परराज्यातील खासगी विद्यापीठे राज्यात येणार? केंद्र सुरू करण्यास ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची मान्यता

‘यूजीसी (खासगी विद्यापीठांमध्ये मानकांची स्थापना आणि देखभाल) नियमावली, २००३’नुसार ही परवानगी देण्याचा निर्णय यूजीसीने १३ फेब्रुवारीला  झालेल्या आपल्या ५७७व्या बैठकीत घेतला.

मुंबई : देशातील खासगी विद्यापीठांना आता लवकरच परराज्यात केंद्र (ऑफ कॅम्पस) सुरू करून आपले कार्यक्षेत्र विस्तारता येणार आहे. मात्र याकरिता ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची (यूजीसी) मान्यता आणि संबंधित राज्याची ना हरकत विद्यापीठांना घ्यावी लागणार आहे.

‘यूजीसी (खासगी विद्यापीठांमध्ये मानकांची स्थापना आणि देखभाल) नियमावली, २००३’नुसार ही परवानगी देण्याचा निर्णय यूजीसीने १३ फेब्रुवारीला  झालेल्या आपल्या ५७७व्या बैठकीत घेतला. त्या संबंधातील अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे. विद्यापीठांना त्याच ट्रस्ट किंवा कंपनीअंतर्गत चालवले जाणारे कोणतेही संलग्नित महाविद्यालय ताब्यात घेऊन ऑफ-कॅम्पस केंद्र स्थापन करता येऊ शकते. अर्जासोबत संलग्न विद्यापीठाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. खासगी विद्यापीठाने यूजीसीला सादर केलेले तपशील, विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर जाहीर केले जातील. ऑफ-कॅम्पस सेंटरच्या स्थापनेसाठी १० लाख रुपये प्रक्रिया शुल्क आकारले जाईल.

तपासणीनंतरच मान्यता
विद्यापीठाने दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी किंवा कुणाची तक्रार आल्यास ऑफ-कॅम्पस सेंटरची तपासणी आयोग करू शकतो. यात नियम आणि निकषांचे गंभीर उल्लंघन आढळल्यास केंद्र बंद करण्यात येईल. या पद्धतीने केंद्र बंद झाल्यास ऑफ-कॅम्पस सेंटरमधील विद्यार्थ्यांना खासगी विद्यापीठाला मुख्य कॅम्पसमध्ये स्थलांतरित करावे लागेल. यासाठीचे हमीपत्र घेतले जाणार आहे.

या अटींची पूर्तता आवश्यक
- मूळ शैक्षणिक संकुल, अभ्यासक्रम सुरू करून किमान पाच वर्षे झालेल्या खासगी विद्यापीठांना मुभा
- संबंधित राज्यात बाहेरील खासगी विद्यापीठाचे केंद्र सुरू करण्याबाबतची कायदेशीर तरतूद असायला हवी.
- खासगी विद्यापीठाने यूजीसीच्या अभ्यासक्रम, विद्याशाखा, पायाभूत सुविधा, आर्थिक व्यवहार्यता इत्यादी निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक
- इतर राज्यातील संबंधित नियामक संस्थेकडून इरादा पत्राची मान्यता घेणे आवश्यक
- प्रस्तावित ऑफ-कॅम्पस सेंटरमधील पायाभूत सुविधा, प्राध्यापक आणि इतर सुविधा संबंधित निकष पूर्ण करणे आवश्यक.
- केंद्राच्या स्थापनेसाठी विद्यापीठाकडे जमिनीचे मालकी हक्क किंवा किमान ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टीवर असणे बंधनकारक