- दीपक शिंदेजकातवाडी ग्रामपंचायतीप्रमाणेच इतर ग्रामपंचायती आणि सामाजिक संघटनांनी विधवा महिलांचे पुनर्वसन आणि पुनर्विवाह यासाठी प्रयत्न केले तर या महिलांचे जगणे सोपे होऊन जाईल. त्यादृष्टीने जकातवाडी ग्रामपंचायतीने उचललेले पाऊल हे पुरोगामित्वाची पुन्हा प्रचिती आल्यासारखीच आहे. याला समाजाधार मिळणेही आवश्यक आहे. सामाजिक भान असलेल्या लोकांनी या उपक्रमाची दखल घेतली तर अनेक विस्कटलेले संसार पुन्हा नव्या दमाने उभे राहतील. आधाराची गरज असलेल्यांना आधार दिला तर आयुष्यात खूप काही केल्याचे निश्चितच समाधान मिळेल.कोणतीही चूक नसताना वैवाहिक आयुष्याच्या सुरुवातीलाच किंवा मध्यावर पतीचा अपघात झाल्याने किंवा आजारामुळे निधन झाल्याने पुढील सर्व आयुष्य महिलांना विधवेचे जीवन जगावे लागते. काही महिला घटस्फोटित असतात, तर काही परित्यक्त्या. अशा सर्व महिलांना समाजात वावरताना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातून त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळावा यासाठी सातारा तालुक्यातील जकातवाडी या ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेतला आहे. विधवांशी विवाह करणाऱ्या तरूणांना संसारासाठी २० हजारांची मदत करण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. हा स्तुत्य उपक्रम असला तरी विधवा महिलांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन करण्याचे मोठे दिव्य पार करावे लागणार आहे. त्याबरोबरच बालविवाहाचे प्रमाण वाढू लागले आहे ते कमी करणे देखील काळाजी गरज आहे.
भारतीय संस्कृतीनुसार विवाह हे एक बंधन आहे. विवाहबंधनात स्त्री-पुरूष बांधले जातात. अलीकडच्या काळात लिव्हिंग रिलेशनशिपमध्ये स्त्री - पुरुष राहत असतील तरी देखील काही कालावधीने त्यांना विवाहबंधनात अडकावे वाटते. जर शक्य नसेल तर मग ते विभक्त होतात आणि पुन्हा नव्या जोडीदाराचा शोध घेतात. विवाहाला बंधन मानणे न्यायाला धरून नसल्यामुळे न्यायालयाने घटस्फोट देण्याचा अधिकार दिला आहे. ही समाजासाठी केलेली सुधारणा असली तरी देखील कायद्यामुळे समाजात बदल होत नाही, तर समाजाची उभारणी ही सामाजिक जाणिवेतून झाली पाहिजे. ही जाणीव नसल्यामुळेच घटस्फोट कायद्याने मान्य झाला असला तरी समाजाने मान्य केलेला नाही. यामुळे घटस्फोटित महिलांच्या पुनर्विवाहाची समस्या निर्माण झालेली आहे.
जाती-पातीच्या बाहेर जाऊन लग्न करणाºयांचेही प्रमाण वाढत आहे, पण तरी देखील जेव्हा घटस्फोट घेण्याची वेळ येते त्यावेळी न्यायालयाचा आधार घेत घटस्फोट घेतला जातो. मग जात कोणतीही असली तरी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा न्यायालयालाच आहे. देशात दरवर्षी हजारो घटस्फोटांची मागणी येते. या याचिका न्यायालयाकडे प्रलंबित राहतात आणि न्यायालयात सिद्ध होणारी प्रकरणे घटस्फोटासाठी मान्य होतात. मात्र, घटस्फोटानंतर महिलांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावेळी पतीकडून पोटगी देण्याचे आदेश दिले जातात. ज्या महिला सक्षम आहेत. त्यांना पोटगीची गरज लागत नाही. पण, ज्या महिला पतीवर अवलंबून असतात आणि मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर येऊन पडते त्यांना पोटगीची गरज लागते.
