- संजीव उन्हाळे
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणापाठोपाठ उच्च न्यायालयाने नगर व नाशिक भागांतील धरणातून ९ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला द्यावे, असा आदेश दिला; पण अलीकडे न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर बसविले जाऊ लागले आहेत. जायकवाडीच्या प्रश्नावरून सध्या नाशिक-नगरमध्ये मोठे वादळ उठले आहे. लोक पाणी अडविण्यासाठी धरणात उतरले आहेत. मराठवाड्यामध्ये मात्र लोकांना आणि लोकप्रतिनिधींना या विषयात फारसा रस नाही. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी मराठवाड्याच्या लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलाविली तेव्हा त्या बैठकीस केवळ १८ आमदार उपस्थित होते.
मराठवाड्याचा एकही खासदार तिकडे फिरकला नाही. आपल्या लाभक्षेत्रामध्ये धरणाचे पाणी यावे यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन तर सोडा; पण साधे निवेदनही कोणाला दिले नाही. नाशिक आणि नगरमध्ये मात्र भाजपचे आमदार न्यायालयीन लढाई लढण्यापासून आंदोलनापर्यंत आघाडीवर आहेत. इकडे मराठवाड्याची तळी उचलून धरण्यासाठी भाजप आमदारांनीच आमदारांचीच बैठक बोलाविली. सरकारही भाजपचे आणि दोन्हीही बाजूंनी भांडणारेही भाजपचीच मंडळी! म्हणजे या प्रादेशिक वादात ‘चीत भी मेरी और पट भी मेरी’ असा डाव ते खेळत आहेत. आ. प्रशांत बंब यांनी किमान पुढाकार तरी घेतला. झोपेचे सोंग घेतलेले मात्र सत्ता गेल्याशिवाय ताळ्यावर येणार नाहीत.
मराठवाड्याच्या मंत्र्यांना तर जायकवाडीच्या पाण्यावर बोलण्याचीच अ‍ॅलर्जी आहे. एकेकाळी थोर स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ मराठवाड्याची बाजू अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडत असत आणि यथाशक्ती आंदोलनेही केली जात. शंकरराव चव्हाण यांनी मराठवाड्याच्या मातीशी इमान राखून मोठ्या निष्ठेने जायकवाडीसारखे आशिया खंडातील एकमेवाद्वितीय मातीचे धरण बांधले. ऊर्ध्व गोदावरीवर बंधारे बांधून जायकवाडीमध्ये येणारे पाणी वळविले जात होते. याबद्दल आपल्या जीवनाच्या उत्तरार्धात श्रॉफ आणि चव्हाण दोघेही तळमळत होते. किमान हे लक्षात ठेवून तरी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी विरोधी पक्ष म्हणून पुढाकार घेण्यास हरकत नव्हती. मराठवाड्याच्या या नेत्यांना जायकवाडीच्या कळीच्या पाण्याच्या प्रश्नाबाबत काहीच का वाटत नाही! हे धरण सिंचनासाठी आहे की, केवळ मूठभर शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी?
नाशिक आणि नगरच्या मंडळींना पाण्याचे अर्थशास्त्र चांगले उमजले आहे. या जायकवाडीच्या पाण्यावरच तिथले साखरसम्राट आणि शिक्षणसम्राट पोसले गेले याचे त्यांना भान आहे; पण मराठवाड्यातील साखर कारखाने बंद पडले, विनाअनुदान अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांचे तीनतेरा वाजले, जिल्हा बँकांचे दिवाळे निघाले तरी आमची मंडळी भानावर येत नाही. जून २०१७ च्या पावसाळ्यामध्ये जायकवाडी प्रकल्प तब्बल नऊ वर्षांनंतर काठोकाठ भरला होता; पण कालव्याची गळती, त्याची फूटतूट, त्याच्यामध्ये वाढलेली झाडे यामुळे वितरण व्यवस्थेचा पूर्ण बोऱ्या वाजला होता. जायकवाडीपासून परभणीपर्यंत पाणी पोहोचलेच नाही.
जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याची लांबी ३४० कि.मी. असून शाखा कालवा, वितरिका, लघुवितरिका, सहवितरणव्यवस्था याची लांबी ३,३६३ कि.मी. आहे. त्याचबरोबर औरंगाबाद, जालना, मानवत, अंबड यासह किमान ५० गावांच्या पिण्याचा पाणीपुरवठा जायकवाडीवर अवलंबून आहेत. परळी येथील औष्णिक वीज केंद्रालाही खडका बॅरेजेस येथून जायकवाडीचेच पाणी उचलले जाते; पण आता हे औष्णिक केंद्रही बंद पडणार आहे. भौगोलिकदृष्ट्या हे धरण सपाट पातळीवर असल्याने गाळाचे प्रमाण आणि बाष्पीभवन वाढले आहे. डाव्या आणि उजव्या कालव्यांना एका पाणी पाळीसाठी १२० ते १४० क्युबिक मीटर इतके पाणी लागते.
जायकवाडीत यावेळी केवळ ३६ टक्केच पाणी असल्याने बीड, परभणी, जालना या शहरांवर सिंचनाबरोबरच पाणीटंचाईचे संकट उभे राहिले आहे. कालव्यांच्या अस्तरीकरणाची वाट लागलेली आहे. वहनक्षमता क्षीण झालीय. कालव्यातही गाळ साचला आहे. असे असतानाही नाशिक-नगरची मंडळी मराठवाड्यातील शेतकरी पाण्याची चोरी करतात, असा आळ घेतात. तरीही आमचे नेते शांत बसून आहेत.
पाणीपट्टी भरली नाही म्हणजे चोरी केली, असा अर्थ ही मंडळी सोईस्करपणे काढतात. जायकवाडीच्या बॅकवॉटरमधून नगरची मंडळी सर्रास पाणी उपसतात. त्याबद्दल मात्र कोणी बोलत नाही. विरोधाभास म्हणून मराठवाड्याच्या कडेने बंद पडलेल्या लिफ्टचे अवशेष तेवढे आहेत. मराठवाड्यामध्ये एकही चांगली पाणी वापर संस्था नाही. १९७९ मध्ये बांधण्यात आलेल्या या कालव्यांची कधीही फारशी दुरुस्ती झाली नाही आणि आता मात्र लोकांनी हे व्यवस्थापन करावे, शासनाची जबाबदारी नाही, असे सोईस्करपणे सांगण्यात येत आहे. असे प्रश्न रायभान जाधव ठणकावून विचारायचे. दुर्दैवाने या मूलगामी प्रश्नाला स्पर्श करणारा एकही नेता नाही.
नाशिकची मंडळी आपल्या पाणी वापराला राष्ट्रीय संपत्ती असे म्हणतात म्हणजे आमचे पाणी गटारातले आणि त्यांचे पाणी राष्ट्रीय उपयोगाचे. काय तर हे पाणी द्राक्षासाठी वापरले जाते. हे द्राक्ष परकीय चलन आणून देतात. बड्या-बड्या वायनरी या पाण्यावर चालतात आणि मराठवाड्यात कुठे चार बीअरचे कारखाने चालले, तर जणू सगळे जायकवाडीचे पाणी बीअर पिण्यासाठीच वापरले जाते, असा ही मंडळी कांगावा करतात. मराठवाड्यातील तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्या कार्यकाळात नाशिक जिल्ह्यातील १६ व अहमदनगरमधील ६ धरणे बांधली गेली, हा आमचा दैवदुर्विलास.
अगदी अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिर्डीला आले असताना काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निळवंडे प्रकल्पातील कामासाठी ३,००० कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत द्या, अशी गळ घातली. मराठवाड्यातल्या एकाही नेत्याला असे काही जमले नाही. एवढेच काय गंगापूर आणि वैजापूर या कायम दुष्काळी तालुक्यासाठी असलेल्या नांदूर-मधमेश्वर एक्स्प्रेस कॅनालचे ३० टक्के पाणी नाशिकच्या लोकांनी पिण्यासाठी व उद्योगधंद्यासाठी आरक्षित केले. पाणीवापर आणि शेतीचे अर्थशास्त्र लोकांना आणि लोकनेत्यांना उमजत नसल्यामुळे मराठवाड्याने वाळवंटीकरणाकडची वाट धरली आहे, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.