दूर कुछ होता नहीं हैं..!

परवाच्या एका जाहीर कार्यक्रमात ‘अगा जे घडलेची नाही, ते झाले.’ एका अत्यंत नामांकित भारतीय उद्योगपतीनं, या कार्यक्रमात उभं राहून, ‘आम्हाला तुमची भीती वाटते,’ असं सरकारमधील सर्वांत शक्तिमान माणसाला समोरासमोर सांगितलं!

- डॉ. अजित जोशी

परवाच्या एका जाहीर कार्यक्रमात ‘अगा जे घडलेची नाही, ते झाले.’ एका अत्यंत नामांकित भारतीय उद्योगपतीनं, या कार्यक्रमात उभं राहून, ‘आम्हाला तुमची भीती वाटते,’ असं सरकारमधील सर्वांत शक्तिमान माणसाला समोरासमोर सांगितलं! सोशल मीडियानं हे प्रचंड उचलून घेतलं. रातोरात बजाज अक्षरश: ‘हीरो’ झाले. त्यांच्या या उद्रेकामागं घसरलेला जीडीपी, घटती गुंतवणूक, वाढती बेरोजगारी अशी अनेक जाहीर आणि लपवलेली आकडेवारी आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे. किंबहुना अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे, हे आता नि:संशय आणि सर्वमान्य आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग ते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी, यांनी हे आग्रहपूर्वक आणि स्पष्टपणे मांडलेलं आहे. उद्योजक राहुल बजाज हे बोलल्यामुळे ते आता अधोरेखित झालेलं आहे, एवढंच. पण यात एक लक्षात घेण्याचा मुद्दा म्हणजे त्यांची टीका आर्थिक धोरणांच्या हाताळणीबद्दल नाही. त्यांची मूळ टीका, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संकोचावर आहे.

नथुरामला देशभक्त म्हणणाऱ्या प्रज्ञा ठाकूरचा उल्लेख करून त्यांनी या टीकेचा रोख सरकारच्या राजकीय संस्कृतीवरच नेलेला
आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांत, राजकीय तत्त्वज्ञान आणि आर्थिक धोरणं यांच्या परस्परसंबंधाचं जे आकलन होत आहे, त्या संदर्भात ही घटना नीट समजून घ्यायला हवी.

२०१२ साली जेव्हा मोदींची उमेदवारी घोषित झाली, तेव्हा उद्योगपतींचा एक मोठा वर्ग त्यांच्यासोबत होता. खरंतर, हे थोडं आश्चर्यजनक होतं. कारण टाटा, बिर्ला यांच्यासारखे अनेक उद्योगसमूह पारंपरिकरीत्या काँग्रेस पक्षाशी जोडलेले आणि धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद यांसारख्या मूल्यांचे समर्थक मानले जाणारे होते. पण हा वर्ग यूपीए-२ च्या काळात तथाकथित ‘धोरण लकव्याने’ निराश होता. त्यातून मोदी वाट काढतील, अशी त्यांची आशा होती. ते धर्माचं ‘राजकीय खूळ’ सोडतील. ते उद्योगांना सवलती देतील आणि त्यातून आपला आणि अर्थव्यवस्थेचा फायदा होईल, तेच महत्त्वाचं आहे.’ ही त्यांची मांडणी होती. मध्यमवर्गीयांतही उदारमतवादी म्हणवणाºया एका गटाला ती मान्य होणारी होती.

सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या दोन वर्षांत सरकारला काहीही चमकदार देता आलं नाही. निर्गुंतवणूक पुढे सरकेना, करांचे दर घटेना, मनरेगासारख्या खर्चीक योजनाही बंद होईना. मोदीजी निराश करतात की काय, असं वाटायला लागलं, तेवढ्यात नोट बदल घडला. ते धोरण चाकोरीच्या इतक्या बाहेरचं होतं, की त्याचा चांगला परिणाम होईल का वाईट, हे अनेकांना सुरुवातीला ठरवता येईना. पण ‘भ्रष्टाचार दूर होणार आहे’ म्हणून लोक खूश होते. आणि उद्योगपतींचं ‘काळं धन’ तर सुरक्षितच होतं. अगदी ‘स्वच्छ’ उद्योगपतींनाही असं वाटलं, की अशा चाकोरीबाहेरच्या पर्यायांसाठीच तर आपण यांना निवडून दिलंय. समाजातल्या उपरोक्त उल्लेख केलेल्या वर्गालाच मोदींच्या कौशल्यावर विश्वास ठेवायचा होता आणि त्यामुळे त्यांनी तो ठेवला (दे बिलीव्हड, व्हॉट दे वाँटेड टू बिलीव्ह). तशात मोदींनी जीएसटी कायदा आणला. नवभांडवलवादी विचारवंतानी ‘जीएसटी म्हणजे जादूची कांडी’ हे भिनवलेलं होतंच. त्यामुळे आता माल स्वस्त होणार, विक्री वाढणार आणि कर संकलनही वाढणार, यावरही या वर्गाने आनंदाने विश्वास ठेवला.

