१४,५२६ बालमृत्यू ! राज्य सरकारने विधानसभेत मांडली आकडेवारी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 13, 2025 16:54 IST2025-12-13T16:53:35+5:302025-12-13T16:54:34+5:30
धक्कादायक वास्तव : राज्यात ७ जिल्ह्यांमध्ये ३ वर्षांत बालकांच्या मृत्यूचे वाढते प्रमाण
14,526 child deaths! State government presents statistics in the Assembly
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षात तब्बल १४,५२६ बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली. भाजप आमदार स्नेहा दुबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही आकडेवारी त्यांनी सादर केली.
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले की, २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, अकोला व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये एकूण १४,५२६ मुलांचा मृत्यू झाला. यामध्ये नवजात पाच वर्षांखालील मुलांचा समावेश शिशूपासून ते अहे.. याशिवाय आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यात १३८ नवजातांचा मृत्यू झाला.
आबिटकर यांनी २०२२ मधील रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम अहवालाचाही उल्लेख केला. महाराष्ट्रातील नवजात शिशु मृत्युदर हा प्रति १ हजार जन्मांमागे ११ असून, राष्ट्रीय सरासरी २३ पेक्षा लक्षणीय कमी आहे. आरोग्य तपासणी, अमृत आहार योजना, सॅम श्रेणीतील मुलांसाठी लक्ष्यित हस्तक्षेप, तसेच सुपोषित महाराष्ट्र उपक्रम या योजनांद्वारे कुपोषण कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी टास्क टीम
विधान परिषदेत आ. उमा खापरे यांनी बालमृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले, एकाही बालकाचा कुपोषणामुळे मृत्यू होऊ नये, यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, त्यासाठी विशेष कृती पथक तयार करण्यात येईल. विदर्भातील समस्या दूर व्हाव्यात यासाठी नागपुरात हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येते. मात्र, कुपोषण व बालमृत्यूसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर केवळ अर्धा तास चर्चा करण्यात आली.
'लोकमत'ने मांडले मेळघाटचे वास्तव
मेळघाटच्या (अमरावती) धारणी व चिखलदरा तालुक्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ या आठ महिन्यांत ३८ उपजत बालकांसह ० ते ६ वयोगटातील २०६ बालके दगावली. यात चार माता मृत्यू झाल्याचे वास्तव 'लोकमत'ने उजेडात आणले होते. येथे तब्बल ३६ डॉक्टरांसह ७९ आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचे वास्तव मांडले होते. न्यायालयाच्या वारंवार आदेशाची ही अवहेलना नाही का, असा प्रश्न लोकमतने उपस्थित केला होता.