ज्येष्ठांच्या व्यथेची दखल

राज्य सरकारने २००४ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले. बारा वर्षे उलटली परंतु अद्यापही या धोरणाची अंमलबजावणीच झालेली नाही.

निवेदन हायकोर्टाने जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले : मुख्य सचिवांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश नागपूर : राज्य सरकारने २००४ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले. बारा वर्षे उलटली परंतु अद्यापही या धोरणाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. ज्येष्ठ नागरिकांनी एका निवेदनाद्वारे पाठवलेली आपली व्यथा उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका म्हणून स्वीकारली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांना न्यायालय मित्र म्हणून जाहीर करून ज्येष्ठांच्या या निवेदनाला जनहित याचिकेचे स्वरूप देण्याने निर्देश दिले. ज्येष्ठ नागरिक मंडळाने हे पत्र १३ मे २०१६ रोजी हायकोर्टाला पाठविले होते. या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभाग तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक कल्याण, महसूल विभागाचे सचिव आणि नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. भारताच्या संविधानातील अुनच्छेद ३९ क आणि ४१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण २००४ मध्ये जाहीर केले होते. त्याची अंमलबजावणी १२ वर्षे होऊनही झालेली नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांवर घोर अन्याय होत आहे. या धोरणानुसार ज्येष्ठांचे सर्वतोपरी कल्याण व त्यांना त्यांचा वृद्धापकाळ चांगल्या तऱ्हेने घालविता यावा, समाजात त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारीरिक मानसिक आरोग्य सुरक्षित राहावे, त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क , शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळण्यासाठी हे धोरण जाहीर करण्यात आले होते. दर पाच वर्षांनी पुनर्विलोकनही करण्याचे ठरले होते. प्रत्यक्षात या धोरणाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. यासाठी सरकारला निर्देश देण्यात यावे, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयात सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील कौस्तुभ लुले यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)