लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे. मराठा समाजाला न्याय देणारा निर्णय हाेईल, अशी खात्री सरकारला आहे. मात्र, यासाठी थोडा अवधी लागेल. मराठा समाजाने संयम बाळगण्याची आणि सरकारला वेळ देण्याची आवश्यकता आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केले.
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने तीन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली आहे. मागासवर्ग आयोग युद्धपातळीवर काम करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाले, त्यात राहिलेल्या सर्व बाबींमधील त्रुटी दूर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जे जे करायचे आहे ते करायला सरकार तयार आहे. वेगळ्या दिशेने हे आंदोलन जाऊ लागले आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात असुरक्षितता वाटता कामा नये, यासाठी शांतता प्रस्थापित करून राज्य सरकारला सहकार्य करावे.
जुन्या नोंदीनुसार मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरिटिव्ह याचिका, या दोन्ही मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. याला थोडा वेळ द्यावा लागेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
उपोषण मागे घ्या, विश्वास ठेवा
माझी मनोज जरांगेंना विनंती आहे की, आमच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर त्यांनी विश्वास ठेवावा. मी सर्वांना शांततेचे आवाहन करतो. सर्व पक्षांनी जरांगे यांना आवाहन केले आहे, आपण या प्रक्रियेला सहकार्य करावे आणि आपले उपोषण मागे घ्यावे.- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्रीकायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न
राज्यात कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जाळपोळ, तोडफोडीच्या दुर्दैवी घटना घडत आहेत, त्यावर सर्वांनी बैठकीत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. अशा घटनांमुळे मराठा समाजाच्या शांत आंदोलनाला गालबोट लागले आहे. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत, अशी भूमिकाही सर्वांनी एकमताने बैठकीत घेतली आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी, शिवसेना आमदारांचे विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर ठिय्या
मराठा आरक्षणावरून राज्यातील आमदार आक्रमक झाले असून बुधवारी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे गट) आमदारांनी आंदोलन केले.
हिंगोलीत दोन आत्महत्या
कळमनुरी (जि. हिंगोली) : माळधामणी येथे बुधवारी आरती शिंदे या १७ वर्षीय मुलीने घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. नहाद (ता. वसमत, जि. हिंगोली) येथील गोविंद सोनाजी कावळे (वय २१) याने बुधवारी विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली.
पाणी बंद केलं, आता माघार नाही!
लोकमत न्यूज नेटवर्क, जालना: आरक्षणासाठी सर्व पुरावे आहेत. तरीही जाणून बुजून आरक्षण दिले जात नाही. आता आम्हाला लढावे लागेल. होणाऱ्या परिणामांना सरकार जबाबदार असेल. आम्ही आरक्षणासाठी शांततेत लढा देणार आहोत. सरकारने वातावरण दूषित करू नये. आता माझे बोलणे कधी बंद होईल, हेच मला माहिती नाही. त्यामुळे शासनाने वेळ कशासाठी हवा, किती हवा, सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देणार का हे इथं येऊन सांगावे. आम्हाला त्यांचे म्हणणे योग्य वाटले तर आम्ही वेळ देऊ, अन्यथा एक तासही देणार नाही, असेही जरांगे-पाटील म्हणाले.
मराठ्यांचा व माझा आवाज कोणी दाबू शकत नाहीत. दुसऱ्या टप्प्यातील हे आंदोलन सुरू आहे. एकूण सहा ते सात टप्प्यांत आपले आंदोलन होणार आहे. शेवटच्या टप्प्यापूर्वीच आपल्याला आरक्षण मिळेल. त्यामुळे युवकांनी आत्महत्या करू नयेत. उद्रेक करू नये, शांततेत आंदोलन करावे, असे आवाहनही जरांगे-पाटील यांनी केले.
इंटरनेट बंद करण्यामागे शासनाचे षडयंत्र असू शकते. तुम्ही कितीही षडयंत्र करा. आम्ही तुमच्या नेटवर चालणारे नाहीत. नेट बंद करून राज्याचे वातावरण दूषित करू नका. ही लढाई आरपारची आहे. आम्ही शांततेत आंदोलन करून लढू आणि आरक्षण मिळवू, असेही जरांगे - पाटील म्हणाले.
शासन म्हणते चर्चा करू. चर्चा करायची तर इथे या. वेळ कशासाठी पाहिजे, किती पाहिजे? महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण देणार का, ते सांगा. ते सांगितल्यानंतरच ठरवू वेळ द्यायचा की नाही. मी आजपासून पाणी बंद केलं असून, आरक्षण मिळेपर्यंत माघार नाही.- मनोज जरांगे-पाटील, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते
सर्वपक्षीय बैठकीत काय ठरले?
- कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. मात्र राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी. हिंसेच्या घटना अयोग्य आहेत.
- सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे. मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईसाठी आवश्यक तो वेळ द्यावा, असा एकमुखी ठरावही करण्यात आला.
शांततेत आंदोलन करणाऱ्या मुलांना विनाकारण उचलू नका
बीड जिल्ह्यात शांततेत उपोषण सुरू आहे. दोषींना सोडून शांततेत आंदोलन करणाऱ्या मुलांना विनाकारण उचलू नका. ज्यांना उचलले, त्यांना सोडल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. परंतु, तसे झाले नाही तर आपण बीडचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक कसा अन्याय करतात ते पाहू, असे जरांगे-पाटील म्हणाले.