धनुष्यबाण कुणाचे?; सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता २७ सप्टेंबरला

ठाकरे व शिंदे गटाच्या युक्तिवादानंतर घटनापीठाने स्पष्ट केले की, चिन्हाबाबत आज कोणताही निर्णय होणार नाही. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवादासाठी आपली ‘शक्ती’ २७ सप्टेंबरसाठी राखून ठेवावी, अशी मिश्किल टिप्पणी केली.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर घटनापीठापुढे पुढील सुनावणी येत्या २७ सप्टेंबरला होणार आहे. तोपर्यंत शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण कोणत्या गटाला द्यावे, याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. २३ ऑगस्टपासून प्रलंबित असलेली सुनावणी बुधवारी घटनापीठापुढे झाली. या घटनापीठात न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. 

एकनाथ शिंदे गटाने आयोगाला चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याची अनुमती द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल केला. याविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सुनावणीसाठी असलेल्या शिवसेनेच्या सदस्यांच्या अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी शिंदे यांना पाचारण करणे व इतर याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यास मज्जाव करावा, असा अर्ज बुधवारी दाखल केला. आयोगाचे वकील अरविंद दातार म्हणाले की, एखाद्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कुणी आक्षेप घेतल्यास निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागतो. 

ठाकरे व शिंदे गटाच्या युक्तिवादानंतर घटनापीठाने स्पष्ट केले की, चिन्हाबाबत आज कोणताही निर्णय होणार नाही. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवादासाठी आपली ‘शक्ती’ २७ सप्टेंबरसाठी राखून ठेवावी, अशी मिश्किल टिप्पणी केली.

शिंदे गट : निवडणुका तोंडावर, चिन्हाबाबत निर्णयाची गरज -
- या वेळी शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला एखादा निर्णय घेण्यापासून रोखता येणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काही दिवसांवर आलेल्या असताना यावर निर्णय होण्याची गरज आहे. 
- यापूर्वी निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून निर्बंध लादलेले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

ठाकरे गट : मागच्या सुनावणीतही निर्णय न घेण्याचे आदेश -
- ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कौल यांचे म्हणणे खोडून काढले. ३ ऑगस्टच्या सुनावणीत आयोगाने चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे तोंडी आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. 
- मांडण्यासाठी गटाला काही दिवसांची मुदतसुद्धा दिल्याचेही कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अपात्र आमदारांना निवडणूक आयोगाकडे दाद मागता येऊ शकत नसल्याचा दावा केला.