नागपूर : केळझर गावातील कोझी प्रॉपर्टीजचे १०३ एकर शेत खोदून मुरुम व गौण खनिजांची चोरी केल्याबद्दल समृद्धी महामार्गाचे मुख्य कंत्राटदार अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला सेलूच्या तहसीलदारांनी २३९ कोटी भरणा करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस गुरुवारी बजावली.या जमिनीतून अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने ३.०२ लाख ब्रास मुरुमाची चोरी केली असून, त्याबाबत तहसीलदार कार्यालयास खुलासा दिला नाही. त्यामुळे मुरुमाची मूळ रॉयल्टी १२.१० कोटी व त्यावर १५ पट दंड २२६.९० कोटी असे २३९ कोटी अपणाकडून का वसूल करू नये याबाबतचा खुलासा १५ दिवसात करावा, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
अॅफकान्सने कोझी प्रॉपर्टीजच्याच तसेच केळझरमधील इतर शेतकरी, इटाळाची सरकारी झुडपी जमीन, गिरोलीचे रवींद्र लाकूडकर, चारमंडळच्या वनिता मुंगले व सुवर्णा गलांडे, गणेशपूरच्या गंगाराम कोदामे मसराम यांच्या शेतातून लाखो ब्रास मुरुमाची चोरी केली. अॅफकॉन्सविरुद्ध सेलू पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांनी तक्रार दाखल केली. अॅफकॉन्सचे प्रकल्प अधिकारी अनिल कुमार बच्चूसिंग व उपकंत्राटदार एमपी कन्स्ट्रक्शनचे आशिष दप्तरी यांचे विरुद्ध गुन्हा नोंदण्यात आला आहे.
यापैकी दप्तरी पाच महिन्यापासून फरार आहेत तर अनिल कुमार यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सेलू पोलीसांनी त्यांना अटक करण्यात कसूर केल्याने तक्रारदार कोझी प्रॉपर्टीने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करावे, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली होती. त्यावर निकाल देतांना उच्च न्यायालयाने अनिलसिंग यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतरही त्यांना अटक करण्यात सेलू पोलीसांनी दिरंगाई केल्याबद्दल फटकारले.. हा शेतजमिनीच्या मालकाविरुद्ध गुन्हा नसून तो पर्यावरणाविरुद्धही गुन्हा आहे. सध्याच्या स्थितीत हे प्रकरण सीबीआयला देण्याचे प्रयोजन नाही; पण हे प्रकरण वर्धा पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे वर्ग करावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष
समृद्धी महामार्गाचा ६३ किलोमीटर भाग वर्धा जिल्ह्यातून जात असून, मुख्य कंत्राटदार म्हणून अॅफकॉन्सला कंत्राट मिळाले आहे. अनेक उपकंत्राटदाराच्या मदतीने अॅफकॉन्स हा प्रकल्प तयार करत आहे. परंतु त्यासाठी लागणारा मुरुम अॅफकॉन्स व उपकंत्राटदार शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता खोदून चोरी करत आहेत. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.