राज्यातील १९ वैद्यकीय महाविद्यालये 'अतिरिक्त' अधिष्ठात्यांच्या भरवशावर

Nagpur : व्यवस्थेचा कणा असलेली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सध्या गंभीर प्रशासकीय संकटात सापडली आहेत. : राज्यातील आरोग्य राज्यातील एकूण ३७ महाविद्यालयांपैकी १९ संस्थांचा कारभार कायमस्वरूपी अधिष्ठाता नसल्याने 'अतिरिक्त' पदभारावर चालवला जात आहे.

सुमेध वाघमारे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : व्यवस्थेचा कणा असलेली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सध्या गंभीर प्रशासकीय संकटात सापडली आहेत. : राज्यातील आरोग्य राज्यातील एकूण ३७ महाविद्यालयांपैकी १९ संस्थांचा कारभार कायमस्वरूपी अधिष्ठाता नसल्याने 'अतिरिक्त' पदभारावर चालवला जात आहे. या रिक्त जागा भरण्यासाठी 'महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा'ने (एमपीएससी) आखलेला मुलाखतींचा कार्यक्रम ऐनवेळी गुंडाळल्याने वैद्यकीय वर्तुळात संताप व्यक्त होत आहे. ११ ते १६ फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या या मुलाखती पुढे ढकलून आयोगाने राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाला जणू 'वेटिंग'वर ठेवले आहे.

चंद्रपूर, गडचिरोलीसारखी दुर्गम भागातील महाविद्यालये असो की नागपूर सगळीकडे 'प्रभारी' राज सुरू आहे. सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, जळगाव, सिंधुदुर्ग यासारख्या मोठ्या जिल्ह्यांमधील नाही. महाविद्यालयांनाही पूर्णवेळ अधिष्ठाता कायमस्वरूपी नसल्याने धोरणात्मक निर्णय घेणे, अधिकारी नवीन साधनसामग्रीची खरेदी आणि कर्मचाऱ्यांवरील नियंत्रण यावर मर्यादा येतात. यावर वेळोवेळी आक्षेप घेण्यात आल्याने 'एमपीएससी'ने ६४ पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती ११ ते १३ आणि १६ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर कार्यालयात आयोजित केल्या होत्या. मात्र, मुलाखतीच्या एक दिवसापूर्वी ११ फेब्रुवारी रोजी आयोगाने अचानक पत्र काढत 'प्रशासकीय कारण' देत मुलाखती अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या. पुढील तारखा जाहीर न केल्याने उमेदवारांमध्ये संतापाची भावना आहे.

चार दिवसांत ६४ उमेदवारांच्या मुलाखती

उपलब्ध माहितीनुसार, ११ तारखेला १७, १२ व १३ तारखेला प्रत्येकी १६ आणि १६ तारखेला १५, अशा एकूण चार दिवसांत ६४ उमेदवारांच्या मुलाखती होणार होत्या. यातील अनेकांनी मुंबईला जाण्यासाठी रेल्वे आरक्षण केले होते. मात्र, एक दिवस आधी मुलाखती पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर झाल्याने बहुसंख्य उमेदवारांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

प्रभारी अधिष्ठात्यांसमोर अडचणींचा डोंगर

अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या अधिष्ठातांना मूळ विभागाचे कामकाज सांभाळून संपूर्ण महाविद्यालयाचा प्रशासकीय गाडा ओढताना त्यांची दमछाक होत आहे. कायमस्वरूपी अधिकार नसल्याने नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या (एनएमसी) निकषांची पूर्तता करणे कठीण जाते. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि रुग्णांच्या सेवेवर होत असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.