- सुरेश खानापूरकर
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी विविध योजनांवर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत, परंतु पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटण्याऐवजी दिवसेंदिवस आणखी बिकट होत आहे. त्यामुळे लोकांचा शासन व त्यांच्या योजनांवर विश्वास उरलेला नाही. लोकसहभागातून पाणीटंचाईवर मात करणो ही संकल्पना चांगली आहे, परंतु ती साकार करण्यासाठी आधी याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करून त्यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करावा लागेल, असे स्पष्ट मत ‘शिरपूर पॅटर्न’चे प्रणोते भूजल तज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर यांनी व्यक्त केले.
प्रश्न : मराठवाडा आणि विदर्भात लोकसहभागातून दोन गावांतील पाण्याची समस्या सोडविण्यात ग्रामस्थांना यश आले आहे. त्याच पद्धतीने अन्य गावातही हा फॉम्यरुला यशस्वी होऊ शकतो ?
उत्तर : सर्वप्रथम यासाठी त्या दोन्ही गावांत जाऊन खरंच पाण्याची समस्या कायमची सुटली आहे का, याचा अभ्यास करावा लागेल. त्यानंतरच यावर पुढे बोलता येऊ शकते. लोकसहभागातून योजना राबविणो हा एक भाग आहे. पण ती योजना राबविताना तांत्रिकदृष्टय़ा राबविली तरच तिचा फायदा होऊ शकतो. अन्यथा लोकसहभागातून आपण गेल्या काही वर्षापासून वनराई बंधारे बांधण्याची योजना राबवित आहोत. पण त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. उलट मोठा पाऊस आला तर हे वनराई बंधारे आणि सोबत अडविलेले पावसाचे पाणीही वाहून जाते. हा नेहमीचाच अनुभव आहे. ही योजना फक्त फोटो काढण्यापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. वर्षानुवर्ष शासकीय योजना राबवूनही अनेक गावात आजही टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो. याचाच अर्थ शासनाला व लोकनियुक्त पदाधिका:यांना पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात नाही तर त्यावर दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करून त्यातील मलिदा लाटण्यातच जास्त ‘इंटरेस्ट’ आहे.
प्रश्न: पाणीटंचाई निवारणार्थ ग्रामस्थांना लोक सहभागातून काम करताना कोणकोणत्या शासकीय योजनांचा फायदा घेता येऊ शकतो ?
उत्तर : शासनाच्या सर्व जलसंधारणाच्या योजना या कृषी विभागातर्फे राबविण्यात येतात, हे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. कारण कृषी विभागात एकही भूजल तज्ज्ञ नाही. ज्यांना जलसंधारणाची माहिती नाही, तेच या योजना राबवितात. त्या तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य नसतात. त्यामुळे त्या आजर्पयत कधीच यशस्वी झालेल्या नाहीत. प्रत्येक योजनेत ठरावीक निधी हा प्रत्येक गावाला खिरापतीसारखा वाटून खर्च केला जातो. या योजना राबविल्या तरी त्यातून पाण्याचा प्रश्न तात्पुरता सुटतो. पुढच्या वर्षी पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहतो. म्हणून शासकीय योजना जोर्पयत तांत्रिकदृष्टय़ा अभ्यास तसेच संबंधित गावाचा अभ्यास करून राबविल्या जात नाही, तोर्पयत या योजना काहीच उपयोगी ठरणार नाहीत.
प्रश्न : शासनाची जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी होईल का ?
उत्तर : जलयुक्त शिवार ही योजनासुद्धा कृषी विभागातर्फे राबविण्यात येत आहे. टेक्निकल माहिती नसलेले अधिकारी ही योजना राबवित आहेत. या योजनेतून थातूर-मातूर कामे केली जात असल्याने ती यशस्वी होणो अशक्य आहे. या योजनेवर खर्च करण्यात येणारा निधी पाण्यात जाणार आहे.
प्रश्न : एखाद्या गावाचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी आपल्या दृष्टीने काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असे तुम्हाला वाटते ?
उत्तर : प्रत्येक गावाचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अगोदर त्या गावाचा भौगोलिक अभ्यास केला पाहिजे. तेथील जुन्या जाणत्या लोकांना बोलते करून त्यांच्याकडून गावात पडणारे पावसाचे पाणी कशा पद्धतीने अडविता येईल, यावर चर्चा करून उपाययोजना तयार केली पाहिजे. त्याला तांत्रिक बाबींची सांगड घालून ती राबविली तरच त्या गावाचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटू शकतो.
प्रश्न : गावाचा पाणीप्रश्न सोडविताना आणखी काय केले पाहिजे ?
