युद्ध पूर्णपणे थांबलेच तर भारताला असेल मोठी संधी

Iran War : अमेरिका आणि इराण यांच्यात २ आठवड्यांसाठी युद्ध थांबविण्याचा निर्णय आर्थिक, सामाजिक आणि मानवीय दृष्टिकोनातून स्वागतार्ह आहेच. त्यातून भारताला काही लाभ होण्याची शक्यताही आहे. परंतु हे सर्व कायमचा युद्धविराम झाला तरच शक्य आहे. कारण या भविष्यातील संधी आहेत.

- डॉ. विनायक म. गोविलकर
(चार्टर्ड अकाउंटंट)
एकीकडे अमेरिका आणि इस्रायल तर दुसरीकडे इराण असे गेले सुमारे दीड महिना सुरू असलेल्या युद्धाने केवळ या तीन देशांचेच नव्हे तर युएई, इराक, सिरीया, लेबेनॉन आणि काही आखाती देश यांचे प्रत्यक्ष मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तेल आणि गॅस यांच्या पुरवठा साखळीत मोठा अडथळा निर्माण झाला. त्यांच्या किमती प्रचंड वाढल्या.

जगभरातील शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. डॉलर मजबूत होऊ लागला. गुंतवणूकदारांमध्ये सावधपणा आला. इंधनाच्या किमती वाढल्याने वस्तूंच्या किमतीत वाढ स्वाभाविकपणे होण्याची चिन्हे दिसू लागली. जगावर एक अनिश्चिततेचे सावट आले. या पार्श्वभूमीवर हे युद्ध दोन आठवड्यांसाठी थांबवण्यात आल्याची बातमी बुधवारी आली आणि एका अर्थाने संपूर्ण जगाने तात्पुरता का होईना सुटकेचा निःश्वास टाकला.

युद्धकाळात भारताने युद्धाच्या दोन्ही पक्षांशी राजनैतिक संबंध चांगले ठेवण्यात यश मिळविल्याने युद्धाचा गंभीर नकारात्मक परिणाम भारतावर झाल्याचे दिसले नाही. शेअर बाजाराचा निर्देशांक निश्चितच घसरला. काही प्रमाणात औद्योगिक उत्पादन घटले, निर्यात कमी झाली. काही वस्तूंची आयात होऊ शकली नाही. आता तात्पुरत्या युद्धविरामाचा तत्काळ परिणाम म्हणून शेअर बाजारात खरेदी वाढून निर्देशांकाने मोठी भरारी घेतली. उद्योग जगतात आशेचे वातावरण निर्माण झाले.

युद्धविराम तात्पुरती न राहता टिकला, म्हणजेच तो स्वल्पविराम न राहता पूर्णविराम झाला, तर भारतास काही संधी निश्चितच उपलब्ध होऊ शकतात. तेल आणि गॅसच्या आयातीसाठी भारताला डॉलर्स मोजावे लागतात. आता आयातीवरील खर्च कमी झाल्याने भारताची डॉलरची मागणी कमी होईल. दुसरीकडे युद्धाची भीती संपली तर विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास असल्याने त्यांची गुंतवणूक पुन्हा सुरू होईल आणि ती डॉलरमध्ये आल्याने विदेशी चलनाचा साठ वाढू शकेल. एकीकडे आयातीसाठी डॉलरचा बाह्य प्रवाह कमी आणि दुसरीकडे गुंतवणूकदारांकडून डॉलरची आवक यामुळे विदेशी चलन साठ्याची स्थिती सुधारून रुपयाची किंमत टिकून राहू शकेल.

भारताने संरक्षण सामुग्री उत्पादनात आघाडी घेतली  आहे आणि आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू केली आहे. युद्धाच्या काळात इस्रायल, अमेरिका, इराण आणि अन्य काही देशांनी मोठ्या प्रमाणात युद्ध सामुग्री वापरली आहे. तसेच अजून पूर्ण शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. त्यामुळे युद्ध सामुग्रीची गरज अद्याप संपलेली नाही. अशा वेळी भारताला आपली संरक्षण आयुधे विकण्याची संधी शोधता येऊ शकते.

इराण आणि काही आखाती देशात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा ध्वस्त झाल्या आहेत. विमानतळे, रेल्वे, रस्ते, तेल साठे इत्यादी. त्या देशांना त्यांचे पुनर्निर्माण करावे लागेल. भारताने आपली तांत्रिक प्रगती आणि क्षमता वेळोवेळी दाखवून दिलेली असल्याने या पुनर्निर्माण कार्यातील काही कामे भारतीय कंपन्यांना मिळविण्यासाठी प्रयत्न करता येतील.

परिस्थिती सुधारल्यास काय होईल?
आता युद्धविरामातील एक महत्त्वाचे कलम आहे, ही सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी खुली करणे. शिवाय युद्धविरामामुळे जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७०–८० डॉलर या पातळीपर्यंत येऊ शकतील. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून भारताचे आयात बिल कमी होऊ शकते आणि तेल व गॅसचा पुरवठा स्थिर राहू शकतो. 
तेलाच्या किमती कमी झाल्याने माल वाहतूक खर्च मर्यादेत राहील. जहाजांचे भाडे आणि विम्याची किंमत पूर्वपदावर येऊ शकते. त्यामुळे निर्यातीला मदत होईल. देशात महागाईची भीती उरणार नाही. रसायने, पेंट उद्योग, खते यांच्या किमती मर्यादेत राहून उत्पादनात वाढ होऊ शकते. कापड उद्योगाची ठप्प झालेली निर्यात पुन्हा उभारी घेऊ शकते.
रुपया होईल मजबूत, पैसा येईल मायदेशी
या पूर्वीच भारताने काही देशांबरोबर रुपयात व्यापार करण्यास सुरुवात केलेली आहे. उदा. रशियाकडून तेलाची खरेदी. आता अमेरिकेबद्दल साशंकता सुरू झाल्याने ब्रिक्स देश व इतर काही मित्र देश डॉलरला पर्यायी चलन शोधण्याच्या प्रयत्नाला गती देतील. तो पर्यंत भारत रुपयात आयात करता यावी यासाठी काही देशांबरोबर वाटाघाटी करू शकेल.
उत्पादन खर्च मर्यादित, आयात खर्च कमी आणि निर्यातीला जास्त संधी यामुळे भारताचा जीडीपी वाढण्याची शक्यता निर्माण होईल. अनेक भारतीय सध्या आखाती देशात नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने वास्तव्यास आहेत. ते भारतात विदेशी चलनात पैसे पाठवत असतात. युद्धाला विराम मिळाल्यामुळे त्यांची नोकरी, उद्योग चालू राहतील आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून भारतात पैसे येणेही सुरू राहील. 

भारतावर परिणाम काय?
८५%  तेल आयात भारत आपल्या एकूण तेल वापराच्या करतो आहे.
६०%  स्वयंपाकाच्या गॅससाठी भारत  आयातीवर अवलंबून आहे. 
५०% औद्योगिक गॅस भारताला आयात करावा लागतो.  
८५% गॅस आयात भारतात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजाद्वारे होते. 

इराणने या सामुद्रधुनीतून जहाजे जाऊ देण्यावर निर्बंध घातले होते. शिवाय जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर  ११७ डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत वर गेले होते. म्हणजे तेल आयातीसाठी वाहतुकीवर बंधन आणि तेलाच्या चढ्या अनिश्चित किमती यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम स्वाभाविक होता.