डॉ. अनिल काकोडकर
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}अणू तंत्रज्ञान आणि आण्विक संरक्षणसिद्धता या बाबतीत भारत जसजशी प्रगती करीत गेला, तसतशी जगभरातल्या बलाढय़ राष्ट्रांची आपल्याकडे पाहण्याची दृष्टी बदलत गेली. आपल्या या प्रगतीच्या मार्गात निर्बंधांचा एक मोठा अडसर घालण्याचा प्रयत्नही अमेरिकेने करून पाहिला; पण तांत्रिकदृष्ट्या आपण प्रगत असल्याने असले निर्बंध घालण्याने काही साधत नाही, याची प्रचिती आल्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत जागतिक पातळीवरचे चित्र बदलले आहे. याच वेळी ‘एक अकेला’ बाण्याने अलिप्त राहून भागत नाही, याचे भान आपल्यालाही प्रकर्षाने आले. त्यातूनच नागरी अणुकराराच्या सहकार्याचे नवे पर्व साकारू लागले. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अँबट यांचा अलीकडचा भारत दौरा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानला दिलेली भेट यांत या संक्रमणावस्थेचे स्वच्छ प्रतिबिंब पाहावयास मिळते.
जपान घालू पाहत असलेल्या वाढीव अटींपुढे आपण मान तुकवली नाही; म्हणून मोदींच्या जपान दौर्यात तिथे नागरी अणुकरार होऊ शकला नाही. पण, ती काही काळ्या दगडावरची रेघ नाही. आज ना उद्या आपली भूमिका मान्य करून जपान हा करार करेलच. जपानशी करार झाला नसला, तरी ऑस्ट्रेलियाशी झालेल्या करारामुळे युरेनियमच्या उपलब्धतेत लक्षणीय भर पडणार आहे.
या दोन्ही ताज्या घटनांकडे पाहताना मागील काही संदर्भ विचारात घेतले, की नेमके चित्र डोळ्यांपुढे उभे राहील. स्वतंत्र भारताच्या वाटचालीत तीन प्रमुख टप्पे अधोरेखित केले जातात. पहिला १९४७चा राजकीय स्वातंत्र्याचा, दुसरा १९७१चा आर्थिक उदारीकरणाचा आणि तिसरा २00४चा तंत्रज्ञानाच्या स्वयंपूर्ण व्याप्तीचा.
या सर्व टप्प्यांवर आपल्या अणू कार्यक्रमाची प्रगती हा अविभाज्य आयाम होता. अणूचे विघटन सिद्ध होण्यापूर्वीच (लौकिकार्थाने सांगायचे तर अणुबॉम्बच्या दुसर्या महायुद्धातील पहिल्या वापरापूर्वीच) अणुशास्त्रज्ञांची चमू भारतात तयार करण्याचा द्रष्टेपणा असलेले डॉ. होमी भाभा यांनी घातलेला पाया, पुढे त्याचा झालेला विकास, पोखरणला केलेली पहिली अणुचाचणी, विसाव्या शतकाच्या अखेरीस बुद्ध पुन्हा हसण्याची घटना तसेच त्यानंतरच्या निर्बंधांचा सामना करीत सुरू ठेवलेली तंत्रज्ञानाची प्रगती, अशा वाटचालीतून आपण आज आपल्या अटी घेऊन जगाच्या बाजारात उभे आहोत. भारत तांत्रिकदृष्ट्या पुरेसा प्रगत झाल्याने बंधने घालून फारसे काही साधत नाही, हे बलाढय़ राष्ट्रांच्या लक्षात आले. त्याचा मुख्य गाभा असा, की आपल्यावर बंधने घातल्याने त्यांच्या व्यापाराच्या संधींचा संकोच झाला. आपल्या ऊर्जास्रोतांचा संकोच झाला किंवा अणुऊज्रेचे उत्पादन वाढले नाही, तर भारतातील वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर वाढणार, त्याचा जागतिक पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार आणि त्याच वेळी भारतासारखी मोठी बाजारपेठ निर्बंध लादणारे देश गमावणार, हा अर्थकारणाशी निगडित असलेला युक्तिवाद आपण जागतिक पातळीवर प्रभावीपणे मांडला. रशिया, फ्रान्स आणि अमेरिकेला पटवून दिला. या तीन मोठय़ा देशांशी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने नागरी अणू वाणिज्याचे नवे परिमाण सिद्ध झाले. हे तीन देश न्युक्लिअर सप्लायर म्हणून ओळखले जातात.
