फी दरवाढ केल्यास शाळांवर होणार कारवाई

फीच्या संदर्भातील पालकांच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गेल्या सत्रातील फी जमा करण्यासंदर्भात तसेच नवीन सत्रात शाळांची फी दरवाढ केली आहे. कोरोनामुळे पालकांची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. अशात शाळांनी गेल्या सत्रातील उर्वरित फी जमा करण्याबाबत पालकांना सक्ती करू नये, तसेच नवीन सत्रात कुठलीही फी वाढ करू नये, अन्यथा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डॉ. एस. एन. पटवे यांनी सर्व बोर्डाच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : फीच्या संदर्भातील पालकांच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गेल्या सत्रातील फी जमा करण्यासंदर्भात तसेच नवीन सत्रात शाळांची फी दरवाढ केली आहे. कोरोनामुळे पालकांची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. अशात शाळांनी गेल्या सत्रातील उर्वरित फी जमा करण्याबाबत पालकांना सक्ती करू नये, तसेच नवीन सत्रात कुठलीही फी वाढ करू नये, अन्यथा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डॉ. एस. एन. पटवे यांनी सर्व बोर्डाच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिला आहे.
यासंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पत्र काढले आहे. जिल्ह्यातील सीबीएसई, आयजीसीएसई, आयसीएसई, आयबी व राज्य मंडळाच्या
विनाअनुदानित/कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा/महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना पत्र पाठविले आहे. २०१९-२० व २०२०-२१ या सत्रातील फी जमा करण्याचा कालावधी शाळांनी पालकांना वाढवून द्यावा तसेच हप्तेही वाढवून देण्यात यावेत. फी दरवाढीसंदर्भात पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (ईपीटीए) ठराव करून त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी. लॉकडाऊनच्या काळात घेण्यात आलेल्या आॅनलाईन वर्गाची स्वतंत्र फी आकारण्यात येऊ नये, शिक्षक पालक संघटना (पीटीए) व फी नियामक कार्यकारी समितीची स्थापना पारदर्शक पद्धतीने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून शाळा सुरू झाल्यानंतर करावी. विद्यार्थ्यांकडून ट्युशन फी व टर्म फीव्यतिरिक्त कुठलीही फी आकारण्यात येऊ नये. शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मधील लॉकडाऊनच्या कालावधीत ज्या सुविधांचा वापर झालेला नाही त्या सुविधांची फी आकारण्यात येऊ नये. तसेच शासन आदेशाशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत शाळा सुरू करू नये. तसेच विद्यार्थी, पालकांना शाळेत बोलावण्यात येऊ नये या सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, अन्यथा साथरोग अधिनियम १८९७ चा भंग केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्यात येईल. शासन आदेशाचे पालन न केल्यामुळे शाळा मान्यता काढण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असाही उल्लेख शिक्षणाधिकारी यांनी पत्रात केला आहे.

 शालेय साहित्याची विक्री करू नये
अनेक शाळा विद्यार्थ्यांना आपल्याच शाळेतून पाठ्यपुस्तके, वह्या, शालेय गणवेश, बूट व इतर शैक्षणिक साहित्याची विक्री करीत असते. शाळांनी अशाप्रकारच्या कुठल्याही साहित्याची विक्री शाळेतून करू नये, असे स्पष्ट निर्देश डॉ. पटवे यांनी दिले आहेत.