राज्यावर कर्जाचा डोंगर, मात्र दिवाळखोरी नाही; उपमुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती 

व्याज, वेतन, निवृत्ती वेतनावर ५९ टक्के खर्च

नागपूर : सद्य:स्थितीत राज्यावर साडेसहा लाख कोटींचे कर्ज आहे. सध्या कर्जाचा आकडा मर्यादेत आहे. त्यामुळे राज्यात दिवाळखोरीची स्थिती नाही. मात्र कर्जाचा आकडा वाढला तर समस्या येऊ शकतात, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करता येणार नाही, याचाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुनरुच्चार केला. विधान परिषदेत डॉ. सुधीर तांबे, जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.  

शासनाच्या काही विभागांचा आकृतिबंध तयार झाला असून काही विभागांचा तो तयार करत  आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा विचार करून हा आकृतिबंध तयार करण्यात येत आहे. यास सरकार लवकरात लवकर मान्यता देईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास काय होईल?

• राज्याची अर्थव्यवस्था विकसनशील असून, दिवाळखोरीकडे नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन  योजना लागू केल्यास राज्यावर १ लाख १० हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडेल.
• ही योजना लागू केल्यास भविष्यात निवृत्ती वेतन देताना काढण्यात आलेल्या रकमेवर कर्जाचे व्याज देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागेल. सध्या महसूल तूट जास्त आहे. त्यामुळे हे दायित्व आपण स्वीकारू शकत नसल्याचे  फडणवीस यांनी सांगितले.