गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आधीच तोट्यात सुरू असलेल्या महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाची बस सेवा कोरोना व इंधन दरवाढीमुळे आणखीच अडचणीत आली आहे. इंधन दरवाढीमुळे महिन्याला १ कोटींचा, तर वर्षाला १२ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे सर्वच क्षेत्रांत आर्थिक घडी विस्कटली आहे. याचा फटका मनपालाही बसला. त्यात इंधनाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. मार्चपूर्वी डिझेलचा दर ६५ रुपये होता तो आता ८१ रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे. त्यामुळे मनपाचा इंधनापोटी होणारा खर्च वाढला आहे. कोरोनानंतर आतापर्यंत डिझेलच्या दरात सुमारे १५ ते १६ रुपयांची वाढ झाल्याने ७ कोटींपर्यंत होत असलेला तोटा आता ८ कोटीवर जात आहे. यात वर्षाला १२ कोटींची भर पडणार आहे.
मार्चपूर्वी ४३७ बसेस शहरात धावत होत्या. दररोज १.५० लाख प्रवासी प्रवास करीत होते, तर तिकिटातूत २० ते २२ लाख जमा होत होते. सध्या १७२ बसेस सुरू असून दररोज जवळपास ५१ हजार प्रवासी प्रवास करतात, तर तिकिटातून ८ ते ९ लाख जमा होत आहेत.
त्यामुळे परिवहन उपक्रमाने आता डिझेलवरील बसेस हळूहळू बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून सद्यस्थितीत सेवा देत असलेल्या डिझेलवरील बसेस सीएनजीत रूपांतरित करण्यात येणार आहेत. यापुढे विद्युत बस व सीएनजीवर चालणाऱ्या बसेस शहरात धावतील असे नियोजन करण्यात आले आहे.
सीएनजीमध्ये परिवर्तन संथच
परिवहन उपक्रमाकडे सध्या ४३७ बसेस आहेत. त्यापैकी ६ बसेस या विद्युत बस असून सीएनजीवर सध्या ५५ बस आहेत. इंधनापोटी होत असलेल्या खर्चात बचत व्हावी, या हेतूने टप्प्या-टप्प्याने सर्व बस सीएनजीमध्ये परिवर्तीत करण्याचे नियोजन होते. तसेच विद्युत बसची संख्या वाढविण्याचे नियोजन होते. डिसेंबर २०२० पर्यंत १०० बस सीएनजीवर धावणार होत्या. परंतु ही प्रक्रिया कमालीची संथ असल्याने मनपाला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. प्रशासनाचेही याकडे दुर्लक्षच आहे.
मनपा ताफ्यातील बसेस
विद्युत बस : ६
सीएनजी बस : ५५
डिझेल बस : ३७६
एकूण बसेस : ४३७
दर महिन्याचा तोटा वाढला
परिवहन विभागावर दर महिन्याला १३ कोटींचा खर्च होतो, तर तिकिटातून ६ ते ७ कोटी जमा होतात. जमा-खर्चाचा विचार केला तर ६ ते ७ कोटींचा तोटा मनपाला सोसावा लागत लागतो. इंधन दरवाढीमुळे तोटा १ कोटीने वाढण्याची शक्यता परिवहन समन्वयक रवींद्र पागे यांनी व्यक्त केली.
डिझेलपेक्षा सीएनजीचे दर कमी
सातत्याने इंधनाचे दर वाढत असल्याने परिवहनचा तोटा वाढत आहे. त्यामुळे डिझेलच्या तुलनेत सीएनजीचे दर कमी असल्याने डिझेल गाड्या सीएनजीमध्ये रूपांतरित करणे व डिझेलच्या बसपेक्षाही प्रदूषण न करणाऱ्या विद्युत बसची संख्या वाढवून इंधनावरील खर्चात कपात करण्याच्या धोरणाला धक्का लागला आहे.