शेतकरी आंदोलनं अल्पायुषी ठरतात का? संघर्षाचं फलित विजयोत्सवात का बदलत नाही?

Nagpur : विदर्भात दि. १९ मार्च १९८६ रोजी यवतमाळच्या महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाणचे साहेबराव करपे यांनी सहकुटुंब आत्महत्या केली. ही पहिली शेतकरी आत्महत्या मानली जाते त्यानंतर विदर्भात सुरू झालेले शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अद्यापही सुरूच आहे.

नागपूर :विदर्भ हे महाराष्ट्राचं कृषिकेंद्र मानले जाते, पण इथे शेतकऱ्यांचा संघर्ष वर्षानुवर्षे कायम आहे. कर्ज, हवामान बदल, बाजारातील अन्यायकारक दर, आत्महत्यांचे आकडे अशी सगळी गोळाबेरीज राज्यातच नव्हे तर देशात चर्चेत येतं, आंदोलनं होतात, घोषणाही होतात. तरीही, प्रत्येक आंदोलन काही दिवसांनी शांत होतं. प्रश्न तोच राहतो विदर्भातीलशेतकरी आंदोलनं अल्पायुषी ठरतात का? या आंदोलनांचे संघर्षाचे फलित चर्चेत, समित्यांमध्ये अन् आश्वासनांतच का हरविले जाते. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी नागपुरात केलेले आंदोलन व त्याचे फलित या पृष्ठभूमीवर ही चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.

विदर्भात दि. १९ मार्च १९८६ रोजी यवतमाळच्या महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाणचे साहेबराव करपे यांनी सहकुटुंब आत्महत्या केली. ही पहिली शेतकरी आत्महत्या मानली जाते त्यानंतर विदर्भात सुरू झालेले शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अद्यापही सुरूच आहे. देशभर गाजले. यादरम्यान जवळपास प्रत्येक पक्षाने सत्तेची फळे चाखली पण शेतकऱ्याच्या नशिबाचे भोग संपले नाहीत. खरिपाचा हंगाम संपला अन् शेतमाल घरात आल्यावर सरकार नावाची यंत्रणा अटी अन् शर्थीची मेख मारून ठेवते, त्यामुळे शेतकऱ्याला आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

शरद जोशी या लढवय्या नेत्याने शेतकऱ्यांची तादक दाखविणारे लाखोंचे मेळावे घेतले. शेगावातील ऐतिहासिक मेळाव्यात अचानक रेल्वे रोकोची घोषणा करून प्रशासनाची तारांबळ उडवली, अकोल्यात शेतकरी जागर मंचच्या आंदोलनात माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा सहभागी झाले अन् हे आंदोलन राष्ट्रीयस्तरावर पोहोचले, अलीकडच्या काळात बच्चू कडू, रविकांत तुपकर यांचीही आंदोलने अशीच तीव्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला हात घालण्याची हातोटी, आक्रमकता यामुळे लाखो शेतकरी आंदोलनात सहभागी होतात, सरकार पुढाकार घेते, दखल घेते व सुरू होतो प्रशासन नावाच्या अजगराचा खेळ.

सरकारची ही जुनी रणनीती नव्या स्वरूपात पुढे येते शेतकरी नेते बोलावले जातात, समित्या स्थापन होतात, आश्वासनांची यादी तयार होते. पण त्यानंतर एखादा अहवाल, काही महिन्यांची मुदत मिळते व आंदोलनकर्त्यांचा उत्साह ओसरतो. विदर्भातील शेतकरी रोजंदारीवर जगतो; महिनाभर रस्त्यावर बसणं त्याच्यासाठी शक्य नाही. त्यामुळे तो काहीकाळाने अर्धवट आश्वासनावर परत शेतात जातो. सरकार काही वेळा अंशतः मदत जाहीर करतं 'आकस्मिक मदत', 'बोनस', 'कर्जवाटप' व कर्जमुक्तीकडे वाटचाल अशा घोषणांनी वातावरण शांत केलं जातं. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी विलंबते, पण आंदोलनकर्त्यांचा विश्वास बसतो की काहीतरी मिळालं. आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना आंदोलन चालू ठेवणं कठीण जाते व संघर्षाची ज्योत नेहमीच अशा तात्पुरत्या सवलतींनी विझवली जाते. शहरी लोकांनाही शेतकऱ्यांचा प्रश्न 'त्यांचा मुद्दा' वाटतो, 'आपला प्रश्न' नाही. त्यामुळे आंदोलनाला व्यापक लोकसहभाग मिळत नाही.

समाजाची उदासीनता हीच या संघर्षाची सर्वात मोठी शत्रू ठरते. प्रत्येक आंदोलन आशा निर्माण करतं, पण परिणाम न दिसल्याने ती आशा पुन्हा निराशेत बदलते. ही सारी प्रक्रिया सरकार संथगतीने हाताळत असते मग सरकार कोणाचेही असो त्यामुळेच कदाचित विदर्भातील शेतकरी आंदोलनं अल्पायुषी ठरतात. ती भावनेवर सुरू होतात, पण संघटित धोरणावर संपत नाहीत हे वास्तव नाकारण्यात अर्थ नाही.

शासनाच्या आश्वासनांनी आणि सामाजिक उदासीनतेने आंदोलनाची ऊर्जा वितळते हे वास्तव असलेले तरी अशाच आंदोलनांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न जिवंत ठेवला आहे हे सत्य नाकारता येत नाही किंबहुना हीच त्यांची खरी ताकद आहे. विदर्भाचं भविष्य संघटित जागृतीत आहे. कारण प्रत्येक शांततेच्या मागे अजून एक आक्रोश दडलेला असतो आणि तोच पुढच्या संघर्षाचा बीज ठरतो. विदर्भाच्या मातीत अजूनही ताकद आहे फक्त ती आशेच्या नव्या बियाण्याने पुन्हा पेरायची आहे