मनपातील १२ कर्मचारी बडतर्फ, नियुक्ती अवैध

न्यायालय आणि राज्य सरकार यांच्याशी दीर्घ लढा दिल्यानंतर अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या १७ कर्मचाऱ्यापैकी १५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मनपा प्रशासनाने ३ऑगस्ट २०१९ रोजी केली. परंतु अवघ्या १० महिन्यानंतर संबंधित नियुक्ती मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अवैध ठरवून १२ कर्मचा ऱ्यां ना बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले.

ठळक मुद्देआयुक्तांनी आदेश जारी केला

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: न्यायालय आणि राज्य सरकार यांच्याशी दीर्घ लढा दिल्यानंतर अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या १७ कर्मचाऱ्यापैकी १५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मनपा प्रशासनाने ३ऑगस्ट २०१९ रोजी केली. परंतु अवघ्या १० महिन्यानंतर संबंधित नियुक्ती मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अवैध ठरवून १२ कर्मचा ऱ्यां ना बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले. मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांनी बडतर्फ करण्याचे आदेश काढल्याला पुष्टी दिली. अडतानी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे ही नियुक्ती अवैध ठरविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.प्राप्त माहितीनुसार अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या १७ कर्मच्याऱ्यांपैकी एकाचा मृत्यू झाला. एक महिला कर्मचारी दुसरीकडे नोकरीला लागली. उर्वरित १५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी काढण्यात आला. संबंधित कर्मच्याऱ्यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मनपात पदभार स्वीकारला. १५ पैकी १० ग्रंथालय सहायक आणि ५ सुरक्षा रक्षक म्हणून रुजू झाले. यातील दोन कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. एकाचा मृत्यू झालाने १२ कर्मचारी शिल्लक होते. यात ९ ग्रंथालय सहायक आणि ३ सुरक्षा रक्षक होते. १२ मे २०२० रोजी, नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सांगत यावर मानपा प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांना स्पष्टीकरण मागितले. बडतर्फ करण्याच्या आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. ते पुन्हा या निर्णयाला आव्हान देण्याच्या विचारात आहेत. या कर्मचाºयांनी सेवा ज्येष्ठतेसह इतर सुविधा मागितल्याने त्यांना बडतर्फ करण्यात आल्याचा आरोप या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.प्रकरण खूप जुने आहेसन १९९३ मध्ये मनपामध्ये भरतीसाठी जाहिरात काढली होती. भालचंद्र जोशी यांनी या प्रकरणात स्थगिती आणली. ९७ मध्ये स्थगिती हटविण्यात आली. त्यानंतर, कर्मचारी १२ सप्टेंबर ९७ रोजी रुजू झाले. ४ फेब्रुवारी २००२ रोजी मनपातील १०६ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले. अडतानी समिती नियुक्त करण्यात आली. उच्च न्यायालयात शिफारशी ठेवण्यात आल्या. ते मान्य केल्यानंतर बरखास्तीची कारवाई करण्यात आली. बडतर्फ झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला अर्ज केला. प्रदीर्घ लढ्यात प्रकरण कधी न्यायालयात तर कधी राज्य सरकारपुढे चालले. सरकारने मनपामध्ये ८९ लोकांना नोकरीवर घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ११ नोव्हेंबर २०१० रोजी रुजू झाले. यातील १७ कर्मचारी शिल्लक होते. त्यांनी पुन्हा संघर्ष सुरू केला. अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.