सरकारी कागदावर 'अभिजात' स्वप्न; पण 'मराठी'चा वर्गातील प्रवास धूसर !

'युनेस्को'च्या 'भाषेचे महत्त्व : शिक्षण स्थिती अहवाला'ने सरकारचे टोचले कान

बालाजी देवर्जनकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्राने मराठीला 'अभिजात' भाषेचा दर्जा मिळवून भाषिक अस्मितेचा लढा जिंकला असला, तरी प्रत्यक्ष वास्तव मात्र अस्वस्थ करणारे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत मातृभाषेतील शिक्षणाचा उदोउदो सुरू असताना, 'युनेस्को'च्या ताज्या 'भाषेचे महत्त्व : शिक्षण स्थिती अहवाल २०२५' अहवालाने राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवरच बोट ठेवले आहे. ज्या शिक्षकांच्या खांद्यावर मातृभाषेतून ज्ञानदानाची धुरा आहे, तेच या धोरणातील सर्वात 'कच्चा दुवा' ठरत असल्याचे दाहक वास्तव अहवालात मांडले आहे.

महाराष्ट्राने शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्यापासून अनेक कायदेशीर पावले उचलली; परंतु 'यनेस्को'चा अहवाल या यशाच्या नाण्याला दुसरी बाजू दाखवत आहे. अहवालातील निष्कर्षानुसार, महाराष्ट्रातील प्राथमिक स्तरावरील शिक्षकांकडे 'बहुभाषिक अध्यापनशास्त्र' उपलब्ध नाही. वर्गात जेव्हा एखादे मूल वन्हाडी, अहिराणी, मालवणी किंवा कोकणी यांसारख्या समृद्ध बोलीतून येते, तेव्हा त्याला 'प्रमाण मराठी'शी जोडणारा संवादसेतू शिक्षकांना बांधता येत नाही. परिणामी, ज्ञान ग्रहण करण्याऐवजी विद्यार्थी भाषेच्या चक्रव्यूहात अडकत आहेत.

महाराष्ट्रापुढील तीन 'यक्षप्रश्न'

• राज्यातील ८२ टक्के शिक्षकांना मातृभाषा आधारित शिक्षणाचे शास्त्रीय प्रशिक्षण मिळालेले नसल्याने पुस्तकी आशय मुलांच्या बोलीभाषेत उतरवण्यात मोठी अडचण येत आहे. त्यातच सुमारे २९ हजार शाळा या एकशिक्षकी किंवा द्विशिक्षकी असल्याने शिक्षकांना एकाच वेळी अनेक इयत्तांचे व्यवस्थापन करताना भाषिक कौशल्यांकडे दुर्लक्ष करावे लागत आहे.
• परिणामी, विशेषतः आदिवासी भागात घरची बोली आणि शाळेची प्रमाण भाषा यातील दरीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होऊन माध्यमिक स्तरावर शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण चिंताजनकरीतीने वाढत असल्याचे वास्तव 'युनेस्को'च्या अहवालाने मांडले आहे.

आता तरी जाग येईल का?

• 'युनेस्को'ने केवळ त्रुटी न दाखवता राज्याला काही कडक उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत. ओडिसाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने राज्यातील २२हून अधिक बोलीभाषांचे तातडीने 'लँग्वेज मॅपिंग' करणे गरजेचे आहे.
• तसेच, 'दीक्षा' पोर्टलचा वापर केवळ ई-पुस्तकांसाठी न ठेवता, शिक्षकांना स्थानिक बोलीभाषेत संवाद साधण्याचे प्रशिक्षण देणारे माध्यम म्हणून विकसित करावे. पालघर, नंदुरबार आणि गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये भिल्ल, गोंडी आणि माडिया यांसारख्या बोलींचे किमान ज्ञान असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करणे ही आता अनिवार्य अट असायला हवी.
• शिक्षक भरती प्रक्रियेत स्थानिक भाषेचे ज्ञान असलेल्या उमेदवारांना विशेष प्राधान्य दिल्यास आणि डी.एड./बी.एड. अभ्यासक्रमात 'बहुभाषिक शिक्षण' विषयाचा समावेश केल्यास, हे मराठी स्वप्न कागदावरून उतरून प्रत्यक्ष वर्गापर्यंत पोहोचू शकेल.

"केवळ पुस्तकात मराठी असणे पुरेसे नाही; शिक्षकांच्या अध्यापन शैलीत ती भाषा आणि स्थानिक संस्कृती रुजणे आवश्यक आहे. 'युनेस्को'चा अहवाल ही नकारात्मक टीका नसून, आपल्या व्यवस्थेतील गंजलेले खिळे बदलण्याची मोठी संधी आहे."
- शिक्षण तज्ज्ञ, राज्य शैक्षणिक धोरण अभ्यास गट