नागपूर : राज्यात सायबर गुन्हे वाढल्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चिंता व्यक्त केली. सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध लढण्यासाठी राज्य सरकारने ९०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. याअंतर्गत सायबर गुन्हे विभाग अत्याधुनिक करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अनिल देशमुख यांच्या हस्ते रविवारी सिव्हिल लाईन स्थित पोलीस महासंचालक शिबिर कार्यालय आणि पाचपावली व इंदोरा येथील पोलीस अंमलदार निवासस्थानांचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री नितीन राऊत कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. पोलीस महासंचालक हेमंत नगराळे, पोलीस महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन बिहारी, नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (उत्तर विभाग) नवीनचंद्र रेड्डी, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (दक्षिण विभाग) दिलीप झळके, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) सुनील फुलारी व पोलीस अधीक्षक राकेश ओला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
तंटामुक्त गाव योजना नव्या स्वरूपात राबवण्याचा विचार सरकारच्या मनात आहे तसेच पोलिसांकरिता आणखी एक लाख घरे बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, असे देशमुख यांनी पुढे सांगितले.
नितीन राऊत यांनी पोलीस अंमलदार निवासस्थानांच्या दोन्ही योजना त्यांच्या मतदारसंघात झाल्यामुळे आनंद व्यक्त केला तसेच भविष्यातही पोलिसांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.
सरकार बदलते, कामे थांबत नाही
सदर योजनांकरिता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निधी दिला होता. दरम्यान, सरकार बदलले व या योजनांचे उद्घाटन करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. असे होत राहते. सरकार बदलते, पण कामे थांबत नाही. नागपुरातील रामझुला प्रकल्प मी आणला होता. त्याचे उद्घाटन मात्र फडणवीस यांनी केले, असे देशमुख यांनी दिलखुलासपणे सांगितले.
नागपुरात हॉर्स माऊंटेड पोलीस
नागपुरात राज्यातील दुसरे हॉर्स माऊंटेड पोलीस युनिट सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या हे युनिट केवळ मुंबईमध्ये कार्यरत आहे. या युनिटसाठी रिलायन्सकडून घोडे मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासंदर्भात मुकेश अंबानी यांच्या मुलासोबत चर्चा झाली आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले.
आकस्मिक मदतीकरिता प्रकल्प-११२
राज्यामध्ये अमेरिकेच्या धर्तीवर आकस्मिक मदतीकरिता ११२ हा क्रमांक सुरू केला जाणार आहे. या क्रमांकावर संपर्क साधल्यानंतर पीडिताला तातडीने पोलीस मदत उपलब्ध होईल. त्याकरिता दोन हजार चारचाकी व अडीच हजार दुचाकी वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. या प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.
घरांची संख्या वाढवण्याची मागणी
राज्यात २ लाख २० हजार पोलीस अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यांच्याकरिता सध्या ४० ते ४५ हजार घरेच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे घरांची संख्या आणखी वाढवण्यात यावी, अशी मागणी पोलीस महासंचालक हेमंत नगराळे यांनी केली. अनेक शहरांमध्ये पोलिसांची घरे दयनीय अवस्थेत असल्यामुळे त्यांनी खंत व्यक्त केली. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनीही घरांची संख्या वाढवणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.