महाराष्ट्रासह पाच राज्यात 'अमृत भारत'चा भरभरून वर्षाव; सर्वाधिक रेल्वेस्थानकांचा विकास  

रेल्वे मंत्रालयाने महाराष्ट्रासह पाच राज्यात 'अमृत भारत'चा भरभरून वर्षाव केला आहे.

नागपूर : रेल्वे मंत्रालयाने महाराष्ट्रासह पाच राज्यात 'अमृत भारत'चा भरभरून वर्षाव केला आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल, हे ते पाच राज्य होय. तुलनेत दिल्ली, उत्तराखंड आणि जम्मू काश्मिरमध्ये मात्र या योजनेबाबत हात आखुडता घेण्यात आला आहे. प्रवाशांसोबत कनेक्टीव्हीटी वाढविण्याच्या उद्देशाने अमृत भारत स्टेशन योजना तयार करण्यात आली असून, त्याच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी, ६ ऑगस्टला करणार आहेत.

दळणवळणाच्या एकूणच साधन सुविधांपैकी सर्वाधिक पसंतीचे साधन म्हणजे रेल्वेगाडी होय. रोज कोट्यवधी भारतीय रेल्वेने प्रवास करतात. रेल्वे प्रवास करणारांत सर्वच क्षेत्रातील आणि सर्वच वयोगटातील व्यक्तींचा समावेश असतो. त्यातून रेल्वेला कोट्यवधींचे प्रवास भाडेही मिळते. मात्र, बहुतांश रेल्वेस्थानकांवर सुविधांच्या नावावर प्रवाशांना फारसे काही मिळत नाही. बसण्यासाठी फलाटांवर पुरेशी व्यवस्था नसतेच. उभे राहण्यासाठीही जागा कमी पडते. पावसाळ्यात अनेक फलाटांचे शेड प्रवाशांना 'टप टप बरसा पाणी'चा अनुभव देते. स्वच्छतेची मारामार असते. टॉयलेटमध्ये जाण्याचीच ईच्छा होत नाही. वृद्ध, आजारी आणि दिव्यांगांची तर अनेक रेल्वे स्थानकांवर मोठी कुचंबना होते. प्रतिक्षालयाच्या नावाखाली चार कोंदट भिंती बघायला मिळतात. हे झाले आतमधले. 

रेल्वेस्थानकाच्या बाहेर पार्किंगची सोय नसते. पुरेशी जागा नसल्याने येणारे जाणारे प्रवासी, ऑटो आणि ईतर गाड्यां तसेच त्यातून जाणाऱ्या-येणाऱ्यांचा गोंगाट आठवडी बाजाराचा फिल देऊन जातो. या संबंधाने प्रत्येकच मोठ्या महानगरातून रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे टोपल्याने तक्रारी येतात. प्रवाशी संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि रेल्वे अधिकारी या तक्रारीचा नियमित पाढा रेल्वे मंत्रालयाकडे आणि रेल्वे बोर्डाकडे वाचतात. त्या लक्षात घेऊन रेल्वे मंत्रालयाने वर्षभरापासून महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन' योजनेचे प्रारूप तयार केले. प्रत्येक रेल्वेस्थानकाला प्रशस्त, आकर्षक बणवून प्रवाशांना त्यांच्या हक्काच्या मुलभूत सुविधा चांगल्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यावर या योजनेत भर देण्यात आला. त्यासाठी देशातील १३०९ रेल्वेस्थानकांचा मेकओव्हर करण्याची योजना ठरली. अमृत भारत स्टेशन असे या योजनेला नाव देण्यात आले. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा ५०८ स्थानकांच्या कामांचा शुभारंभ (शिलान्यास) रविवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. या टप्प्यात रेल्वे मंत्रालयाने राजस्थान,यूपी, बिहार, महाराष्ट्र आणि प. बंगालवर अमृत भारत योजनेचा भरभरून वर्षाव केला आहे. झुकते माप मिळालेल्या राजस्थान आणि उत्तरप्रदेशला प्रत्येकी ५४, बिहार ४९, महाराष्ट्र ४४ आणि प. बंगालमधील ३७ स्थानकांचा कायापालट पहिल्या टप्प्यात होणार आहे.
 
हिमाचल, मेघालयसह चार राज्यात केवळ एकाच स्थानकाची निवड
पहिल्या टप्प्यात एकूण २६ प्रांतापैकी उपरोक्त राज्यांसोबतच मध्य प्रदेशमध्ये ३४, आसाम ३२, ओडिशा २५, पंजाब २२ तसेच तेलंगणा आणि गुजरात राज्यातील प्रत्येकी २१ स्थानकांचा विकास होणार आहे. या राज्यांचे ठिकठाक असले तरी दिल्ली (३ स्थानकं), उत्तराखंड (३), जम्मू काश्मिर (३), त्रिपुरा (३) आणि हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालॅण्ड तसेच पॉण्डेचरी या चार राज्यांतील प्रत्येकी केवळ एका रेल्वेस्थानकाच्या विकासाला मंजूरी देऊन रेल्वे मंत्रालयाने आखुडता हात घेतल्याचे दिसून येते.