मॉडेल सौरग्राम स्पर्धेमध्ये राज्यातील ६३ गावांची निवड; एक कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 9, 2025 16:37 IST2025-07-09T16:36:10+5:302025-07-09T16:37:29+5:30
Nagpur : विजेत्या गावाला केंद्राकडून एक कोटी रुपयांचे अनुदान

63 villages in the state selected in Model Solar Gram competition; will receive a grant of Rs. 1 crore
लोकमत न्यूज नेटवके
नागपूर : प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ घेऊन देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक मॉडेल सौरग्राम निर्माण करण्यासाठी सुरू केलेल्या स्पर्धेसाठी राज्यातील सहा जिल्ह्यांतील ६३ गावांची निवड करण्यात आली आहे. यशस्वी गावाला केंद्र सरकारकडून एक कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार असून, या स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या गावांपैकी सहा महिन्यात सर्वाधिक सौरऊर्जा क्षमता निर्माण करणाऱ्या गावाची विजेता म्हणून निवड करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
किमान पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना मॉडेल सौरग्राम योजनेसाठीच्या स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये गावे निवडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या सहा जिल्ह्यांतील काही गावांची योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यांना घरोघरी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंतर्गत छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच त्या गावातील पथदिवे सौरऊर्जेवर चालविणे, गावाची पाणीपुरवठा योजना सौरऊर्जेवर चालविणे अशी विविध कामे सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन करण्यात येतील. ही स्पर्धा सहा महिने चालणार आहे.
संबंधित ग्रामपंचायतींनी गावकऱ्यांना प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन देणे तसेच सार्वजनिक योजनांसाठी सौरऊर्जेचा वापर करणे अपेक्षित आहे. स्पर्धेचा कालावधी संपल्यानंतर त्या-त्या गावात एकूण किती सौरऊर्जा क्षमता निर्माण झाली, याचा अभ्यास करून जिल्ह्यातील विजेत्या गावाला केंद्र सरकारकडून एक कोटी रुपयांचे अनदान मिळणार आहे.
या जिल्ह्यातील गावांची निवड
मॉडेल सौरग्राम योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील परभणी जिल्ह्यातील ६, अकोला जिल्ह्यातील २६, भंडारा जिल्ह्यातील ६, बुलढाणा जिल्ह्यातील १५, वर्धा जिल्ह्यातील ९ आणि गोंदिया जिल्ह्यातील एका गावाची निवड करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे व जिल्ह्यानुसार नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यांपर्यंत मुदत आहे.