काही वर्षांपूर्वी विधवा होणे हे अशुभ मानले जात होते. त्याबरोबरच विधवा होणाºया महिलेसमोर अडचणींचा एवढा मोठा डोंगर असतानाही तिलाच दोषी धरले जायचे. पांढºया पायाची म्हणून हिणवले जायचे. राजाराम मोहन रॉय, महात्मा जोतिबा फुले यांच्यासारख्या समाजसुधारकांनी यासाठी चळवळ उभारली आणि त्याला नंतरच्या काळात यश मिळाले. सध्या अनेक चुकीच्या प्रथा बंद झाल्या असल्या तरी विधवा महिलांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन अजूनही तितकासा बदललेला नाही. विधवांच्या विवाहाला समाज आणि कुटुंबीय लगेचच परवानगी देत नाहीत.
सासरचे आणि माहेरचे अशा दोन्हीकडच्या लोकांच्या परवानगीने महिलेला पुनर्विवाह करता येतो. त्यासाठी समुपदेशन करण्याची आवश्यकता असते. पण, आज देखील विधवांशी विवाह केल्यास समाज त्या व्यक्तीकडे वेगळ््या दृष्टिकोनातून पाहत असतो. आपण खूप मोठे धाडस केले अशा प्रकारचे त्याचे कौतुक केले जाते. ही अभिमानाची गोष्ट आहेच, पण ती सार्वत्रिक होत नाही तोपर्यंत त्यामध्ये सहजता येणार नाही.विधवा पुनर्विवाहाची गरज व्यक्त केली जात असतानाच दुसºया बाजूला बालविवाहही थांबलेले नाहीत. अजूनही विविध समाजामध्ये मुलींचे लग्न लवकर करून देण्याचे प्रकार घडत आहेत. सातारा शहर आणि जवळपास गेल्या दोन महिन्यांत चार बालविवाह झाले आहेत. ते रोखण्यात प्रशासनाला यश आले असले तरी देखील पुढील काळात हे विवाह होतातच. पालकांची गरिबीची परिस्थिती आणि कुटुंबाचा गाडा हाकताना होणारी दमछाक यातून बाहेर पडण्यासाठी मुलींचे लग्न लवकर करून देण्याचा प्रकार घडतो. त्याबरोबरच मुलींची जबाबदारी व त्याची जोखीम घेण्याची तयारी नसते. मुलगी हे परक्याचे धन अशी मानसिकता असते. या गोष्टींमध्ये बदल झाला तर बालविवाह रोखावे लागणार नाहीत ते बंद होतील.विधवा पुनर्विवाहासाठी सामाजिक चळवळीची गरजविधवांचा पुनर्विवाह ही सहज सोपी गोष्ट नाही. विधवा विवाहांसाठी समाज सुधारकांनी सुरू केलेल्या चळवळी बंद पडल्या. त्याबरोबरच विधवांशी विवाहाचे धाडस दाखविण्याचे काम केले जायचे. आपल्या कृतीने समाजासमोर एक आदर्श निर्माण केला जायचा. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या विधुरांनी विधवांशी विवाह करून देखील हा प्रश्न काही प्रमाणात सोडविता येईल. त्यासाठी पुन्हा नव्याने सामाजिक चळवळ उभी राहिली पाहिजे.
विधवा महिलांसाठी कायदेएकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांमध्ये विधवा स्त्रीला तिचे हक्क प्रदान करणारे अनेक कायदे संमत केले गेले. १९३७ मध्ये हिंदू स्त्रियांच्या संपत्तीविषयक अधिकाराचा अधिनियम मंजूर झाला. त्या अन्वये विधवा स्त्रीला तिच्या मुलांच्या बरोबरीने पतीच्या मालमत्तेचा वारसाहक्क दिला गेला. हिंदू विधवेची असाहाय्यता व कुटुंबावरील आर्थिक अवलंबित्व यामुळे संपुष्टात यावे, ही धारणा या कायद्यात होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५६ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संमत झाला. त्याचप्रमाणे दत्तक विधान अधिनियमानुसार (१९५६) विधवेला मूल दत्तक घेण्याची कायदेशीर मुभा दिली गेली.