अजित पारसेला वझलवार फसवणूक प्रकरणातही अटक हवी, राज्य सरकारने हायकोर्टात मांडली भूमिका

पारसेकडून अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल

नागपूर : शहरातील बहुचर्चित महाठग अजित गुणवंत पारसे याला वझलवार ड्रायव्हिंग स्कूलचे संचालक मनीष वझलवार यांच्या फसवणूक प्रकरणातही अटक करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात मांडली आहे.

२१ मार्च २०२३ रोजी राज्य सरकारने पारसेला या प्रकरणात अटक करणे आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर पोलिसांनी पारसेला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१-ए अंतर्गत नोटीस बजावून चौकशीकरिता बोलावले होते. त्यानुसार तो तपास अधिकाऱ्यासमक्ष हजर झाला. परंतु, त्याने तपासाला योग्य सहकार्य केले नाही. त्यामुळे त्याला पोलिसांच्या ताब्यात देणे गरजेचे आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. दरम्यान, पारसेच्या वकिलाने यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणावर १८ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

पारसेने या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. अंबाझरी पोलिसांनी त्याच्याविरूद्ध ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एफआयआर दाखल केला आहे. वझलवार यांनी २०१८ मध्ये पारसेला ३५ लाख रूपये दिले होते. त्यानंतर पारसेने २०१९ पर्यंत १७ लाख रूपये परत केले. उर्वरित १८ लाख रूपये दिले नाही, असा आरोप आहे. डॉ. राजेश मुरकुटे यांच्या फसवणूक प्रकरणात पारसेला अटक झाली आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्याला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता. सरकारतर्फे ॲड. संजय डोईफोडे यांनी कामकाज पाहिले.