यवतमाळ, अकोला येथील वैद्यकीय जागांचा चेंडू केंद्र शासनाच्या दारात

यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १५० जागा कायम ठेवायच्या की, त्यातून ५० जागांची कपात करायची, यावर केंद्र शासनाने १५ जुलैपर्यंत

हायकोर्ट : १५ जुलैपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश
नागपूर : यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १५० जागा कायम ठेवायच्या की, त्यातून ५० जागांची कपात करायची, यावर केंद्र शासनाने १५ जुलैपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
या प्रकरणावर आज, बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधे विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांनी दोन्ही महाविद्यालयांमधील उणिवा दूर करण्यासंदर्भात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. परंतु प्रतिज्ञापत्रातील माहितीमुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. दोन्ही महाविद्यालयांतील उणिवा निर्धारित कालावधीत दूर करण्याची शासनाची इच्छा असल्याची खात्री प्रतिज्ञापत्रावरून पटत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
गेल्या वर्षी न्यायालयाच्या आदेशामुळे नागपुरातील मेयो (इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय) आणि अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा वाढवून मिळाल्या होत्या. यामुळे दोन्ही महाविद्यालयात १५० जागा झाल्या होत्या. केंद्र शासनाने १० वर्षे पूर्ण झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना ५० जागा वाढवून देण्याचा निर्णय केवळ एक वर्षासाठी घेतला होता. यामुळे २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षासाठी मेडिकल कौन्सिलने पुन्हा महाविद्यालयांचे निरीक्षण केले. त्यात आवश्यक सुविधांचा अभाव आढळून आल्यामुळे कौन्सिलने गेल्या ७ मे रोजी केंद्र शासनाला पत्र लिहून अकोला आणि यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील ५० जागा कमी करण्याची व दोन्ही महाविद्यालयांची संलग्नता काढून घेण्याची शिफारस केली आहे. या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने अंतरिम आदेशात कौन्सिलच्या शिफारशीवर पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही निर्णय घेण्यास केंद्र शासनाला मनाई केली होती. (प्रतिनिधी)