कृषी विद्यापीठाच्या जमिनी धोक्यात; व्यावसायीकरण थांबवा

Nagpur : स्वच्छ असोसिएशनची हायकोर्टात याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जमिनींचा अकृषक व व्यावसायिक उपयोग केला जाऊ नये, यासाठी स्वच्छ असोसिएशन या पर्यावरणवादी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सरकारने १९६८-६९ मध्ये कृषी विद्यापीठाला नागपुरातील विविध ठिकाणी जमिनी दिल्या. शासन निर्णयानुसार त्या जमिनींचा केवळ कृषी शिक्षण, प्रयोग व संशोधनाकरिताच उपयोग करणे बंधनकारक आहे. या जमिनी अकृषक व व्यावसायिक उद्देशाकरिता वापरल्या जाऊ शकत नाही. असे असताना १ जानेवारी २०१९ रोजी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने डी. पी. जैन अॅण्ड कंपनीला कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवर रेडी-मिक्स काँक्रीट प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी दिली.

त्यानंतर २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी कृषी विद्यापीठाने जे. पी. एंटरप्रायजेस यांना काचीमेट येथील ११.९१ हेक्टर जमीन बांधकाम साहित्य ठेवण्यासाठी ७२ हजार ६०० रुपये महिन्याप्रमाणे भाड्याने दिली. याशिवाय, नागपूर सुधार प्रन्यासने कृषी विद्यापीठाच्या वर्धा रोडवरील हेरीटेज जमिनीवर छत्रपती शिवाजी महाराज थिम पार्क उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यांनी तक्रारींवरून ठोस कारवाई केली नाही, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

न्यायालयाने यापूर्वीही घेतली गंभीर दखल

• उच्च न्यायालयाने कृषी विद्यापीठ जमिनींच्या दुरुपयोगाची यापूर्वीही गंभीर दखल घेतली आहे.
• २०१० मध्ये महाराजबाग प्राणिसंग्रहालय 3 विस्ताराकरिता आरक्षित जमिनीवर अवैध बांधकाम करण्यात आले होते.
• उच्च न्यायालयाने त्याविरुद्ध स्वतःच याचिका दाखल 3 करून अवैध बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता, तसेच पर्यावरणीय संतुलनासाठी शहरातील हिरवळीचा परिसर सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केले होते.

राज्य सरकारसह इतरांना नोटीस
या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने वन विभागाचे सचिव, कृषी विभागाचे सचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, जिल्हाधिकारी, भारतीय वायुसेना, नागपूर सुधार प्रन्यास व महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सुमित बोदलकर यांनी बाजू मांडली.