कोळसा घोटाळ्यातील ग्रेस इंडस्ट्रीजची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई वैध; हायकोर्टाचा निर्णय

Nagpur : कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यामध्ये आरोपी असलेल्या ग्रेस इंडस्ट्रीज कंपनीची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरवली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यामध्ये आरोपी असलेल्या ग्रेस इंडस्ट्रीज कंपनीची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने वैध ठरवली. न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व नंदेश देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.

कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यामध्ये ग्रेस इंडस्ट्रीज कंपनीने २४ कोटी ९२ लाख ४९ हजार रुपयाचा बेकायदेशीर आर्थिक लाभ मिळवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सीबीआयने एफआयआर दाखल केला आहे. दरम्यान, ३० मे २०१६ रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने ग्रेस इंडस्ट्रीज कंपनीची स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या. कंपनीने कर्ज घेण्यासाठी त्या मालमत्ता एचडीएफसी व पंजाब नॅशनल बँकेकडे गहाण ठेवल्या होत्या. परिणामी, या बँकांनी मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईविरुद्ध अपिलीय न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केले होते. न्यायाधिकरणने २८ ऑगस्ट २०१७आणि २५ जानेवारी २०१८ रोजी ते अर्ज मंजूर करून जप्तीची कारवाई अवैध ठरवून रद्द केली होती.

कर्जापोटी गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर बँकेचा प्रथम अधिकार असतो, असे त्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. परिणामी, अंमलबजावणी संचालनालयाने या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अपिलीय न्यायाधिकरणचे निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता. याचिकेतील मुद्यांमध्ये गुणवत्ता आढळून आल्यामुळे उच्च न्यायालयाने अपिलीय न्यायाधिकरणचे वादग्रस्त निर्णय रद्द करून अंमलबजावणी संचालनालयाची कारवाई योग्य ठरवली. तसेच, दोन्ही बँकांना जप्तीमधील मालमत्ता सोडविण्यासाठी विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभा दिली. अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अॅड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.