'अ‍ॅफकॉन'च्या अनिलकुमारचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी ‘अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी’चे प्रकल्प व्यवस्थापक अनिलकुमार बच्चू सिंहचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर केला.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा धक्का : मुरुम चोरी प्रकरणात आहे आरोपी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सोमवारी ‘अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी’चे प्रकल्प व्यवस्थापक अनिलकुमार बच्चू सिंहचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर केला. न्या.विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे अनिलकुमार यांना मोठा धक्का बसला आहे.
उच्च न्यायालयात मागील सुनावणीदरम्यान अनिलकुमारने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने विविध मुद्यांकडे लक्ष देत अनिलकुमारला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. सोबतच सुनावणी एका आठवड्यासाठी तहकूब केली होती.
‘अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी’चे अनिलकुमार बच्चू सिंहविरोधात कोट्यवधींच्या मुरुम चोरी प्रकरणात ठोस पुरावे असल्याची माहिती राज्य शासनाने न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे सरकारने अनिलकुमारच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध केला होता.
सोमवारी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतली व राज्य शासन तसेच ‘कोजी प्रॉपर्टीज् कंपनी’ची बाजू स्वीकारत अनिलकुमारला दिलासा देण्यास नकार दिला. ‘कोजी प्रॉपर्टीज्’तर्फे अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली तर अनिकुमारकडून अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी तसेच राज्य शासनाकडून अधिवक्ता व्ही.ए.ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
२२ आॅगस्ट २०१९ रोजी सेलू पोलिसांनी कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते नीलेश सिंग यांच्या तक्रारीवरून अनिलकुमार आणि ‘एम.पी.कन्स्ट्रक्शन कंपनी’चे मालक आशिष दफ्तरी या दोघांविरुद्ध भादंविच्या कलम १२०-ब (कट रचणे), ३७९ (चोरी), ४२७ (आर्थिक नुकसानकारक कृती), ४४७ ( अवैध प्रवेश), ३४ (समान उद्देश) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे.
असे आहे सरकारचे शपथपत्र
मागील सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाने सेलूचे पोलीस निरीक्षक सुनील गाडे यांच्यामार्फत शपथपत्र दाखल केले होते. ‘कोजी प्रॉपर्टीज् कंपनी’च्या शेकडो एकर जमिनीचे अवैधरीत्या खोदकाम करून कोट्यवधी मूल्याचा मुरूम व माती चोरण्याचा अनिल कुमार व ‘एम.पी.कन्स्ट्रक्शन कंपनी’चे मालक आशिष दफ्तरी यांच्यावर आरोप असल्याचे यात सरकारने म्हटले होते. प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून अनिलकुमारने जमिनीचे खोदकाम करण्यासाठी व माल वाहतुकीसाठी परवानगी घेणे आवश्यक होते. ही त्यांची जबाबदारीच होती. मात्र त्यांनी अवैधपणे खोदकाम केले व मुरुम, मातीची चोरी केली. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. आरोपी अनिलकुमारतर्फे वापरण्यात आलेली मशीन, चोरी झालेला मुरुम, माती व आवश्यक दस्तावेजांची माहिती मिळायची आहे. यासाठी अनिलकुमारला ताब्यात घेऊन चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अनिलकुमारचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर करण्यात यावा, असे यात नमूद होते. शपथपत्रातील इतर माहितीनुसार चौकशी अधिकाऱ्यांनी साक्षीदारांची वक्तव्य नोंदविली आहेत. खोदकाम झालेल्या जमिनीचा नकाशा मिळविला आहे. सोबतच झालेल्या नुकसानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी महसूल व खनिकर्म अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे.