निमित्त- बेजामिन यांचा विजयी पंचकार 

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांचा पाचवा विजय स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या मागणीतला मोठा अडथळा मानला जातो. गेल्या दशकभरात इस्रायली मतदारांची मानसिकता ही ‘उजव्या’ किंवा ‘अधिक  उजव्या’ पक्षांना सत्तेवर आणण्याची असल्याचे नेत्यानाहू यांच्या  विजयामुळे स्पष्ट झाले आहे.

- सुकृत करंदीकर-  
भारतात लोकसभा निवडणुकीच्या वाऱ्यांनी सध्या जोर धरला आहे. आशियाच्या पश्चिम टोकावरच्या भारताचा मित्रदेश असलेल्या इस्रायलमध्येही हे वारे काही दिवसांपूर्वीपर्यंत वाहत होते. इस्रायलचे मावळते पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांना पुन्हा विजयी करून हे वारे आता शांत झाले आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या पुढच्याच वर्षी सन १९४८ च्या मे महिन्यात ‘इस्रायल’ हा ज्यू देश जगाच्या पाठीवर अस्तित्वात आला. इस्रायलच्या प्रमुख संस्थापकांपैकी एक डेव्हिड बेन गुरियन पहिले पंतप्रधान झाले. नेत्यानाहू पाचव्यांदा इस्रायलचे पंतप्रधान होणार हा एक विक्रम आहे; तसेच इस्रायलवर सर्वाधिक काळ सत्ता गाजवणारे पंतप्रधान म्हणून देखील नेत्यानाहू आता गुरियन यांना मागे टाकू शकतील. अर्थात त्यासाठी त्यांना येत्या जुलैपर्यंत पदावर राहावे लागेल.    
भारताच्या तुलनेत अगदीच किरकोळ आकारमान असल्याने इस्रायलची निवडणूक विविध टप्प्यांमध्ये घेण्याची गरज पडत नाही. एकूण १२० संसद सदस्य इस्रायली जनता निवडून देते. पण गंमतीचा मुद्दा असा आहे, की इस्रायलच्या निर्मितीपासून आजतागायत इस्रायली जनतेने कोणत्याच एका पक्षाला संपूर्ण बहुमताने निवडून आणलेले नाही. आजवरचे सर्व इस्रायली पंतप्रधान हे आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणारे आहेत. यावेळीदेखील नेत्यानाहू यांचा पक्ष ३६ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यांच्या प्रमुख प्रतिस्पर्धी ‘ब्ल्यू अँड व्हाईट’ला ३५ जागा मिळाल्या. बहुमतासाठी आवश्यक आणखी २५ जागा नेत्यानाहू यांच्या मित्रपक्षांनी जिंकल्या आहेत. जेमतेम ऐंशी-नव्वद लाख लोकसंख्येच्या या देशात डाव्या, उजव्या, मध्यममार्गी, कडव्या धर्मवादी अशा सर्व विचारधारांचे सुमारे चाळीस पक्ष आहेत. पंतप्रधानपदाचा पंचकार ठोकणाऱ्या नेत्यानाहूंची ‘लिकुड पार्टी’ उजव्या विचारसरणीची आहे. त्यातही सर्व अरब-मुस्लिम राष्ट्रांचा आरोप असा, की नेत्यानाहू हे आजवरचे सर्वात कडवे-उजवे इस्रायली पंतप्रधान आहेत. पॅलेस्टिनी लोकांबरोबर शांततेची बोलणी करण्यामध्ये नेत्यानाहू यांनी फारसा रस दाखवलेला नाही. सर्व देशांचे दूतावास जेरुसलेममध्ये हलवण्याची सुरुवात नेत्यानाहू यांनीच केली. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही लागलीच त्याला पाठिंबा दिला. 
नेत्यानाहू यांचा पाचवा विजय स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या मागणीतला मोठा अडथळा मानला जातो. गेल्या दशकभरात इस्रायली मतदारांची मानसिकता ही ‘उजव्या’ किंवा ‘अधिक  उजव्या’ पक्षांना सत्तेवर आणण्याची असल्याचे नेत्यानाहू यांच्या विजयामुळे स्पष्ट झाले आहे. फळ न देणाऱ्या आणि प्रचंड वेळखाऊ शांती प्रक्रियेवर इस्रायली मतदारांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळेच पॅलेस्टाईनसाठीची आंदोलने चिरडून टाकणारा नेता त्यांना अधिक भावतो. पॅलेस्टाईनविरुद्धच्या इस्रायली हल्ल्यांवर प्रश्न विचारणारे दहा-पंधरा खासदारसुद्धा यावेळच्या इस्रायली संसदेत निवडून आलेले नाहीत. इस्रायलमधले डावे पक्ष मरणपंथाला लागले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी आणि अमेरिका-रशिया शीतयुद्धाच्या काळात युरोप, रशिया आणि अमेरिकेत डाव्या ज्यूंची संख्या लक्षणीय होती, या पार्श्वभूमीवर इस्रायली जनतेतला हा बदल विचार करण्यासारखा आहे. आक्रमण हाच सर्वोत्तम बचाव या धोरणापर्यंत इस्रायली जनता का पोहोचली, याची उत्तरे १९५० नंतरच्या घटनांमध्ये दडलेली आहेत. अर्थात हा इतिहास स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. 
आक्रमक नेत्यानाहू यांच्या काळात भारत-इस्रायल यांच्यातील संबंध कोणत्या उंचीवर जाणार, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाची प्रतिमाही नेत्यानाहू आणि त्यांच्या पक्षासारखीच होती. त्यामुळे या दोन्ही पंतप्रधानांमधल्या नात्यामध्ये एक वेगळी सहजता होती. नेत्यानाहू यांच्या कार्यकाळात भारत-इस्रायल यांच्यातले संबंध आणखी दृढ झाले. पाकिस्तानातल्या बालाकोट येथे भारताने केलेल्या (आणि वादग्रस्त ठरलेल्या) ‘सर्जिकल स्ट्राईक’मध्ये भारतीय वायुसेनेने वापरलेला बॉम्ब ‘मेड इन इस्रायल’ होता. इस्रायलला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान मोदीच होते, ही आवर्जून लक्षात घेण्याची बाब. इस्रायलशी असणाऱ्या अरब-मुस्लिम राष्ट्रांच्या शत्रुत्वामुळे भारताची आजवरची भूमिका इस्रायलपासून चार हात लांब राहण्याची होती. अगदी नव्वदचे दशक उजाडेपर्यंत इस्रायली दूतावासही भारतात नव्हता, यावरून हे लक्षात येईल. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी १९९२ मध्ये इस्रायलला दिल्लीत दूतावास उघडण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर प्रामुख्याने शेती, संरक्षणक्षेत्रात भारत-इस्रायल यांच्यातले संबंध वेगाने विस्तारत गेले. मोदी सरकार येणार की जाणार, याचा निकाल येत्या २३ मे रोजी लागलेला असेल. अर्थात दोन देशांमधले संबंध व्यक्तींवर अवलंबून नसतात. हेरगिरी, संरक्षण, वैद्यकीय, शेतीक्षेत्रातल्या इस्रायली प्रगतीची गरज भारताला असणारच आहे. 
(लेखक ‘लोकमत’मध्ये सहसंपादक आहेत.)