लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयातील ऑनलाईन कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी अनेक वकिलांचा गोंधळ उडाला. काहींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या लिंकद्वारे सुनावणीत सहभागी होता आले नाही तर, जे सहभागी होऊ शकले त्यापैकी बऱ्याच जणांना पुढे काय करावे हे सुचले नाही. याशिवाय वकिलांना नेट कनेक्शन तुटणे, खरखर आवाज येणे, व्हिडिओ एरर अशा विविध तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले.
कोरोनाचा प्रसार व संभाव्य हानी टाळण्यासाठी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय मेहरे यांनी शनिवारी परिपत्रक जारी करून १७ ते ४ जूनपर्यंत सुधारित एसओपी लागू केली आहे. त्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरण, मुख्य न्याय दंडाधिकारी व प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयामध्ये सोमवारपासून ऑनलाईन कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी न्यायालयनिहाय वेगवेगळ्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग लिंक पुरवण्यात आल्या आहेत. सदर न्यायालयांत ऑनलाईन सुनावणीचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने या न्यायालयांत वकिली करणाऱ्या वकिलांना ऑनलाईन कामकाजाचा पूर्वानुभव नाही. अनेक वकिलांकडे ऑनलाईन कामकाजाकरिता आवश्यक तांत्रिक सुविधाही नाहीत. परिणामी, अशा वकिलांचा गोंधळ उडाला. तांत्रिक सुविधा नसलेल्या वकिलांना सिव्हिल लाईन्स येथील न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थेत उभारण्यात आलेल्या न्याय कौशल केंद्रातून ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यासाठी वकिलांना धावपळ करावी लागली.
फिजिकल सुनावणीच्या पर्यायाची मागणी
ऑनलाईन कामकाजादरम्यान उडालेल्या गोंधळामुळे अनेक वकिलांनी फिजिकल सुनावणीचा पर्याय उपलब्ध ठेवण्याची मागणी केल्याची माहिती अॅड. कमल सतुजा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. तसेच, याकरिता आवश्यक प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.
ऑनलाईन सुनावणीची सवय होईल
ऑनलाईन सुनावणीचा पहिला दिवस असल्यामुळे वकिलांचा गोंधळ उडाला. त्यांना हळूहळू या पद्धतीची सवय होईल. ऑनलाईन कामकाज न्यायव्यवस्थेचे भविष्य आहे. त्यामुळे तांत्रिक सुविधा नसलेल्या वकिलांसाठी आता न्याय मंदिर परिसरातही आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
----- ॲड. कमल सतुजा, अध्यक्ष, जिल्हा विधिज्ञ संघटना.