हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर आरबीआय शुद्धीवर

धनादेशाच्या वैधता मुदतीसंदर्भात व्यापक जनजागृती करण्यात आली नसल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर ...

धनादेशाच्या वैधतेचे प्रकरण : जनजागृतीचे महत्त्व पटलेराकेश घानोडे नागपूरधनादेशाच्या वैधता मुदतीसंदर्भात व्यापक जनजागृती करण्यात आली नसल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीरतेने घेतल्यानंतर रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया शुद्धीवर आली आहे. बँकेने या मुद्याचे महत्त्व पटल्याचे न्यायालयात मान्य करून संबंधित परिपत्रकातील निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही दिली आहे. तसेच, १९ फेब्रुवारी २०१६ पासून तीन महिन्यांत कारवाईचा अहवाल सादर करू असे सांगितले आहे.रिझर्व्ह बँकेने ४ नोव्हेंबर २०११ रोजी परिपत्रक जारी करून धनादेशाच्या वैधतेची मुदत सहा महिन्यांवरून तीन महिने केली आहे. हा बदल १ एप्रिल २०१२ पासून लागू झाला आहे. परंतु, व्यापक जनजागृती करण्यात आली नसल्याने असंख्य नागरिक यासंदर्भात अनभिज्ञ आहेत. परिणामी नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. न्यायालयाने यावर रिझर्व्ह बँकेला स्पष्टीकरण मागितले होते. रिझर्व्ह बँकेकडून न्यायालयाला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार संबंधित परिपत्रकाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी १८ डिसेंबर रोजी इंडियन बँक्स असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅन्ड रुरल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष व नॅशनल फेडरेशन आॅफ अर्बन को-आॅपरेटिव्ह बँक्स अ‍ॅन्ड क्रेडिट सोसायटीजचे अध्यक्ष यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. परिपत्रकातील निर्देशांचे काटेकोर पालन होते आहे किंवा नाही याचा नियमित आढावा घेण्यात येणार आहे. न्यायालयाने एकंदरीत बाबी लक्षात घेता प्रकरणावर २० जून रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. रिझर्व्ह बँकेतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. एस. एन. कुमार यांनी बाजू मांडली.असे आहे मूळ प्रकरणमूळ प्रकरण सावनेर येथील प्रेमरंजन सिंग यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांनी केशव गोंडाणे यांना २० लाख रुपये दिले होते. त्यामोबदल्यात गोंडाणे यांनी जानेवारी व फेब्रुवारी २०१३ मध्ये बँक आॅफ महाराष्ट्रचे प्रत्येकी तीन लाखांचे दोन व प्रत्येकी चार लाखांचे दोन असे एकूण चार धनादेश सिंग यांना दिलेत. यापैकी २५ जानेवारी २०१३ रोजीचा चार लाख रुपयांचा एक धनादेश खाते बंद झाल्याचे कारण नमूद करून नामंजूर करण्यात आला. यामुळे सिंग यांनी जेएमएफसी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार तीन महिन्यांत धनादेश न वठविल्यामुळे जेएमएफसी न्यायालयाने दावा खारीज केला. या आदेशाविरुद्ध सिंग यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. अपिलावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाला या परिपत्रकाची व्यापक जनजागृतीच करण्यात आली नसल्याची बाब लक्षात आली. परक्राम्य लेख अधिनियमाच्या १३८ कलमात या परिपत्रकानुसार सुधारणा करण्यात आलेली नाही. तसेच धनादेश, ड्राफ्टस्, पे आॅर्डर्स इत्यादीवरही हा बदल सूचित करण्यात आलेला नाही. अपीलकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. नितीन हिवसे व अ‍ॅड. मीना हिवसे यांनी बाजू मांडली.