अमरावती जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचे कंत्राट वादाच्या भोवऱ्यात; गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप

Nagpur : अमरावती जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचे कंत्राट वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या कंत्राटाविरुद्ध धामणगाव चांदूर रेल्वे येथील माजी आमदार प्रा. विरेंद्र जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :अमरावतीजिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचे कंत्राट वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या कंत्राटाविरुद्ध धामणगाव चांदूर रेल्वे येथील माजी आमदार प्रा. विरेंद्र जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कंत्राट प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेसाठी चार माळ्याची नवीन इमारत बांधण्यासाठी ४९ कोटी ८३ लाख ९८ हजार रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पाच्या कंत्राट प्रक्रियेत आर. पी. मंधडा. अजयकुमार हेडा व श्री. मुंधडा या तीन कंत्राटदारांनी बोली दिली होती. परंतु, श्री. मुंधडा यांनी आवश्यक दस्तऐवज दिले नाही. त्यामुळे इतर दोघेच शर्यतीत होते. त्यापैकी आर. पी. मुंधडा यांनी ३६ कोटी २७ लाख १० हजार ७०२ रुपयांची सर्वांत कमी बोली दिल्यामुळे त्यांना १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कार्यादेश जारी करण्यात आला. या कंत्राटदाराला एवढा मोठा प्रकल्प राबवण्याचा अनुभव नाही. त्यांना कंत्राट देण्यासाठी विविध प्रकारची अनियमितता करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व वादग्रस्त कार्यादेश रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारकडे मागितले उत्तर

या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने ग्राम विकास विभागाचे सचिव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावून याचिकेतील आरोपांवर सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे भेंट रुग्वेद दोरे यांनी बाज मांडली