आनंद डेकाटे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविणाऱ्या देशातील राज्य सरकारांमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे कितीतरी मागे असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठविते. त्या तुलनेत कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यातील दरवर्षीची संख्या ४०० ते ५०० विद्यार्थी इतकी आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी याकरिता महाराष्ट्रात २००३ पासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे. अनेक वर्षांपासून ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या कायम आहे. ती वाढलेली नाही. त्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत आहे.
केंद्र सरकारसह विविध राज्यांतर्फेही परदेशी शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. केंद्र सरकार या योजनेंतर्गत दरवर्षी १०० विद्यार्थांचा खर्च उचलतो. दिल्लीसारखे छोटे राज्यही १०० मुलांना परदेशात पाठविते. कर्नाटक व आंध्र प्रदेश सरकार प्रत्येकी ४०० मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवते, तर तेलंगणा सरकार ५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठविते. केरळ सरकारतर्फे तर विद्यार्थ्यांची कुठलीही मर्यादाच नाही. जितके विद्यार्थी अर्ज करतील त्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते.
व्हिजन डॉक्युमेंटची अंमलबजावणी कधी?
राज्य सरकारतर्फे प्रत्येक विभागानुसार व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात आले होते. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागानेही आपले डॉक्युमेंट तयार केले. त्यात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या हळूहळू वाढविण्यात येणार होती. त्यानुसार २०१० पर्यंत ही संख्या १००, २०२० पर्यंत २०० व २०३० पर्यंत ३०० करण्यात येणार होती. सध्या २०२१ सुरू आहे; परंतु एकाही विद्यार्थ्याची संख्या वाढलेली नाही.
महाराष्ट्र सरकार सामाजिक न्यायाच्या केवळ बाता करते. घोषणा करते; परंतु प्रत्यक्षात कृती होताना दिसून येत नाही. दिल्ली, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगणा यासारख्या राज्यांपासून पुरोगामी महाराष्ट्राला खूप काही शिकण्याची गरज आहे.
अतुल खोब्रागडे, ‘खूप लढलो बेकीने, आता लढूया एकीने’ संघटना