युरोपियन समुदायाला भगदाड, की नवा ‘इतिहास’?
- प्रकाश बाळ
ग्रीस म्हटलं की आपल्याला आठवतो, तो सॉक्रेटिस, गॅलिलिओ आणि नंतर सिकंदर. आज जी ‘लोकशाही’ जगभर मानली जाते, तिची सुरुवात ज्या ‘नगर राज्या’तून झाली, ती होती ग्रीसमध्येच, ग्रीसी हे युरोपातील संस्कृतीचं आद्यपीठ.
अशा ह्या ग्रीसचं युरोपिय अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर उठला असल्याचं चित्र गेले काही महिने रंगवले जात आहे. आज जागतिकीकरणाच्या पर्वात जगातील सर्वच देश अर्थव्यवहारात एकमेकांशी इतके जोडले गेले आहेत की, त्यापैकी एखाद्याच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा फटका इतर अनेकांना बसू शकतो. म्हणूनच ग्रीस हा जगाच्याच चिंतेचा विषय बनला आहे.
असं काय केलं आहे ग्रीसनं? काय चाललं आहे त्या देशात?
‘पैशाचं सोंग आणता येत नाही’ आणि ‘अंथरूण बघून हातपाय पसरा’ या दोन उक्तीत ग्रीसमधील पेचप्रसंगाचं पूर्ण सार आहे. फेडण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज ग्रीस घेत राहिला आणि हप्ते भरण्यासाठी लागणारा पैसा हाती राहण्याकरिता अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याचे पुरेसे ठोस उपाय ग्रीसनं योजले नाहीत, हा खरा पेचप्रसंग आहे. कर्जावर सर्व खर्च भागवला जात राहिला. ग्रीस हा छोटा एक कोटी लोकसंख्येचा देश आहे. तेथे मोठे उद्योग नाहीत. खरा व्यवसाय पर्यटनाचाच. देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी 8क् टक्के पर्यटनातून येतं. असं म्हणतात की, त्या देशातील दगडावर इतिहासाची खूण आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या दुपटीनं जगभरातील पर्यटक या देशात दरवर्षी येत असतात. पर्यटनाच्या अंगानं सर्व व्यवसाय चालतात. पण उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ आणि फेडण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज यामुळे सारं आर्थिक गणित बिघडत गेलं.
त्यातच युरोपिय समुदायातील देशांत ‘युरो’ हे समान चलन आल्यावर ग्रीसला थोडी फार उसंत मिळत नाही. नवं कर्ज घेणं शक्य झालं, पण खर्च आटोक्यात ठेवला गेला नाही. त्यामुळे युरोपियन मध्यवर्ती बँक व समुदायातील जर्मनी, फ्रान्स अशा मोठय़ा देशांनी हरकती घेण्यास सुरुवात केली. खर्च कमी करण्याच्या अटी घालण्यात येऊ लागल्या. त्यामुळे आवश्यक खर्चालाही कात्री लागली. पर्यटन व्यवसाय हा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत. तो वाढल्यासच नोक:या जादा निर्माण होणार. पण या वाढीसाठी गुंतवणूक हवी. पण कर्जाच्या अटीनुसार नुसती खर्चाला कात्री लागत नव्हती, तर काय व कोणाकडून माल खरेदी करायचा यावरही बंधनं होती. परिणामी कर्जाचा मोठा भाग हप्ते फेडण्यासाठी व जर्मनी, फ्रान्स इत्यादि देशांतून माल खरेदी करण्यासाठीच वापरला जात होता. या सा:याचा परिणाम आर्थिक व्यवहार कुंठित होण्यात झाला. ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नात 25 टक्क्यांनी घट झाली. बेरोजगारी वाढली. सामाजिक तणाव निर्माण झाला. ‘आमचं भवितव्य ठरवण्याचा अधिकार इतरांना का व कशाला’ हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आणि त्यातूनच यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात निवडणुका होऊन ‘सिरिन्झा’ हा डाव्या विचारसरणीचा पक्ष सत्तेवर आला. त्यानं आक्रमक भूमिका घेतली. खर्चाला कात्री लावणा:या अटी नाकारल्या. ‘कर्ज फेडू, पण आधी अर्थव्यवस्था सुधारू, त्यासाठी संयम बाळगा, डोक्यावर बसायची भूमिका सोडून द्या, आमचं भवितव्य आम्हाला ठरवू द्या’, अशी या पक्षाच्या सरकारचे पंतप्रधान अलेक्सी क्षिप्रास यांची भूमिका होती, ती युरोपीय समुदाय, युरोपीय मध्यवर्ती बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणोनिधी यांना मान्य नव्हती. म्हणूनच जनतेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी क्षिप्रास यांनी सार्वमत घेण्याचं ठरवलं.
