लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ब्रिटिश काळामध्ये नोंद करण्यात आलेली संरक्षित असलेली आणि नोंदीवर न आलेली असंरक्षित अशी ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमीन विदर्भात आहे. वन विभागाने ती वनक्षेत्र म्हणून घोषित केली असून, यातील बहुतेक क्षेत्रातील जमीन ताब्यातही घेतली आहे.विदर्भात नागपूर सर्कलमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ७०,६२९ हेक्टर जमीन असून, त्याखालोखाल गडचिरोली जिल्ह्यात १०,२२८ हेक्टर जमीन आहे. यासोबतच यवतमाळ, चंद्रपूर सर्कल मिळून ही जमीन ८४,४८६ हेक्टर असल्याची नोंद घेण्यात आली आहे.संरक्षित, राखीव, झुडपी, खासगी वन, ई-क्लास फॉरेस्ट आणि रेव्हेन्यू फॉरेस्ट अशा प्रकारचे वनांचे वर्गीकरण केले जाते. भारतीय वन कायदा १९२७ च्या कलम ४ व कलम २० मधील तरतुदीनुसार संरक्षित व असंरक्षित अशा प्रकारचे वर्गीकरण न झालेली जमीन ताब्यात घेण्याचे अधिकार वन विभागाला आहेत. मागील तीन वर्षापूर्वी वन विभागाने राज्यात असलेल्या संरक्षित आणि असंरक्षित जमिनीची माहिती गोळा करण्याचे काम हाती घेतले होते. राज्यातील जमिनीची तफावत शोधल्यानंतर ५२ हजार ४९१ हेक्टर जमिनीची तफावत असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले होते. दरम्यान, वन कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत २०१४ ते २०१९ या काळामध्ये राज्यात २ लाख ७ हजार २९१.९९ हेक्टर आणि कलम २० अंतर्गत १ लाख ३४ हजार ८५२ हेक्टर जमीन अवर्गीकृत व असंरक्षित असल्याचे नोंदविण्यात आले. तर विदर्भातील चार सर्कलमध्ये ८४,४८६ हेक्टर जमिनीचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार वन विभागाने वन कायद्याचा आधार घेऊन ही जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
विशेष म्हणजे विदर्भात सर्वात अधिक अवर्गीकृत जमीन नागपूर विभागात अधिक आहे. ८४ हजार हेक्टरपैकी एकट्या नागपूर विभागात ७० हजार ६२९ हेक्टर जमीन आहे. यामुळे नागपूर विभागाच्या वनक्षेत्रात भविष्यात वाढ दिसणार आहे. तर चंद्रपूर विभागात सर्वात कमी म्हणजे ३४१ हेक्टर अवर्गीकृत जमीन आहे.