दारू व तंबाखू- बंदीकडून मुक्तीकडे!

मृत्यू व रोगनिर्मितीच्या सर्वोच्च दहा कारणांपैकी दोन कारणे दारू व तंबाखू आहेत. २१व्या शतकातले ते जणू प्लेग व कॉलऱ्याचे जंतू आहेत. रोगजंतूंचे उच्चाटन करायचे असते, उत्पादन व उत्पन्न नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

ठळक मुद्देदारू व तंबाखूबंदी अयशस्वी होते हा गैरसमज आहे. ती अनेक देशात यशस्वीरीत्या लागू आहे.

- डॉ. अभय बंग
चंद्रपूर जिल्ह्यात २०१५ पासून दारूबंदी आहे. या जिल्ह्यात २०१०-२०१५ या काळात स्रियांनी व ग्रामपंचायतींनी मोठ्या प्रमाणात दारूबंदीची मागणी केली. आंदोलन केले. जिल्ह्याच्या विविध पक्षांच्या सुजाण राजकीय नेतृत्वाने व देवतळे समितीनेही दारूबंदीची शिफारस केली. शेवटी मा. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ठाम राजकीय भूमिकेमुळे जिल्ह्यात २०१५ पासून दारूबंदी लागू झाली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात आम्ही १९८८ ते १९९३ पाच वर्षे दारूमुक्ती आंदोलन केले. १९९३मध्ये शासनाने दारूबंदी लागू केली. त्यापूर्वी वर्धा जिल्ह्यात विनोबांच्या सूचनेवरून १९७५पासून दारूबंदी आहे. अशा तऱ्हेने हा तीन जिल्ह्याचा सलग दारूबंदी प्रदेश आहे.
दारूबंदीबाबत या तीनही जिल्ह्यात दोन प्रश्न उभे झालेले आहेत.
1. दारूबंदी यशस्वी झाली की अयशस्वी?
2. दारूबंदीनंतर काय?
महाराष्ट्रासमोर अजून तिसरा प्रश्न आहे - यवतमाळ, बुलढाणा, अहमदनगर आणि इतर जिल्ह्यातही दारूबंदीसाठी आंदोलने होत आहेत. तिथे काय करावे?
चौथा प्रश्न आहे- तंबाखूसाठी काय करायचे? राज्य सरकारने दूरदर्शीपणे २०१२ साली सर्व प्रकारच्या सुगंधित तंबाखूवर बंदी आणल्यावरही तंबाखूजन्य पदार्थ-खर्रा, मावा, नस, गुटखा राजरोसपणे व्यापक प्रमाणात रस्त्या-रस्त्यावर विकले जात आहेत. त्यांना कसे बंद करावे?
दारू व तंबाखू हे नवे कॉलरा-प्लेग
भारतामध्ये असंक्र मक रोगांचा महापूर आला आहे. वाढते आयुर्मान व बदलती जीवनशैली यामुळे हे रोग आणखी वाढणार आहेत. रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग, लकवा व कॅन्सर हे सर्व रोग यात येतात. ‘ग्लोबल बर्डन आॅफ डिसीज’ या सार्वजनिक आरोग्याच्या आजवरच्या सर्वात विराट अभ्यासानुसार मृत्यू व रोगनिर्मितीच्या सर्वोच्च दहा कारणांपैकी दोन कारणे दारू व तंबाखू आहेत. आधुनिक वैद्यकशास्रानुसार ते जणू २१व्या शतकातले प्लेग व कॉलऱ्याचे जंतू आहेत. रोगजंतूंचे उच्चाटन करायचे असते, उत्पादन व उत्पन्न नाही.
शासनासमोर वास्तववादी द्विधा आहे असं सांगितलं जातं. अनेकांना असे वाटते की दारू हा पदार्थ घातक आहे त्यावर बंदी यावी. पण शासनासमोर दोन प्रश्न उभे राहतात. एक, दारूपासून मिळणाºया प्रचंड उत्पन्नाला गमवून शासकीय बजेट जुळवायचे कसे? दुसरा प्रश्न, बंदी यशस्वी कशी करावी? बंदीनंतर त्या जागी बेकायदेशीर विक्र ी येणार असेल तर उपयोग काय?
