- अलका सरमा
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}गेल्या महिन्यात काश्मीरमध्ये आलेल्या महाप्रलयामुळे जो काही हाहाकार उडाला, तो पाहून देशाच्या एका कोपर्यात असणार्या आसामवासीयांचेही मन नक्कीच हेलावले. आसाममध्ये नुकत्याच झालेल्या एका ढगफुटीमुळे गॅरो हिल्स या प्रदेशातील अत्यंत दुर्गम भागातील सुमारे ५00 लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. तब्बल ३ हजारांहून अधिक घरे अक्षरश: धुतल्यासारखी वाहून गेली आहेत. या हंगामात आतापर्यंत आसामच्या विविध भागांमध्ये जवळपास ११ वेळा पुराचे जोरदार तडाखे बसले आहेत, त्यामुळे आसाममधील जवळपास ८0 टक्के जनजीवन अक्षरश: कोलमडून पडले आहे. जनजीवनाची किती हानी झाली आहे, याची तर काही गणतीच नाही. असंख्य पिकांचे नुकसान झाले आहे. पुरामुळे अनेक ठिकाणी रेल्वेलाईन वाहून गेल्या आहेत. महामार्गांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. ईशान्येकडील भागांतून वाहतूक करणे अत्यंत जिकिरीचे होऊन बसले आहे.
काश्मीरमध्ये महाप्रलय आला. वर्षानुवर्षांचे विकासाच्या नावाखाली राबविले जाणारे चुकीचे धोरण, पाण्याचे नैसर्गिक जलप्रवाह बंद होत असताना त्याकडे डोळे मिटून केलेले दुर्लक्ष, या सार्याचीच ती परिणती होती. केवळ नागरीकरणाच्या नावाखाली, विकासाच्या नावाखाली जे काही होत राहिले व प्रशासनाचा संपूर्ण अभाव राहिला, त्या सार्याचा बदला निसर्गाने अखेर घेतलाच. गेल्या साठ वर्षांतील हा सर्वांत भयानक असा हा महाप्रलय ठरला, त्यामुळे संपूर्ण जनजीवन उद्ध्वस्त होऊन गेले. त्यातून कित्येकांचे बळी गेले आणि काश्मीरमधील आधीच अस्वस्थ व अशांत असलेल्या जीवनात हाहाकार माजला. मोदी शासनाने अडकलेल्या सर्वांच्या सुटकेसाठी, जनजीवितांच्या रक्षणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी मनापासून प्रयत्न केले असल्याचे दिसून आले. लष्कराने तसेच हवाई दलाच्या जवानांनी बचतकार्यात जीवाची पर्वा न करता नागरिकांची सेवा केली. या बचावकार्यात तब्बल ३0 हजारांहून अधिक लोकांचा सहभाग होता.
सर्वोच्च न्यायालयानेही या एकूणच समस्येकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले आणि अत्यंत दु:खद घटना आणि आपत्ती अशा शब्दांत वर्णन केले. राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिसाद अपेक्षित मानला आणि त्या ठिकाणी वेळोवेळी जी-जी आवश्यकता असेल आणि पावले उचलणे आवश्यक असेल, त्या दृष्टीने बचावकार्य आणि पुनर्वसन करण्याच्या सूचना केंद्राला दिल्या.
काश्मीरला महाप्रलयाच्या वेळी एक राष्ट्रीय स्वरूपाची सांत्वनाची भावना मिळाली, कारण काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. श्रीनगर आपल्या अस्मितेचा केंद्रबिंदू आहे आणि झेलम ही भारताची माता आहे, त्यामुळेच काश्मीरमधील पुराच्या प्रसंगामध्ये कोणत्याही तत्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जात असताना कोणतीही आडकाठी होऊ नये. केवळ पुरासारख्या आपत्तीच्या प्रसंगीच नव्हे तर सर्वच प्रसंगी अशी तत्परता असणे अपेक्षित आहे. मात्र, भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी वक्तव्य केले होते, की माझे हृदय आसामच्या लोकांसोबत आहे. त्याप्रमाणे आसामच्या पुराच्या समस्येलाही सार्मथ्यवान अशा ‘भारत’ देशाच्या हृदयात कुठे स्थान मिळू शकेल का?..
