लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पिंपरी-चिंचवडमधील बहुचर्चित वैशाली हगवणे आत्महत्या प्रकरणात आयपीएस अधिकारी जालिंदर सुपेकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग असण्याची व कस्पटे कुटुंबीयांनी त्याबाबत आरोप केल्यानंतर पोलिसांनी या दिशेने स्वत:हून तपास करून कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, पोलिसांच्या स्तरावरून अद्यापही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ही बाब अत्यंत खेदजनक, गंभीर व आक्षेपार्ह असल्याचे विधिमंडळाच्या महिला बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीने म्हटले आहे.
आ. मोनिका राजळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीचा अहवाल शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. अहवालात म्हटले आहे की, सुपेकर आणि त्यांच्या कुटुंबावर कारवाई करावी आणि त्याची माहिती समितीला द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश समितीने गृह विभागाला दिलेले होते. मात्र, हा अहवाल विधानसभेत सादर होईपर्यंत कोणतीही माहिती समितीला दिली गेली नाही. हा समितीचा अवमान आहे. याची गृह विभागाने गंभीर दखल घ्यावी आणि अशा दिरंगाईसाठी दोषी असलेल्यांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करावी.
समितीची निरीक्षणे व शिफारशी कोणत्या ? पिंपरी-चिंचवडमधील वैशाली हगवणे आत्महत्या प्रकरणात एका ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक विभागाकडून सखोल तपासणी करण्यात यावी आणि त्यामध्ये सत्यता आढळल्यास आयपीएस अधिकारी जालिंदर सुपेकर यांना निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि त्यांच्या पत्नीला सहआरोपी करावे अशी शिफारस विधिमंडळाच्या महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीने केली आहे.
जालिंदर सुपेकर यांची एक ऑडिओ क्लिप माध्यमांमध्ये आलेली होती. या क्लिपची तपासणी करावी. सुपेकर यांच्या पत्नीच्या खात्यात रुखवताच्या निमित्ताने हुंड्याचे पैसे हस्तांतरित झाल्याचे दिसून येत असल्यामुळे त्या दृष्टीने तपास करून सुपेकर यांच्या पत्नीला या प्रकरणात सहआरोपी करावे.
मयुरी हगवणे या हगवणे कुटुंबातील दुसऱ्या सुनेनेही कौटुंबिक छळाची तक्रार आधीच केलेली होती. पोलिसांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन कारवाई केली असती तर वैशाली हगवणे यांची आत्महत्या टाळता आली असती. जालिंदर सुपेकर हे पोलिसांवर दबाव आणत होते ही शक्यता नाकारता येत नाही.
वैशाली हगवणे यांच्या बाळाची कस्टडी केवळ चार महिन्यांसाठी त्यांच्या आईवडिलांकडे दिलेली आहे. पुढेही ही कस्टडी त्यांच्याकडेच राहावी यासाठी सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी.