Nuclear warfare: भविष्य स्फोटक आहे...

Nuclear warfare: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन संरक्षण विभागाला लवकरच अणुपरीक्षणाची तयारी करण्याचे निर्देश दिले अन् जगभरात खळबळ उडाली. यातून अण्वस्त्रांची स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही स्पर्धा नियंत्रणाबाहेर गेल्यास जगाला पुन्हा एकदा अणुयुद्धाचा सामना करावा लागू शकतो.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

जपानच्या नागासाकी आणि हिरोशिमा या दोन शहरांवर १९४५ मध्ये अणुबॉम्ब टाकण्यात आले. प्रचंड नरसंहार जगाने पाहिला-अनुभवला. त्यानंतर जगभरात अनेक संघर्ष झाले; पण अण्वस्त्रांचा वापर कधीही झालेला नाही. तथापि, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अणुपरीक्षणाची घोषणा केल्याने इतरही देश या स्पर्धेत उतरू शकतात. याचे रुपांतर भविष्यात अण्वस्त्र हल्ल्यात होऊ शकते. म्हणूनच ही स्फोटक भविष्याची नांदी आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

१९७० च्या दशकात अण्वस्त्र प्रसारबंदी व १९९० च्या दशकात कॉम्प्रिहेन्सिव्ह न्युक्लियर टेस्ट बॅन ट्रीटीसारखा करार झाला. यामुळे अणुपरीक्षण करणे, अण्वस्त्रांची संख्या वाढवणे यावर निर्बंध आले. आता अमेरिकेनेच अणुपरीक्षण करायचे ठरवल्यास रशिया, चीनसारखे देश, पाकिस्तानही या स्पर्धेत सामील होऊ शकतात. यातून तीन दशकांपासून निर्माण झालेला समतोल बिघडू शकतो आणि ही स्पर्धा नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. याचे कारण एका देशाने अण्वस्त्र चाचणी केल्यास त्याचा स्पर्धक किंवा शत्रू देश हा असुरक्षित बनण्याची शक्यता अगदी स्वाभाविक असते. मग एकामागून एक देश अणुपरीक्षण करू लागले तर त्यातून अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

आजघडीला अस्तित्वात असणाऱ्या १२ हजार अण्वस्त्रांपैकी १००० अण्वस्त्रे जरी वापरली गेली तरी पृथ्वीवरची मानवीसृष्टी, जीवसृष्टी पूर्णपणे नष्ट होऊ शकते. विविध करारांमुळे सुदैवाने असे घडलेले नाही. परंतु पाच-दहा वर्षांमध्ये जगभरात आक्रमकतावाद वाढत चालला आहे. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक शांततेचे उत्तरदायित्व असणाऱ्या संघटनेचा प्रभाव ओसरत चालला आहे. राष्ट्रे मनमानी निर्णय घेत आहेत. राष्ट्राराष्ट्रांमधील तणाव वाढत आहे. यातून असुरक्षितता वाढत आहे. यातून अण्वस्त्रांसारखी संहारक अस्त्रे तयार करण्याला बळकटी मिळते.

जागतिकीकरणाच्या, आर्थिक एकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये राष्ट्र मोठ्या प्रमाणावर एकमेकांवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत पुन्हा अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू झाली तर या सर्वांना खिळ बसेल. त्यामुळे अशा प्रकारचे अणुपरीक्षण करू नये यासाठी अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांवर आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांकडून दबाव येणे गरजेचे आहे. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?

- २००० आण्विक परीक्षणे सात दशकांमध्ये जगातील ७ ते ८ देशांनी केली.
- १००० हून अधिक अणुपरीक्षणे अमेरिकेने ७० वर्षांत केली. ते यात पुढे आहेत. त्यानंतर रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स यांचा क्रमांक लागतो.
- ६० अणुपरीक्षणे चीनने आतापर्यंत केलेली आहेत.
-०६ अणुपरीक्षणे भारताने आतापर्यंत केलेली आहेत. त्याखालोखाल पाकिस्तान, इस्राईल यांचा नंबर लागतो.
- १९९२ साली म्हणजे जवळपास तीन दशकांपूर्वी अमेरिकेचे शेवटचे अणुपरीक्षण झालेले होते.
-*१९९६ चीनने अणुपरीक्षण केले होते.
- २०१७मध्ये उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग यांनी अणुपरीक्षण के होते. एकविसाव्या शतकामध्ये अणुपरीक्षण करणारा उत्तर कोरिया हा एकमेव देश आहे.
-*१९९६ मध्ये झालेल्या एका करारामध्ये पुढील २५ वर्षे कोणताही देश अणुपरीक्षण करणार नाही अशी अट घालण्यात आली होती. पण अमेरिकन काँग्रेसने, भारत, इस्राईल, पाकिस्तानने या कराराला मान्यता दिलेली नाही.
-१२००० हून अधिक अण्वस्त्रे आहेत. सर्वाधिक अण्वस्त्रे रशियाकडे आहेत. त्याखालोखाल अमेरिकेचा नंबर लागतो. चीनकडे सुमारे ६०० अण्वस्त्रे आहेत. भारताचा विचार करता आपल्याकडे १६० न्युक्लियर वेपन्स आहेत. पाककडे १७५ अण्वस्त्रे आहेत. 

का घेतला निर्णय ? प्रेशर गेम कधीपर्यंत ?
- दक्षिण कोरियातील बुसान या शहरामध्ये अपेक संघटनेच्या बैठकीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग यांची एक महत्त्वपूर्ण भेट होणार होती. या बैठकीच्या पूर्वी ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. यातून त्यांना चीनला संदेश द्यावयाचा असू शकतो.
- अलीकडेच रशियाचे २ राष्ट्राध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन यांनी काही क्षेपणास्त्र चाचणी करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्याचाही संदर्भ ट्रम्प यांच्या या निर्णयामागे असू शकतो.

गरज काय?
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना जागतिक परिस्थिती माहीत नाही, असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल; परंतु ट्रम्प हे नेहमीच स्फोटक, खळबळजनक वक्तव्ये करुन जगाचे लक्ष वेधून घेत आले आहेत.
अणुपरीक्षण करण्यासाठी तीन ते साडे तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. तोवर ट्रम्प यांचा कालावधी संपू शकतो. पर्यंत पेंटॅगॉन या अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला अणुपरीक्षणाची तयारी करण्यास सांगितले आहे.
आपल्या कार्यकाळात हे अणुपरीक्षण होणे शक्य नसतानाही ट्रम्प यांनी हा निर्णय जाहीर करण्याचे कारण काय? मुळात ज्या देशाने १००० हून अधिक अणुपरीक्षणे केलेली आहेत त्या देशाला पुन्हा याची गरज का भासतेय?