वर्षानुवर्षे, दर वर्षी, वर्षातून अनेकदा ब्रह्मपुत्रा आणि आसामच्या बराक व्हॅलीमध्ये पूर येतोच आहे आणि त्यामुळे असंख्य जणांचे जीव जातच आहेत; परंतु त्यावर कोणताही पर्याय अजूनतरी समोर दिसत नाही. कदाचित ‘भारत’ नावाच्या महान देशातील लोकांना याचेही स्मरण असेल, की ब्रह्मपुत्रा ही एकमेव अशी नदी आहे, जिचे नाव पुरुषी आहे. त्याची भव्यता आणि महापात्र यामुळे त्याला ते नाव दिले आहे. ब्रह्मपुत्रेला तब्बल ४१ उपनद्या आहेत आणि त्यातील २६ उपनद्या उत्तरेकडून आणि १५ दक्षिणेकडून येऊन मिळतात. बराक नदीलाही २0 मोठय़ा उपनद्या आहेत आणि त्यातील ११ भारतात आहेत आणि एकूणातील १५ उपनद्या बांगलादेश आणि भारतातून वाहतात. या दोन मोठय़ा महानद्यांमुळे संपूर्ण आसाम राज्य हे पुराच्या प्रभावक्षेत्राखालील राज्य आहे. पुराच्या प्रभावक्षेत्राखाली येणारा भाग ३१.६0 लाख हेक्टर्स इतका आहे. १९५४ पासूनचा आढावा आपण घेतला तर, आसाम राज्याने आतापर्यंत ३ लाख ८६ हजार हेक्टर जमीन गमावली आहे. जवळपास ७ टक्के भागातील जमिनीची धूप झाली आहे. आतापर्यंत तब्बल २,५३४ गावे संपूर्णत: नष्ट झाली आहेत. ९0 हजार ७00 कुटुंबांना पुराचा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे, ही माहिती आसाम शासनातील सचिव असलेल्या ए. के. मित्रा यांनी दिली आहे, त्यामुळे ती विश्वासार्ह मानायला हरकत नाही; परंतु नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी (एनआयएच)च्या अर्चना सरकार आणि आयआयटी रुरकीचे आर. डी. गर्ग आणि नयन सरमा यांनी केलेला अभ्यास अधिक विश्वासार्ह आहे. त्या अभ्यासानुसार, १९९0 ते २00८ या काळात केवळ जमिनीची धूप झाल्यामुळे १,0५३ किलोमीटर्सचा प्रदेश वाहून गेला आहे. आणखी सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, या केवळ १८ वर्षांच्या कालावधीत नवी दिल्ली आणि जुनी दिल्ली मिळून जितका भाग होईल, तेवढा प्रदेश केवळ पुरामुळे जी जमिनीची धूप झाली त्यात वाहून गेला आहे. जर स्वातंत्र्यापासूनची आकडेवारी काढण्याचा एखाद्याने प्रयत्न केला आणि अंदाजच बांधायचा झाला तर नवी आणि जुनी दिल्लीच्या तिप्पट प्रदेश आतापर्यंत आसामने गमावलेला असावा..म्हणूनच आसामची ही आर्त हाक कुणाच्या तरी कानावर जाते आहे का?
पुरानंतरचे परिणाम आणखी भयानक आणि नुकसान करणारे असतात. पाणी दूषित होते आणि त्यामुळे अनारोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवतात. पुराने प्रभावित झालेल्या लोकांना ते आपल्या विळख्यात ओढतात, त्यामुळे त्यातून सावरण्यासाठी पुन्हा अनेक वर्षे जातात. यातून सावरतात न सावरतात तोच पुन्हा एकदा पुराचा तडाखा बसतोच. एका बाजूला निवार्याचे छत्रच हरवलेले असते, तर दुसरीकडे जगण्याचे साधनही संपलेले असते. मुलांच्या शिक्षणाचीही फरफट होते, त्यामुळे नदीकिनारी राहणार्या बहुतांश विद्यार्थ्यांंचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. पुरामुळे जवळपास एक लाखाहून अधिक लोकांना पुराचा तडाखा बसतो आणि आसाममधील २७ पैकी १६ जिल्ह्यांमध्ये पुरामुळे जमिनीची मोठय़ा प्रमाणावर धूप होते.
या सार्यांवर केंद्रीय मंत्र्यांची काय वृत्ती दिसून येते, तेही पाहू या. आसाममध्ये जेव्हा पुराने हाहाकार उडवला होता, तेव्हा व्ही. के. सिंग हे मंत्री केवळ एकदाच तिथे आले. पुराची समस्या सोडविण्यासाठी त्यांचे मंत्रालय काय करणार, असा प्रश्न विचारला असता, त्यावर त्यांचे उत्तर होते, आसामसाठी पूर काही नवीन नाही. दर वर्षी पूर येतोच. पूर रोखण्यासाठी त्यांचे मंत्रालय काहीही करू शकत नाही. वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे, की एडीबीने यासाठी २,0८९ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे आणि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन अँड टेक्निकल असिस्टन्स (पीपीटीए) २00७ आणि डोनर मिनिस्ट्री या त्याच्या अंमलबजावणीच्या नोडल एजन्सी आहेत.
आसाममधील ही पुराची समस्या पाहता, ती एक राष्ट्रीय समस्या म्हणून घोषित करावी, अशी मागणी तेथील जनता आणि आसाममधील शासन अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. काश्मीरसाठी जी-जी म्हणून काही मदत केली जात आहे, ती आम्हाला व्हायला हवीच आहे. मात्र, त्याच वेळी आसामवासीयांची आणि तेथील लोकांची विनंती आहे, की आसाम हाही भारताचाच भाग आहे. आसामच्या लोकांच्या जोडीने भारतवासीयांचीही साद आणि मदतीचा हात आम्हालाही हवा आहे. अगोदरच या भागात अनेक दहशतवादी शक्ती कार्यरत आहेत. भारतापासून या प्रदेशाला विखंडित करण्यासाठी त्यांचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्याला ईशान्य भारत आणि आसाम भारताचा एकात्म भाग ठेवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अर्थात, त्या दिशेने काही प्रमाणात सकारात्मक प्रयत्न होत आहेतही; परंतु अजून खूप मोठी मजल मारावी लागणार आहे. आपल्याला अधिकाधिक मोठय़ा प्रमाणावर पुढे येणे गरजेचे असून एकात्मतेची जाणीव निर्माण करावी लागणार आहे. आपण विभक्त आहोत, दुर्लक्षित आहोत, अशी भावना कृपा करून आसामवासीयांच्या मनात निर्माण होऊ नये.. तेव्हा भारताच्या या अखंडतेला आपणच जपू या..!
(लेखिका मेघालयातील बिझनेस मॅनेजमेंट स्कूलच्या अधिष्ठाता आहेत. तसेच आसाम गना परिषद या प्रादेशिक पक्षाच्या उपाध्यक्षा आहेत. दहशतवाद्यांचे केंद्र म्हणून ओळख असणार्या नलबारी येथून त्या दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. त्यांचे पती स्वर्गीय नागेन सरमा यांना उल्फा अतिरेक्यांनी २000मध्ये ठार मारले होते.
त्या गांधी विचारांच्या अनुयायी आहेत.)