गुजरात हे आर्थिक भरभराट असलेले राज्य मानले जाते. तिथे गेली सत्तर वर्षे दारूबंदी आहे. दारूच्या उत्पन्नाशिवाय राज्य चालविता येते, विकास करता येतो याचे प्रत्यक्ष उदाहरण गुजरात राज्य आहे.
पण दुसरा प्रश्न अनुत्तरित आहे- दारू व तंबाखूबंदी यशस्वीरीत्या अंमलात कशी आणायची? ती अयशस्वी होते हा वस्तुत: गैरसमज आहे. ती अनेक देशात यशस्वीरीत्या लागू आहे. शून्य दारू हे कधीच शक्य नसते. तसे होण्याचे स्वप्न जरूर असावे; पण व्यावहारिक ध्येय व लक्ष्यांक हे उत्तरोत्तर दारू कमी करणे असे असावे. जिल्ह्यात थोडीही दारू असली म्हणजे दारूबंदी अयशस्वी झाली असं वाटणं हा विचारदोष आहे. दारू किती उरली यापेक्षा दारूबंदीमुळे ती किती कमी झाली या तºहेने मोजायची असते. यासाठी चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्याचा अनुभव बोलका आहे.
चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा परिणाम
दारूबंदीनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात बेकायदेशीर दारू भरमसाठ वाढली, दारू पूर्वीपेक्षा जास्त झाली, असे न मोजताच म्हणण्यात येते. दारूबंदी लागू होण्याच्या एक महिना अगोदर व दारूबंदी झाल्यानंतर एक वर्षाने आमच्या ‘सर्च’ संस्थेने गोंडवन विद्यापीठाच्या सहकार्याने जिल्ह्याची दोन रॅन्डम सॅम्पल सर्वेक्षणे केलीत. त्याद्वारे दारूबंदीमुळे एका वर्षात किती फरक पडला हे आम्ही मोजलं. काय आढळलं?
* पुरुषांमध्ये दारू पिण्याचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांवर आले. म्हणजे ८०.००० पुरुषांनी दारू पिणे थांबवले.
* दारू मिळण्याचे अंतर ३ किमीवरून ८.५ किमी झाले.
* दारू विकत घेण्यावर जिल्ह्याचा खर्च ८६ कोटी रुपयांनी कमी झाला. दारू महाग झाल्यानंतरदेखील एकूण खर्च कमी झाला.
* निष्कर्ष असा निघतो की, चंद्रपूर जिल्ह्यातली दारूबंदी अयशस्वी नाही, आंशिक यशस्वी झाली. ८६ कोटी रुपये सरळ लोकांच्या खिशात वाचले. दारूबंदी म्हणजे डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर योजना आहे. शिवाय दारू कमी झाल्याने इतर फायदे झाले ते वेगळेच.
गडचिरोली जिल्ह्यात ‘मुक्तिपथ’ प्रयोग
गडचिरोली जिल्ह्यात २०१६पासून ‘मुक्तिपथ’ नावाचा एक प्रयोग सुरू आहे. या प्रयोगातून अनेक प्रश्नांची संभाव्य उत्तरे मिळू शकतात.
समस्या : गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३पासून दारूबंदी व महाराष्ट्रात तंबाखूबंदी असूनही २०१५ व २०१६मध्ये जिल्ह्यातली उर्वरित समस्या मोठी होती. ४१ टक्के पुरुष दारू पीत होते, ४४ टक्के लोक तंबाखू सेवन करत होते. जिल्ह्यात ८००० जागी खर्रा विक्र ी होत होती. लोक दारू खरेदीवर ८० कोटी व तंबाखू खरेदीवर २९८ कोटी असे एकूण ३७८ कोटी रु. वार्षिक खर्च करत होते. बंदी नसती तर तो याहूनही जास्त राहिला असता.
