इच्छाशक्ती असेल तर मानवी तस्करी रोखणे शक्य - महेश भागवत 

भारतात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या मदतीनेही मानवी तस्करी विशेषत: वेश्या व्यवसायाला आळा घालणे शक्य

ठळक मुद्देवेश्या व्यवसायात मुलींना ओढणा-या व मुलींचा लैंगिक छळासाठी वापर करणा-या ग्राहकांना कडक शासन होण्याची गरज तेलंगणमध्ये वेश्यागृहातून मुलींची सुटका केल्यानंतर आम्ही मुलींना अटक करण्याएेवजी त्या व्यवसायाला कारणीभूत ठरणार्या साखळीतील लोकांना अटक केले.

मुंबई, दि 27- भारतात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या मदतीनेही मानवी तस्करी विशेषत: वेश्या व्यवसायाला आळा घालणे शक्य असल्याचे मत तेलंगणच्या रचाकोंडा येथील पोलीस अधीक्षक महेश भागवत यांनी व्यक्त केले. राज्य महिला आयोग आणि इंटरनॅशनल जस्टीस मिशनद्वारे आयोजित महिला तस्करीविरोधातील परिषदेत त्यांनी मानवी तस्करीविरोधात काम करताना तेलंगणमध्ये आलेले अनुभव सांगितले.

वेश्या व्यवसायात मुलींना ओढणा-या व मुलींचा लैंगिक छळासाठी वापर करणा-या ग्राहकांना कडक शासन होण्याची गरज आहे. याबाबत स्वीडन देशाने उत्तम कायदा तयार केला आहे, तसा कायदा भारतातही झाला तर सध्यापेक्षा जास्त कडक शिक्षा गुन्हेगारांना करता येईल. तेलंगणमध्ये वेश्यागृहातून मुलींची सुटका केल्यानंतर आम्ही मुलींना अटक करण्याएेवजी त्या व्यवसायाला कारणीभूत ठरणार्या साखळीतील लोकांना अटक केले. भारतात कोणताही कायदा रेड लाइट एरियाला परवानगी देत नाही, या वेश्याविभागांवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांद्वारेच आम्ही कारवाई करतो. तेलंगणमध्ये याच कायद्याच्या मदतीने 40 वेश्यागृहे बंद झाली आहेत. जे समुदाय परंपरेने वेश्या व्यवसाय करत आले होते त्यांच्यासाठी आम्ही आसरा सारखा प्रकल्प राबवून मुलींची छळातून सुटका केली अशी माहिती देऊन भागवत यांनी कारवाईसाठी खरी गरज इच्छाशक्तीची असल्याचे मत मांडले .

महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी पोलीसांसह समाजातील सर्व घटकांचे संवेदीकरण होण्याची इच्छा बोलून दाखवली. मानवी तस्करी रोखण्यासाठी जलदगती न्यायालये, बळी पडलेल्या व्यक्तीबाबत गोपनियता पाळण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

मुलींना स्वबळावर उभे करण्यासाठी प्रयत्न-

पश्चिम बंगालच्या सीमा नेपाळ, भूटान, बांगलादेशला लागून आहेत, त्यामुळे तेथून मोठ्या प्रमाणात मानवी तस्करी होते. पश्चिम बंगाल सरकार राज्यात येणार्या व राज्यातून बाहेर तस्करी होऊन जाणार्या मुलींची सूटका करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मानवी तस्करी विरोधात या राज्य सरकारने स्वतंत्र संचालनालय उभारले आहे. पीडित मुलींची वेश्या व्यवसायातून सुटका केल्यानंतर त्यांना कुटिरोद्योगाचे प्रशिक्षण देऊन मदतही केली जाते. त्याचप्रमाणे चाइल्ड प्रोटेक्शन युनिटची स्थापना राज्य, शहक, जिल्हा, तालुका, मंडल आणि गाव पातळीवरही करण्यात आलेली आहे. मानवी तस्करीविरोधात टास्क फोर्सही सतत जागरुक राहून काम करतात. -रोशनी सेन, प्रधान सचिव , महिला आणि बालकल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल 

पुनर्वसन महत्त्वाचे- गिरिश कुलकर्णी, स्नेहालय 

ज्या महिलांची वेश्याव्यवसायातून सूटका केली जाते, त्यांचे नंतर पुनर्वसन होणे गरजेचे असते. बहुतेक वेळेस या मुली पुन्हा जुन्या व्यवसायाकडे वळण्याचा धोका असतो, त्यामुळे एकदा सूटका झाल्यावर पुढील अनेक वर्षे त्यांना मदतीची गरज असते. त्यांना स्वत: च्या पायावर उभे करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. राजकीय इच्छाशक्ती देखिल यामध्ये आवश्यक आहे. पोलीस, समाज, माध्यमे, न्यायव्यवस्था यांनी हातात हात घालून काम केले तर महिला तस्करी नक्कीच कमी होईल.