अणुभट्टय़ांच्या तंत्रज्ञानात आपण स्वयंपूर्ण आहोत. फास्ट रिअँक्टरच्या बाबतीत तर आपण अनेक देशांच्या दोन पावले पुढे आहोत; पण आपली मुख्य अडचण आहे, ती युरेनियमच्या तुटवड्याची. भारतातील अणुऊज्रेच्या कार्यक्रमाचे तीन प्रमुख टप्पे आहेत- युरेनियम रिअँक्टर, फास्ट रिअँक्टर आणि थोरियम रिअँक्टर. यांतील पहिल्याच पायरीवर आपल्याला मुबलक युरेनियम लागते. ऑस्ट्रेलिया, कझाकिस्तान आणि कॅनडा हे युरेनियमचे सर्वांत मोठे निर्यातदार देश. आपण १९७४मध्ये पोखरणला यशस्वी अणुचाचणी केल्यानंतर ज्यांच्याकडे अण्वस्त्रसिद्धता होती, असे इतर देश एकत्र आले आणि त्यातून ‘न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप’चा जन्म झाला. बरीच वर्षे आपण कझाकिस्तान आणि रशियातून युरेनियम आयात केले; पण निर्बंधांनंतर २00४च्या सुमारास आपल्याला नवा व्यवहार कळला. काही ठराविक देशांवर अवलंबून राहण्यात अर्थ नाही! त्या अर्थाने ऑस्ट्रेलियाशी झालेला ताजा करार महत्त्वाचा आहे. देशाला विजेचा पर्याप्त पुरवठा करण्यात वीजनिर्मितीतील अणुऊज्रेचा वाटा वाढविणे, ही पूर्वअट आहे. युरेनियम पुरेसे मिळाले नाही, तर ते शक्य नाही. या अर्थाने ऑस्ट्रेलियाकडून समृद्ध युरेनियमचा होऊ घातलेला पुरवठा लाभदायक ठरणार आहे. सध्या भारतात वर्षाला माणशी ७00 युनिट विजेचा वापर होतो. याची जागतिक सरासरी २,२00 ते २,३00 युनिट इतकी आहे. अर्थातच लोकसंख्येत दुसर्या क्रमांकावर असलेला भारत अन्य देशांच्या, तसेच सरासरीचा विचार करताही, बराच मागे आहे. देशापुरता विचार करायचा, तर विजेचा वार्षिक वापर जास्तीत जास्त माणशी ५,000 युनिटपर्यंत होऊ शकतो. याला आपण ‘सॅच्युरेशन पॉइंट’ म्हणू या.. इतकी वीज निर्माण करायची असेल, तर केवळ पारंपरिक मार्गांवर अवलंबून राहणे अशक्य आहे. त्यामुळेच अणुऊर्जा आणि सौरऊज्रेला पर्याय नाही. मात्र, यातही सौरऊज्रेला अनेक र्मयादा आहेत. तो काही कायमस्वरूपी पर्याय नव्हे.. शिवाय भारतातील हवामानही सौरऊज्रेसाठी फारसे पोषक नाही. याउलट, अणुऊर्जा हा ‘कॉन्सन्ट्रेटेड सोर्स’ असतो. यात कमी इंधनामध्ये अधिकाधिक प्रदूषणरहित वीजनिर्मिती होत असते. या पार्श्वभूमीवर, युरेनियमचा पुरवठा वाढविणार्या ऑस्ट्रेलियन कराराला विशेष महत्त्व आहे. यापूर्वी हा करार झाला नव्हता, याला बर्याच अंशी ऑस्ट्रेलियावरचा ब्रिटिश पगडा कारणीभूत असावा.
जपानच्या विषयाकडे वेगळ्या अंगाने पाहावे लागेल. एक तर जपान अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली आहे. तेथे अमेरिकेचे अनेक तळ आहेत. हिरोशिमा-नागासाकीच्या संदर्भात वरकरणी का होईना अमेरिकेची प्रायश्चित्ताची भूमिका आहे. तशात जपानमध्ये अणुऊज्रेच्या बाबतीत जनमन कमालीचे संवेदनशील आहे. अर्थात, जपानमध्ये सरकार आणि जनता यांचा दृष्टिकोन परस्परांहून भिन्न आहे. त्यामुळे नागरी अणू सहकार्याचा द्विपक्षीय करार करताना जपानची द्विधा मन:स्थिती होणे स्वाभाविक आहे. अणुभट्टय़ांच्या बाबतीत फोर्जिंगचे जपानी तंत्रज्ञान सर्वांंत प्रगत आहे. हे तंत्रज्ञान आणि त्याच्या बरोबरीने इतर अनेक क्षेत्रांतील उत्पादने विकण्यासाठी जपानला भारतीय बाजारपेठ हवीच आहे. जपानबरोबरचा करार खरे तर याअगोदरच झाला असता; पण फुकुशिमाच्या अपघाताने त्यांना जनमनाची कदर करीत दोन पावले मागे जाणे भाग पडले. तेथील जनतेचा अनुनय करण्यासाठी जपानी सत्ताधारी भारताने आणखी बंधने स्वीकारावीत, असा आग्रह धरीत आहेत; पण तो लटका आणि तात्पुरता आहे.
तात्पर्य इतकेच, की आपली धोरणात्मक स्वायत्तता अबाधित ठेवून आपण हे सहकार्याचे करार करीत आहोत. अणुऊज्रेच्या जागतिक बाजारपेठेचा आपण अविभाज्य भाग बनलो आहोत. तंत्रज्ञानातील स्वयंपूर्णतेतून आपण हे जागतिक स्थान मिळविले आहे. मुख्य म्हणजे आम्ही भिक्षेचा वाडगा घेऊन उभे नाही; त्यामुळे आम्हीही आता अधिक समान आहोत, हे ध्यानात ठेवून आमच्याशी वागा, या सार्मथ्याचा हुंकार आपल्या व्यवहारात उमटत आहे. ज्याचा भारतीयांना अभिमान वाटायला हवा.
(लेखक प्रख्यात अणुशास्त्रज्ञ आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)
शब्दांकन : चंद्रशेखर कुलकर्णी