हे सार्वमत ग्रीसला आर्थिक विनाशाच्या खाईत लोटणारं आहे, असा मोठा प्रचार पाश्चिमात्य राष्ट्रांत झाला. वित्तीय जगातील मान्यवरांनी क्षिप्रास यांच्या निर्णयावर झोड उठवली, कारण ग्रीसमधील सार्वमत म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहारावर असलेल्या पाश्चिमात्य संस्थांच्या वर्चस्वाला ग्रहण लावणारं पहिलं पाऊल ठरणार होतं. अटी मान्य करायच्या की नाहीत, हे दोनच पर्याय या सार्वमतात मतदारांपुढे ठेवण्यात आले होते. बहुसंख्य ग्रीक मतदारांनी अटी नाकारण्याला कौल दिला.
‘बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था’ व ‘उदारमतवादी लोकशाही’ याच आता देश चालवायच्या दोन प्रमाण पद्धती आहेत आणि आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी मदतीचा हात हवा असल्यास आम्ही सांगू त्या अटी मान्य कराव्या लागतील, हाच मुद्दा या सा:या घटनाक्रमातील गाभा आहे. ग्रीसमधील डाव्या पक्षाच्या सरकारनं हा मुद्दा लावून धरला आणि त्यानं तो लावून धरू नये यासाठी युरोपिय समुदाय व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवल क्षेत्रतील दिग्गजांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. अगदी ग्रीक सरकार सत्तेवरून पाडण्याचेही प्रयत्न झाले. पण सिरिन्झा पक्ष त्याला पुरून उरला.
जगातील मान्यवर अर्थतज्ज्ञांनी युरोपिय समुदायाच्या या प्रयत्नावर कडाडून टीका केली आहे. त्यात जोसेफ स्टीगलिट्झ व पॉल कुगमन यांच्यासारखे नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ जसे आहेत, तसेच थॉमस पिकेटी हे सध्या गाजत असलेल्या ‘कॅपिटॅलिझम इन ट्वेण्टीफस्र्ट सेंच्युरी’ या पुस्तकाचे लेखक व ख्यातनाम फ्रेंच अर्थतज्ज्ञही आहेत. एखादा माणूस आजारी पडला, तर रोग दूर होण्यासाठी त्याच्या शरीरातून रक्तस्त्रव झाल्यास रोग बरा होईल, असं मध्ययुगात मानलं जायचं. पण कित्येकदा रक्तस्त्रव जास्त होऊन रोगी मृत्युमुखी पडायचा, हा दाखला देऊन पॉल क्रुमगन यांनी म्हटलं आहे की, ‘ग्रीसबाबत युरोपिय समुदायाचं व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचं हेच धोरणं होतं. ग्रीक अर्थव्यवस्था वाचवण्याऐवजी ती कशी कोलमडेल, यावरच भर दिला जात होता.’
यासंदर्भात सर्वात कळीचा मुद्दा आहे, तो वित्तीय संस्था व त्यांच्या व्यवहाराचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर असणा:या वरचष्म्याचा. अमेरिकेत 2क्क्8 साली ‘सबप्राइम’ कर्जाचा पेचप्रसंग उद्भवून जगाला फटका बसला होता. त्यास हाच वरचष्मा कारणीभूत होता. तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी भांडवलीचे मक्का मानल्या जाणा:या अमेरिकेच्या सरकारनं सढळ हातानं खासगी संस्थांना कर्ज दिली. आज या संस्था सावरल्या आहेत. तेच ग्रीसबाबत करण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती.
थोडक्यात, ग्रीसमधील पेचप्रसंगाला आर्थिक व्यवहाराचं निमित्त झालं असलं, तरी त्याचं खरं स्वरूप राजकीय आहे. जागतिक अर्थव्यवहार एकमेकात गुंतत असताना, एखाद्या देशाला निर्णय घेण्याचं आपलं स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व ठेवता येणार की नाही, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. असं सार्वभौमत्व हवं, ही भूमिका ग्रीक जनतेनं मान्य केली आहे.
उरला प्रश्न युरोपिय समुदायाचा. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ग्रीसला हवी असलेली मदत जर या समुदायाच्या मध्यवर्ती बँकेनं केली नाही, तर तो देश ‘युरो गटा’तून बाहेर पडून ‘ट्राचमा’ हे आपलं मूळ चलन वापरात आणू शकतो. युरो वा डॉलरच्या तुलनेत ट्राश्माचं अवमूल्यन करण्याचं पहिलं पाऊल क्षिप्रास सरकार टाकू शकतं. तसं झाल्यास युरोपिय समुदायाच्या ऐक्याला पडलेलं ते पहिलं भगदाड असेल आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनाही ते आव्हान देणारं ठरेल. ग्रीसनं ‘बिक्स’ बॅंकेत यावं, असा जो प्रस्ताव रशियानं मांडला आहे, तो या दृष्टीनं सूचक आहे.
या दिशेनं काही ठोस पावलं पडल्यास ते लोकशाहीची आद्य भूमी असलेल्या ग्रीसचं जगाला ुदिलेलं आणखी एक नवं योगदान ठरणार आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि
राजकीय विश्लेषक आहेत)