शासन आदेशामुळे प्रशासन संभ्रमात; सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्त्या लांबणीवर

जि.प.ने मागितले मार्गदर्शन : अनुदान उपलब्ध नसल्याने खर्चाची समस्या

नागपूर : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांत सुमारे १८ हजार  शिक्षकांची पदे  रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये, यासाठी तात्पुरता उपाय म्हणून कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधनावर घेण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ७ जुलै रोजी घेतला. परंतु शिक्षकांच्या मानधनाचा खर्च कुठल्या अनुदानातून करावा याबाबत स्पष्टता नाही. मंजूर अनुदानातून हा खर्च करावयाचा आ

 नियमित शिक्षक भरतीतून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि खासगी अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी स्वरुपात तात्पुरती नियुक्ती जिल्हा परिषद शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत शिक्षकांची ७२५ पदे रिक्त असून ४२ शाळांवर शिक्षकच नाही. शिक्षक नसलेल्या शाळा बंद पडण्याची वेळ आली आहे. शासन निर्णयानुसार १५ दिवसात  सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्त्या करावयाच्या आहेत. परंतु आठवडा झाला. 

तरीही नागपूर जिल्हा परिषदेत या नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली नाही. अन्य जिल्हा परिषदांतही नियुक्त्यांना सुरुवात झाली  नसल्याची माहिती आहे. शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकात  'सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा,' असे स्पष्ट नमूद आहे. परंतु अशाप्रकारचे कुठलेही अनुदान शिक्षण विभाग किंवा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येत नाही. कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीसाठी जिल्हा परिषद शेषफंडाचा उपयोग करीत असते. या नियुक्त्या केल्यास इतके नियुक्त्य मोठे मानधनासाठीचे अनुदान आणायचे कुठून, असा पेच प्रशासनासमोर आहे. 

शासनाच्या मार्गदर्शनाची प्रतिक्षा

शिक्षण  विभागाच्या परिपत्रकात अनुदानाबाबत स्पष्टता नसल्याने कुठेही या नियुक्त्यांबाबत प्रक्रिया पुढी सरकली नाही. वित्तीय शीर्ष स्पष्ट करून किंवा कसे काय ?, याबाबत विविध जि. प. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन मागितल्याची माहिती आहे. शिक्षण आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली ही प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. त्यांच्याही लेखी सूचना शिक्षण विभागाला अद्याप तरी प्राप्त झालेल्या नाही. जि.प.च्या शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक) रोहिणी कुंभार यांनीही याला दुजोरा दिला.