पद्धत : सर्च संस्थेने आखलेला व मा. मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकार केलेला नवा जिल्हाव्यापी प्रयोग ‘मुक्तिपथ’ २०१६ मध्ये महाराष्ट्र शासन, सर्च, टाटा ट्रस्ट आणि जिल्ह्यातली जनता यांच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू झाला.
जिल्हा पातळीपासून गाव पातळीपर्यंत १८०० समित्या व संघटना निर्माण करण्यात आल्या. या कार्यक्र माच्या अंमलबजावणीसाठी सर्चच्या अंतर्गत ‘मुक्तिपथ’ संघटना सुरू करण्यात आली, जिचे ४० पूर्ण वेळ कार्यकर्ते आहेत.
जिल्हाभरात चार कलमी कार्यक्रम अमलात आणला
1. व्यापक जनजागृती
2. गावागावात सामूहिक निर्णय व अहिंसक कृतीद्वारे गावाची दारू व तंबाखूमुक्ती
3. शासकीय विभागांद्वारे बंदीची अधिक सक्रिय अंमलबजावणी
4. व्यसनींसाठी व्यसनमुक्ती उपचार
परिणाम :
वार्षिक सर्वेक्षणांद्वारे याचे फलित आम्ही काटेकोरपणे मोजले. दोन वर्षे कार्यक्र मानंतर आढळलेले परिणाम असे -
* जिल्ह्यातील १५०० गावांपैकी ५८३ (३९ टक्के) गावांनी गावातली दारू पूर्णपणे बंद केली. २८७ गावांनी तंबाखू विक्री बंद केली.
* दारू पिणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाणे २९ टक्क्यांनी कमी झाले. म्हणजे ४८००० पुरुषांनी दारू पिणे थांबवले.
* दारूचे दुष्परिणाम ४५ टक्केनी कमी झाले.
* तंबाखू सेवन करणारे २१ टक्केनी म्हणजे ९७०००नी कमी झाले.
* तंबाखूचा वापर कमी होण्याची वार्षिक गती पाच पटींनी वाढली.
* दारूवरील लोकांचा वार्षिक खर्च ३६ कोटींनी, तंबाखूवरील ५५ कोटींनी कमी झाला. म्हणजे मुक्तिपथमुळे एकूण वार्षिक ९१ कोटींची बचत झाली.
* प्रकल्पाचा वार्षिक खर्च दोन कोटी रुपये होता. दोन कोटी खर्च व ९१ कोटी बचत देणारी ही विलक्षण उपाययोजना आहे.
हे सर्व फलित २०१५-१८ या काळातले, म्हणजे अनेक वर्षांपूर्वी दारूबंदी व तंबाखूबंदी लागून आधीच झालेल्या फायद्याव्यतिरिक्त, मुक्तिपथच्या चार कलमी कार्यक्र माचे अतिरिक्त परिणाम आहेत. चंद्रपूरमध्ये आढळलेला दारूबंदीचा तत्काळ फायदा गडचिरोलीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (५८ कोटी रु.) यात जोडला की दारूबंदी + मुक्तिपथ यांचे एकूण फलित कळते.
म्हणजे दारूबंदीमुळे ५८ कोटी व मुक्तिपथमुळे ९१ कोटी मिळून १४९ कोटींची वार्षिक बचत झाली.
शासकीय दारूबंदी व तंबाखूबंदी, व्यक्तीची व्यसनमुक्ती, गावाची दारू मुक्ती व तंबाखूमुक्ती आणि जिल्ह्यात मुक्तिपथ मार्गाने क्र मश: प्रगती असा एकूण चार पदरी मार्ग आता आपल्याला उपलब्ध आहे.
(चंद्रपूर येथे नुकत्याच झालेल्या राज्य व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनातील डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा संपादित सारांश.)