उत्तर : प्रत्येक गावात नदी किंवा मोठय़ा नाल्याकाठी पाणी पुरवठय़ाच्या विहिरी असतात. या विहीरींच्या वरच्या आणि खालच्या बाजूला 5क्क् मीटर लांब 2क् मीटर रूंद आणि 6 मीटर खोल असे दोन बंधारे बांधावे. त्यात वर्षभरात 6क् हजार (क्युबीएस) दलघमी जलसाठा होईल. यामुळे पाणीपुरवठा करणा:या विहिरींच्या पाण्याची पातळी तर वाढेलच त्यासोबतच आजूबाजूच्या परिसरातील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटेल. जलसंधारणाची कामे ही दिवाळीनंतर सुरू करून ती मार्चमध्ये पूर्ण करावीत. तसे केले तर त्याचा फायदा पावसाळ्यात मिळतो. त्यामध्ये पावसाचे सर्व पाणी अडविण्यात जाऊ शकते. परंतु आपल्याकडे मार्चनंतर कामाला सुरुवात होते. ती कामेसुद्धा तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य नसतात. त्यामुळे जलसंधारणाची कामे यशस्वी होतच नाहीत, ही वास्तविकता आहे. आम्ही शिरपूरात हा पॅटर्न राबविला. त्यामुळे आज तालुक्यात एकही टँकर सुरू नाही किंवा एकाही शेतक:याने आत्महत्त्या केलेली नाही. याउलट तालुक्यात अद्याप पावसाला सुरुवात झालेली नसतानाही 16 हजार हेक्टर कापसाची लागवड झाली आहे. हे सर्व ‘शिरपूर पॅटर्न’ मुळेच शक्य झाले आहे, असेही खानापूरकर यांनी सांगितले.
- मुलाखत : राजेंद्र शर्मा, धुळे
काय आहे शिरपूर पॅटर्न?
- शिरपूर तालुक्यात सेवानिवृत्त भूजल तज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर यांनी आमदार अमरिशभाई पटेल यांच्या मदतीने नदी, नाल्यातून वाया जाणारे पावसाचे पाणी साठवून त्याच्यातून तालुक्याचा सिंचनाबरोबरच पिण्याच्या व घरगुती वापराच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयोग केला आहे, त्यालाच ‘शिरपूर पॅटर्न’ म्हटले जाते.
- शिरपूर तालुक्यातील 60 गावांमध्ये आतार्पयत नदी व 22 नाल्यांवर 135 बंधारे बांधले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील 50 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. याशिवाय तालुक्यातील 59 विहिरींचे पुनर्भरणाचे काम करण्यात आले आहे. कोरडय़ा विहिरीत जवळच्या धरण व बंधा:याचे पाणी टाकून त्या विहिरी पुन्हा जलयुक्त करण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
- ‘शिरपूर पॅटर्न’नुसार राज्यात आजही 250 गावांमध्ये जलसंधारणाचे काम सुरू आहे. त्यात विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, मराठवाडय़ातील लातूर, हिंगोली, उस्मानाबाद, बीड, जालना, औरंगाबाद, पश्चिम महाराष्ट्रात सांगली, सोलापूर आणि उत्तर महाराष्ट्रात धुळे, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर येथे काम सुरू आहे.
- सुरुवातीला प्राथमिक स्तरावर परिसरातला पजर्न्यकाळ, पावसाचे प्रमाण, मृदा, शेतक:यांची मानसिकता यांचा अभ्यास करण्यात आला. दुष्काळावर मात करण्याच्या दृष्टीने तीन वर्षाचे पाणी साठविण्याचे उद्दिष्ट ठेवल़े त्यानुसार लहान नाल्यांवर छोटे परंतु साठवण क्षमता अधिक असलेले बंधारे बांधल़े त्यात तीन वर्षाचे पाणी साठविल़े परिसरातील उथळ व कडक नाले आधी खोल केल़े त्यातून निघालेले काळ्या व पिवळ्या मातीचे थर बाजूला टाकले, वाळू काढली़ दगड फोडून काढल़े मुरुमाच्या थरावर 3क् ते 35 फूट बंधारे बांधल़े
- हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर दगडातला पाणी वाहण्याचा वेग वाढवितो म्हणून हा प्रेशर तयार होण्यासाठी नाले खोल केल़े आतार्पयत तालुक्यात या पॅटर्न पद्धतीनुसार 135 बंधारे बांधले. त्यातील 18 बंधारे यावर्षी बांधले गेले आहेत़ एवढेच नव्हे तर पुढील वर्षी नियोजनाचा भाग म्हणून 2क् बंधारे बोराडी, उमर्दा, ङोंडेअंजन, वकवाड आदि परिसरात बांधले जाणार आहेत़ शेकडो एकर जमीन या पॅटर्ननुसार जलसिंचनाच्या क्षेत्रत येणार आह़े
- एकावर एक साखळी बंधारे बांधल़े एक बंधारा कोटय़वधी लिटर पाणी साठवतो़ या पाणी साठय़ामुळे बंधा:याच्या परिसरातील अध्र्या किमीर्पयत पाणी मुरत जात़े परिणाम स्वरूप विहिरींची जलपातळी वाढली़
- या पॅटर्नची वैशिष्टय़े म्हणजे यामुळे विस्थापन होत नाही, कुणाचे पुनर्वसन करावे लागत नाही़ भू-संपादन करावे लागत नाही़ पर्यावरणाची हानी न होता जलसंधारणाचे कार्य घडत़े
- तालुक्याच्या पूर्व भागात जमिनीखालील जलस्तर तब्बल 500 फुटार्पयत खाली गेला होता, तो या पॅटर्नमुळे अवघ्या 100 फुटार्पयत आला आह़े यामुळे विजेची व वेळेची बचत झाली आह़े
- बारमाही वाहत्या नाल्यामुळे या परिसरात मत्स्यबीज व मासेमारी उद्योगाला चालना मिळून रोजगार निर्मिती झाली आह़े
- या पॅटर्नमुळे जलक्रांती होऊन शेतक:यांच्या जीवनात समृद्धी आली आह़े पूर्व भागातील शेतक:यांनी पिकवलेला भेंडी, टमाटे, मिरची, कारली, गिलकी, काकडी आदि भाजीपाला आता मध्य प्रदेश व गुजराथेत निर्यात होत आह़े