मिहानमध्ये काम सुरूकरा अन्यथा भूखंड परत घेणार

मिहानमध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी ज्या कंपन्यांनी भूखंड घेतले पण अद्याप उद्योग सुरू केले नाही त्यांना उद्योग सुरू करण्याबाबत वारंवार विनंत्या करण्यात आल्या. त्यांनी लवकरात लवकर उद्योग सुरू

मुख्यमंत्र्यांचा कंपन्यांना इशारा : एम्स, आयआयएमसह केंद्रीय संस्थांना देणार जागानागपूर : मिहानमध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी ज्या कंपन्यांनी भूखंड घेतले पण अद्याप उद्योग सुरू केले नाही त्यांना उद्योग सुरू करण्याबाबत वारंवार विनंत्या करण्यात आल्या. त्यांनी लवकरात लवकर उद्योग सुरू केले नाही तर त्यांचे भूखंड परत घेतले जातील, असा स्पष्ट इशारा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिला.मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये आल्यावर सर्वप्रथम मिहानचा आढावा घेतला होता. यावरून त्यांच्या प्राधान्यक्रमात ‘मिहान प्रकल्प’ असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मिहानमध्ये भूखंड घेऊनही अनेक बड्या कंपन्यांनी अद्याप त्यांचे उद्योग सुरू केले नाहीत, याकडे फडणवीस यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की ज्या कंपन्यांनी वारंवार सांगूनही त्यांचे उद्योग सुरू केले नाहीत त्यांचे भूखंड परत घेऊ. जागा वाटपाच्या सूत्रात बदल करून त्यात एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवून तो ९० वर्षे केला जाईल. नागपूर विमानतळाचा विकास दोन टप्प्यात केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. टॅक्सी-वे च्या संदर्भात जी जागा अधिग्रहित करायची आहे त्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. त्यातून मार्ग निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.मिहानमधील वीज पुरवठ्याचा प्रश्न निकाली निघाल्यावर येथे अनेक कंपन्या येतील. अनेक कंपन्यांशी यासंदर्भात चर्चाही झाली आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रात एमएमटी (टॅक्स) उद्योजकांसाठी अडचणीचा आहे. केंद्र सरकार याचा फेरविचार करीत आहे, असे ते म्हणाले.केंद्रीय संस्थांना देणार जागाबिगर विशेष आर्थिक क्षेत्रात (नॉन एसीझेड) दोन ते अडीच हजार हेक्टर जागा शिल्लक आहे. ही जागा केंद्रीय संस्थांना देण्याचा सरकारचा विचार आहे. तशी कायद्यात दुरुस्तीसुद्धा करण्यात आली आहे. नागपूरमध्ये आयआयएम, एम्स, प्लास्टिकवर प्रक्रिया करणारी संस्था यासह चार केंद्रीय संस्थांचा समावेश आहे,असे फडणवीस म्हणाले. नॅशनल लॉ स्कूल, ट्रिपल आयटी या संस्थांना यापूर्वीच जागा देण्यात आल्या आहेत, असे ते म्हणाले. अन्यथा त्यांनाही बिगर विकास आर्थिक क्षेत्रात जागा देऊन केंद्राच्या सर्व संस्था नागपूरमध्ये एकाच ठिकाणी ठेवण्याचा आपला विचार होता, असे ते म्हणाले.