- विवेक वेलणकर
स्वातंत्र्यानंतर देशाची वाटचाल कशाप्रकारे व्हावी याची दिशा निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या घटना समितीने प्रदीर्घ विचारांनी लोकशाही प्रजासत्ताक राजवट स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता, प्रजा ही राजा आणि सरकारमध्ये काम करणारे बाबू या जनतेचे सेवक अशी व्यवस्था झाली; मात्र प्रत्यक्षात हे सेवकच राजा असल्याच्या थाटात वावरू लागले आणि ‘राजा’ म्हणवली गेलेली प्रजा त्यांची सेवक झाली. आपण भारताची काय लूट करत आहोत हे भारतीय जनतेला समजू नये म्हणून 1923 साली ब्रिटिशांनी आणलेला शासकीय गोपनीयता कायदा स्वातंत्र्यानंतर रद्द तर झाला नाहीच, उलट ब्रिटिशांपेक्षा अधिक सक्षमतेने त्याचा वापर करून ‘शासकीय सेवक’ प्रजारूपी ‘मालका’पासून माहिती दडवू लागले. 1975 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निकालांमध्ये माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करत माहिती अधिकार कायदा तातडीने करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला केल्या; परंतु स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 55 वर्षे कोणत्याही सरकारने हा कायदा केला नाही. 2002 मध्ये तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने हा कायदा संसदेत मंजूर करून घेतला खरा; मात्र तो अंमलात आणण्याचे धाडस ते सरकार दाखवू शकले नाही. 2004 साली मनमोहनसिंग सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा हा कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि मोठय़ा प्रमाणावर लोकसहभाग घेऊन तो 2005 मध्ये संमतही झाला. 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी विजयादशमीच्या दिवशी शासकीय गोपनीयता कायद्याची सद्दी संपुष्टात येऊन नागरिकांना घटनादत्त मूलभूत अधिकार असणारा कायदा अस्तित्वात आला.2005 साली हा कायदा सर्वपक्षांनी एकमताने मंजूर केला होता हे इथे लक्षात येणे आवश्यक आहे. बहुधा हा कायदा संमत करताना अन्य अनेक कायद्यांप्रमाणे हाही कायदा पुस्तकातच राहील असा कयास असावा, तसेच पारदर्शकता आणि शासकीय अधिकार्‍यांचे जनतेप्रती उत्तरदायित्व ही कायद्याची मूळ उद्दिष्टे जनतेला समजणारच नाहीत आणि त्याचा फारसा वापर होणार नाही, आपल्याला मनमानी कारभार चालूच ठेवता येईल अशीच अटकळ सर्व राजकीय पक्षांनी बांधली असावी; मात्र त्यांची ही अटकळ चुकीची ठरली आणि जनतेने या कायद्याचा वापर करून सरकार दरबारी चाललेली चुकीची कामे व गैरव्यवहार चव्हाट्यावर व मनमानी कारभार जनतेसमोर येऊ लागल्याने या कायद्याला निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. हा कायदा आणण्याचे र्शेय घेणार्‍या तत्कालीन सरकारने तीन वर्षांतच त्यात बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. ‘फायलींवरील टिपण्या’ गोपनीय राहतील या दुरुस्तीचा घाट सरकारने घातला; मात्र त्या विरोधात देशभरात रान पेटल्याने जनक्षोभाचा रेटा लक्षात घेऊन हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला.मात्र यानंतरही या शस्राची धार बोथट करण्याचे काम सर्वपक्षीय सरकारे व शासकीय अधिकारी यांनी सुरू केले. वास्तविक हा कायदा जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकारांचे आहे असे या कायद्याच्या कलम 26 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले असतानाही गेल्या चौदा वर्षांत कोणत्याही सरकारने त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. यासाठी त्यांनी ना अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली ना कोणते प्रयत्न केले. आज चौदा वर्षांनंतरही देशातील चौदा टक्के नागरिकांपर्यंतही हा कायदा पोचलेला नाही. ग्रामीण भागात तर हे प्रमाण पाच टक्केसुद्धा नाही. असे असतानाही गेल्या वर्षी संपूर्ण देशभरात जवळपास 67 लाख माहिती अधिकार अर्ज दाखल झाले होते; ज्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असून, जवळपास नऊ लाख अर्ज एकट्या महाराष्ट्रात दाखल झाले. यामुळे या कायद्याची धार बोथट करण्याची गरज सर्वपक्षीय सरकारांना वाटू लागली. त्यासाठी माहिती आयुक्तांची नेमणूक हे हत्यार वापरले जाऊ लागले. माहिती अधिकार कायद्यात सरकारी यंत्रणा माहिती नाकारू लागल्या किंवा चुकीची, दिशाभूल करणारी माहिती देऊ लागल्या तर या कायद्यान्वये दाद मागण्याचे व सरकारी यंत्रणेला माहिती देण्यास भाग पाडण्याचे आणि चुकार अधिकार्‍यांना दंड ठोठावण्याचे काम करणारी सर्वोच्च यंत्रणा म्हणजे माहिती आयुक्त. आजवर बहुतेक माहिती आयुक्तांची नेमणूक ‘राजकीय’ हेतूनेच केली गेली असली तरी काही आयुक्तांनी नंतर आपला स्वतंत्र बाणाही दाखवला.सर्व राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो, रिझर्व्ह बँकेने कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर केली पाहिजे, सर्व टोल कंत्राटे व टोल किती गोळा होतो याची माहिती पारदर्शकपणे संकेतस्थळावर जाहीर केली पाहिजे येथपासून पंतप्रधानांच्या शिक्षणाची माहिती जाहीर केली पाहिजे येथपर्यंतचे माहिती आयुक्तांचे अनेक निकाल सरकारला अडचणीचे ठरणारे आणि न पटणारे होते त्यामुळे या माहिती आयुक्तांच्या स्वातंत्र्यावर कुठे तरी ‘अंकुश’ ठेवला पाहिजे असे भ्रष्टाचारमुक्ती आणि पारदर्शकता यांचे नारे देऊन सत्तारूढ झालेल्या आत्ताच्या सरकारला वाटू लागले. त्यामुळे या आयुक्तांचा कार्यकाळ ठरवायचे अधिकार कायद्यात न ठेवता स्वतंत्रपणे केंद्र सरकारला असले पाहिजेत अशी कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले आणि विरोधकांचा सभात्याग, विरोध झुगारून बहुमताच्या जोरावर मंजूरही करून घेतले. मूळ कायदा संमत होण्यापूर्वी कायद्यातील तरतुदींबाबत मोठय़ा प्रमाणावर लोकसहभाग तत्कालीन सरकारने घेतला होता ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता आत्ता खासदारांनासुद्धा पूर्वसूचना न मिळता हे विधेयक घाईघाईने मंजूर करून घेण्याची प्रथा किती लोकशाहीविरोधी आहे हे लक्षात येते. मुळात चौदा वर्षांत माहिती आयुक्तांच्या कार्यकाळाबाबत कधीही वादंग उठले नसताना ही दुरुस्ती करण्याचे कारणच काय हा प्रश्न उभा राहतो; आणि माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांवरून कमी-अधिक करावयाचाच होता तर तशी कायद्यात दुरुस्ती करणे एकवेळ क्षम्य होते; मात्र कार्यकाळ केंद्र सरकार ठरवेल अशी दुरुस्ती करून संसदेचे अधिकार काढून घेऊन ते केंद्र सरकारच्या हातात आणले गेले आहेत. निर्णय देणार्‍या आयुक्तांचा कार्यकाळ कधीही समाप्त करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात आले आहेत. याच बरोबरीने आज माहिती आयुक्तांचा दर्जा निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा असल्याची कायद्यातील आजची तरतूदही बदलून त्यांना निवडणूक आयुक्तांपेक्षा कमी दर्जा दिला गेला आहे. खरं तर याही विषयावर आजवर