एका 'डेटा लिक'ने लाखोंना धोका; सायबर ऑडिट गरजेचे ! सरकारी विभागांनी सतर्क होण्याची गरज

Nagpur : 'सबकुछ ऑनलाईन'च्या युगात सरकारी सेवा, कागदपत्रे आणि नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा मोठ्या प्रमाणात डिजिटल स्वरूपात साठवला जात आहे. त्यामुळे देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऑनलाइन सेवांवरील सायबर धोक्यांचे प्रमाणही वाढले आहे.

योगेश पांडे
नागपूर : 'सबकुछ ऑनलाईन'च्या युगात सरकारी सेवा, कागदपत्रे आणि नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा मोठ्या प्रमाणात डिजिटल स्वरूपात साठवला जात आहे. त्यामुळे देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऑनलाइन सेवांवरील सायबर धोक्यांचे प्रमाणही वाढले आहे.

एका लहानशा 'डेटा लिक' मुळे लाखो नागरिकांना मोठा फटका बसू शकतो व त्यामुळेच सायबर सुरक्षेचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. केंद्र सरकारने सरकारी संस्था आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी नियमित सायबर सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य केले आहे. मात्र, काही विभागांत याबाबत औपचारिकतेवरच भर देण्यात येतो. खासगी क्षेत्रांप्रमाणे सरकारी विभागांनीदेखील यासंदर्भात विशेष सतर्कता दाखवण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार 'सर्ट-इन' (इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम) व 'एनसीआयआयपीसी' (नॅशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर) या संस्था देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेवर देखरेख ठेवतात. जुलै २०२५ मध्ये 'सर्ट इन'ने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सरकारी संस्था तसेच महत्त्वाच्या पायाभूत क्षेत्रांमध्ये दरवर्षी किमान एकदा सायबर सुरक्षा ऑडिट करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी देशभरातील २३७ माहिती सुरक्षा ऑडिट संस्थांना मान्यता देण्यात आली आहे.

या ऑडिट प्रक्रियेत संगणकीय प्रणाली, नेटवर्क, अॅप्लिकेशन आणि डेटाबेसची सखोल तपासणी करून संभाव्य सुरक्षेच्या त्रुटी शोधल्या जातात. तसेच 'एनआयसी 'कडून दरवर्षी मंत्रालये, विभाग, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील महत्त्वाच्या डिजिटल प्रणालींचे सायबर सुरक्षा ऑडिट करण्यात येते. मात्र, काही राज्यांच्या सरकारी विभागांमध्ये सायबर सुरक्षा ऑडिट ही प्रक्रिया प्रामुख्याने औपचारिकतेपुरतीच केली जाते. ऑडिट अहवालानंतर आवश्यक सुधारणा किंवा तांत्रिक अद्ययावतता वेळेवर होत नाही, अशीही तक्रार अनेकदा पुढे येते. काही विभागांमध्ये तांत्रिक मनुष्यबळाची कमतरता, निधीची मर्यादा आणि प्रशासकीय विलंब यामुळे सायबर सुरक्षेच्या उपाययोजना अपेक्षित वेगाने राबवल्या जात नाहीत.

नियमित सायबर चाचण्या आवश्यक

बँकिंग, आयटी, दूरसंचार आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील अनेक खासगी संस्था सायबर सुरक्षा ऑडिटबाबत तुलनेने अधिक गंभीर असल्याचे दिसतात. सायबर हल्ल्यामुळे ग्राहकांचा डेटा गळती होणे किंवा आर्थिक नुकसान होणे याचा थेट परिणाम त्यांच्या प्रतिष्ठेवर आणि व्यवसायावर होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक कंपन्या केवळ वार्षिक ऑडिटवर न थांबता नियमित सुरक्षा चाचण्या, सतत मॉनिटरिंग आणि अद्ययावत सुरक्षा प्रणालींचा अवलंब करतात. त्याच धर्तीवर सरकारी विभागांकडूनही कार्य अपेक्षित आहे.

नियमित मॉक ड्रीलवर भर हवा

डिजिटल सेवांचा विस्तार आणि ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांची वाढ लक्षात घेता, सरकारी प्रणालींवरील सायबर हल्ल्यांचा धोका भविष्यात आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे सायबर सुरक्षा ऑडिट केवळ औपचारिक प्रक्रिया न राहता ती प्रभावी आणि सतत चालणारी सुरक्षा व्यवस्था बनवणे ही काळाची गरज आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील हा फरक कमी करण्यासाठी सरकारी विभागांमध्येही 'सिक्युरिटी बाय डिझाईन' या संकल्पनेवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. यासोबतच कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, नियमित मॉक ड्रील आणि ऑडिटनंतर त्वरित सुधारणा यासाठी सखोल नियोजन करणे
अपेक्षित आहे.