आज दोन वर्षांनी भ्रमाचा हा भोपळा सपशेल फुटलाय. नोट बदल प्रचंड विनाशकारी होता, यात शंका उरलेली नाही. जीएसटीचा गाडा कसाबसा रडत-खडत खेचला जातोय. मागणीमध्ये झालेली घट इतकी जबरदस्त आहे, की करमाफीचा बोनान्झा देऊनही उद्योगांची दु:खं कमी होत नाहीत. आणि पुन्हा हे सगळं मोठ्यानं बोलायची खोटी. उद्योगपती, व्यावसायिक आणि मन:पूर्वक उदारमतवादी असूनही मोदींसोबत गेलेला एक मोठा वर्ग यातून अस्वस्थ आहे!

बजाज यांच्या त्या दोन मिनिटांच्या क्लिपमध्ये त्याचं उत्तर मिळतं. ‘राजकीय मूल्य काहीही असली, तरी आर्थिक प्रगती मोलाची’ या मांडणीत एक मूलभूत अंतर्विरोध आहे, जो चुकून किंवा मुद्दामहून दुर्लक्षित केला जातो. बहुसंख्याकवाद हा मुळात राजकीय तत्त्वज्ञानाहून गुणवत्ता श्रेष्ठ, हे मान्यच करत नाही. झुंडीच्या हिंसाचाराचं समर्थन करणारी राजकीय प्रणाली कर्तृत्ववान लोकांशी अपरिहार्यपणे वाकड्यात असते. त्यातून पुढे आलेलं नेतृत्व, हे आपल्याहून बुद्धिमान, पण वेगळ्या विचारांच्या लोकांना सोबत ठेवू शकत नाही. तिच्यामध्ये चाचपडणारे, कमी डोक्याचे होयबाच विकसित होत जातात. या होयबांमध्ये आत्मविश्वासाची उणीव असते. ते एकतर निर्णय घेत नाहीत, किंवा पुरेसा विचार न करता घेऊन नंतर त्याचं समर्थन उभे करतात. म्हणूनच डॉ. स्वामी ‘अर्थमंत्र्यांना आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांना अर्थशास्त्र कळत नाही,’ असं म्हणतात.

अशी ही व्यवस्था आणि ती चालवणारे एका निर्बुद्ध, असुरक्षित अशा वातावरणाला जन्म देतात. अशा वातावरणात अर्थव्यवस्था जोमाने पुढे जाऊ शकत नाही. गुंतवणूक करण्याच्या प्रेरणा आणि शक्यता कमी होतात. उत्पादन आणि क्षमता-वाढ घटते. बेरोजगारी वाढते आणि अंतिमत: आपण ऊीा’ं३्रङ्मल्लच्या परिस्थितीत जाऊन पोहोचतो, जे डॉ. मनमोहन सिंगांनी आपल्या ‘हिंदू’मधील लेखात मांडलेलं आहे. थोडक्यात, आर्थिक स्थिती नाजूक होण्याचं कारण निव्वळ आर्थिक धोरणात नाही, तर राजकीय तत्त्वज्ञानात आहे. आधी उल्लेख केलेला अंतर्विरोध यातूनच स्पष्टपणे सामोरा येतो.

१२ वर्षे आपल्याजवळ एका फुटावर बसणारा सहकारी बलात्कारी आहे,
हे समजल्यावर आर्टिकल फिफ्टीन सिनेमामधला हवालदार म्हणतो, ‘खबर आती हैं, रेप बुलंद शहर या बदायु में हुआ हैं.
लगता था बहोत दूर हुआ हैं. लेकिन दूर कुछ होता नही हैं साहब.’ आर्थिक विषयांशी निगडित लोकांना, हे नथुराम, हे लिंचिंग, हे ट्रोल्स, हे संविधान, हे जेएनयू असे अनेक विषय ‘बहोत दूर’चे वाटतात. ते तसे नाहीत.
आपल्या अर्थव्यवस्थेशी, त्यातून मिळणाºया आपल्या उत्पन्नाशी आणि समृद्धीशी
ते जोडलेले विषय आहेत. राहुल बजाज
यांनी आपल्याला त्याची आठवण करून दिली आहे. त्याचे अन्वयार्थ आपण समजले पाहिजेत!
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट असून व्यवस्थापन महाविद्यालयात असोसिएट प्रोफेसर आहेत.)