शस्त्रास्त्र करारात गोपनीयता असणे साहजिकच : व्ही.के.अत्रे

‘राफेल’ विमान ही अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची आहेत. मात्र त्याच्या करारावरून सुरू असलेला वाद अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. जगात शस्त्रास्त्रांच्या करारात किमतीबाबत नेहमीच गोपनीयता पाळण्यात येते व व्यावहारिकदृष्ट्या ते बरोबरदेखील आहे. ‘राफेल’चा वाद हा राजकीय स्वरुपाचा असून २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच त्यासंदर्भात दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत, असे मत ‘डीआरडीओ’चे (डिफेन्स रिसर्च अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट आॅर्गनायझेशन) माजी महासंचालक वासुदेव अत्रे यांनी व्यक्त केले. संरक्षण क्षेत्रातील योगदानाबाबत अभियंता दिनानिमित्त ‘इंजिनिअर्स फोरम’तर्फे त्यांचा मंगळवारी सत्कार करण्यात आला. यासाठी नागपुरात आले असताना ते बोलत होते.

ठळक मुद्दे ‘इंजिनिअर्स फोरम’तर्फे अभियंता दिनानिमित्त सत्कार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ‘राफेल’ विमान ही अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची आहेत. मात्र त्याच्या करारावरून सुरू असलेला वाद अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. जगात शस्त्रास्त्रांच्या करारात किमतीबाबत नेहमीच गोपनीयता पाळण्यात येते व व्यावहारिकदृष्ट्या ते बरोबरदेखील आहे. ‘राफेल’चा वाद हा राजकीय स्वरुपाचा असून २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच त्यासंदर्भात दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत, असे मत ‘डीआरडीओ’चे (डिफेन्स रिसर्च अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट आॅर्गनायझेशन) माजी महासंचालक वासुदेव अत्रे यांनी व्यक्त केले. संरक्षण क्षेत्रातील योगदानाबाबत अभियंता दिनानिमित्त ‘इंजिनिअर्स फोरम’तर्फे त्यांचा मंगळवारी सत्कार करण्यात आला. यासाठी नागपुरात आले असताना ते बोलत होते.कविवर्य सुरेश भट सभागृह येथे आयोजित या कार्यक्रमाला ‘व्हीएनआयटी’चे संचालक डॉ.प्रमोद पडोळे, ‘इंजिनिअर्स फोरम’चे अध्यक्ष प्रकाश कुळकर्णी, कार्याध्यक्ष सुरेश गाधेवार, सचिव केशव तायडे, कोषाध्यक्ष यादव लक्षणे प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी व्ही.के.अत्रे यांनी ‘तंत्रज्ञान व युद्धभूमी’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. तत्पूर्वी त्यांनी संरक्षण संशोधन क्षेत्र व तांत्रिक स्थितीबाबत आपले मत मांडले. कुठलाही देश हा तंत्रज्ञानात सर्वोत्तम असेल तरच महासत्ता होऊ शकतो. मात्र आजपर्यंत संशोधनाला कुठल्याच सरकारने हवे तसे महत्व दिलेले नाही. संशोधकांप्रति सरकारचा दृष्टिकोन दुर्दैवीच राहिला आहे. जोपर्यंत संशोधकांना संशोधनासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नाही तोपर्यंत देश तांत्रिकदृष्ट्या समर्थ होऊ शकणार नाही. संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनासाठी ‘जीडीपी’च्या तुलनेत कमी तरतूद होती. देशाचा 'जीडीपी' लक्षात घेता केंद्र शासनाने संरक्षण क्षेत्रात केलेली तरतूद कितपत पुरेशी आहे यावर मंथन झाले पाहिजे. शिवाय जास्त तरतूद केली तर तिचा योग्य उपयोग करण्याची क्षमता आपल्या देशात आहे का याचादेखील विचार व्हायला हवा, असे व्ही.के.अत्रे म्हणाले. आपल्या देशातील विद्यार्थी व तरुणांकडे प्रचंड ‘टॅलेन्ट’ आहे. मात्र त्यांना योग्य मंच उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. शालेय जीवनापासूनच त्यांच्यात संशोधनाचे बीज रोवण्याची आवश्यकता आहे, असेदेखील त्यांनी यावेळी सांगितले. कार्यक्रमादरम्यान ‘इंजिनिअर्स फोरम’च्या स्मरणिकेचेदेखील प्रकाशन करण्यात आले.संशोधकांना पुरेसा वेळ द्याअमेरिका किंवा इतर प्रगत देशांमध्ये संशोधनावर प्रचंड निधी खर्च करण्यात येतो व संशोधकांना काम करण्यासाठी हवा तेवढा वेळ देण्यात येतो. आपल्या देशाची तांत्रिक प्रगती करायची असेल तर सर्वात अगोदर संशोधकांना संशोधनासाठी आवश्यक वेळ द्यायला हवा. अनेकदा संशोधनाचे अपेक्षित निकाल हे १० ते १५ वर्षे येत नाही. सरकारने तेवढा संयम बाळगला पाहिजे, असेदेखील ते म्हणाले.युद्धासाठी नेहमी तयारी हवीयुद्ध ही एक अशी बाब आहे जी कधीही होऊ शकते व त्याला थांबविले जाऊ शकत नाही. युद्धासाठी नेहमी तयारीदेखील आवश्यक असते. जर तुम्हाला युद्धात इतर राष्ट्रांवर वर्चस्व ठेवायचे आहे तर तांत्रिकदृष्ट्या संरक्षण क्षेत्राला ‘अपडेट’ राहावेच लागेल. यात देशातील अभियंत्यांची मौलिक भूमिका असून त्यांना नवीन संशोधनासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.