कुठलाही आक्षेप कोणीही घेतला नव्हता; तरीही अकारण हा मुद्दा उपस्थित करून कायद्यात बदल करण्यासारखे काहीही घडलेले नाही. खरं म्हणजे माहिती आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त दोघेही घटनात्मक जबाबदारीच पार पडत असतात; दोघेही घटनेच्या 19 व्या परिशिष्टाची अंमलबजावणी करतात. एक मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी नागरिकांना स्वातंत्र्य मिळवून देतो तर दुसरा नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करतो. सशस्र सेना आयोग, चित्रपट प्रमाणपत्र आयोग यांसारख्या आयोगांना 2017 साली निवडणूक आयोगाच्या समकक्ष आणून ठेवण्याचा निर्णय घेणार्‍या याच सरकारला माहिती आयोगाच्या निवडणूक आयोगाशी असणार्‍या समकक्षतेचच काय व का वावडं असावं हे समजत नाही.राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक राज्य सरकारे करत असतात तरीही त्यांचा कार्यकाळ व पगार केंद्र सरकार ठरवेल त्याप्रमाणे असेल अशी दुरुस्ती या कायद्यात करून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या स्वायत्ततेवरही घाला घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.मुळातच गरज नसताना माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या या दुरुस्तीमुळे माहिती आयुक्तांचे पंख कापले गेले आहेत. ही दुरुस्ती करून सरकार जनतेला अजमावत आहे; जर याला फार मोठा विरोध झाला नाही तर भविष्यात ‘या कायद्याचा दुरुपयोग होतो’ असे कारण दाखवत सरकार हा कायदा रद्द करायलाही मागेपुढे पाहणार नाही ही खरी भीती आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये.
स्वतंत्र बाण्याच्या आयुक्तांनीसरकारला आणले अडचणीत!समाजसेवा, कायदा, पत्रकारिता, प्रशासन यापैकी कोणत्याही क्षेत्रातील जनमान्य व्यक्ती माहिती आयुक्त म्हणून नेमता येते; मात्र ही नेमणूक करण्याचे अधिकार राजकीय व्यक्तींच्या हातात असल्याने आजवर केंद्रात आणि राज्यात एखादा अपवाद वगळता निवृत्त शासकीय अधिकार्‍यांचीच नेमणूक या पदावर करण्यात आली आहे. अनेकदा र्मजीतील शासकीय अधिकारी निवृत्त होईपर्यंत त्यांच्यासाठी माहिती आयुक्तांचे पद महिनोंमहिने रिक्त ठेवले गेले आहे. त्यामुळे स्वतंत्र बाण्याची एखादी व्यक्ती माहिती आयुक्तपदी नेमले जाणे दुरापास्तच; मात्र या माहिती आयुक्तांना नेमणूक दिल्यानंतर पाच वर्षे त्यांना काढता येत नसल्याने काही माहिती आयुक्तांनी पद मिळाल्यावर स्वतंत्र बाणा दाखवून सरकारला व शासकीय यंत्रणांना न रुचणारे निर्णय दिले. शैलेश गांधी, र्शीधर आचार्यळू, रत्नाकर गायकवाड अशा काही आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयांमुळे यंत्रणांना पारदर्शक होणे भाग पडण्याचे प्रसंग आले.
माहिती अधिकार कायद्याच्याअंमलबजावणीत भारताची घसरणजगातील 123 देशांमध्ये माहिती अधिकार कायदा लागू आहे; मात्र या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत 2011 ते 2013 या कालखंडात जगात दुसरा क्रमांक पटकावणार्‍या भारताची गेल्या वर्षी सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली असून र्शीलंका, मेक्सिको यांसारखे देशही भारताच्या पुढे गेले आहेत. अशा प्रकारच्या दुरुस्त्यांमुळे यंदा हा क्रमांक आणखी खाली घसरू शकतो.vkvelankar@gmail.com(लेखक पुणे येथील सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष आहेत.)
(टीप - मजकुरात वापरलेला नकाशा प्रमाणानुसार नाही.)