पीकविमा योजनेचा खेळखंडोबा कुणी केला? शेतकऱ्यांना दुषणे दिली, सरकारने पळ काढला...

एक रुपयात पीकविमा योजनेचा ज्यांनी गैरफायदा घेतला, त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे होते. परंतु केवळ गैरव्यवहार झाल्यामुळे योजनेतील महत्त्वाची तरतूद बंद करणे योग्य नाही. 

- केदार देशमुख 
वरिष्ठ संशोधक, युनिक फाउंडेशन, पुणे

हाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन २०२३ मध्ये बिहारच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपयात पीकविमा  योजन सुरू केली. यामुळे पीकविमा भरणाऱ्या अर्जांची संख्या ९६ लाखांवरून १.७० कोटींवर गेली. ७४ लाखांनी अर्जदारांची संख्या वाढली आणि शासनालादेखील हेच अपेक्षित होते. २०२३ सालच्या खरीप हंगामात पिकांचे झालेले नुकसान यापेक्षा होणाऱ्या निवडणुकीमुळे विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मागील वर्षाच्या (खरीप २०२२) तुलनेत अधिक दिली.

निवडणुका होताच शासनाने आपल्या निर्णयापासून पळ काढला आहे आणि एक रुपयाची पीकविमा योजना बंद केली. खरीप हंगाम २०१६ पासून ते रब्बी २०२२च्या हंगामापर्यंत राज्यातील शेतकरी स्वत:चा २ टक्के हिस्सा (नगदी पीक असेल तर ५ टक्के) भरून पीकविमा भरत होता. 

एक रुपयाची योजना बंद करताना शेतकऱ्यांना दुषणे दिली. ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे, त्यांच्यावर कारवाईची भूमिका खुद्द शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या संघटनांनी घेतली आहे. केवळ गैरव्यवहार झाल्यामुळे योजनेतील महत्त्वाची तरतूद बंद करणे योग्य नाही. याच बरोबर गेल्या ८ वर्षांत शेतकरी, राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विमा हप्त्यावर अनेक विमा कंपन्यांना आर्थिक लाभ झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील विमा हप्ता आणि दिलेली नुकसानभरपाईची आकडेवारी पाहता विमा कंपन्यांचा फायदा स्पष्ट दिसतो. यामुळेच योजनेच्या सोशल ऑडिटची गरज आहे. 

आता योजनेत काही धोरणात्मक बदल केले आहेत. त्यानुसार पीकविमा योजनेत नुकसानभरपाईच्या ज्या पद्धती केंद्राने ठरवल्या आहेत, त्यातील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीनुसार, काढणी पश्चात नुकसानभरपाई या पद्धती वगळण्यात आल्या आहेत. मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता शेतकऱ्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे जे अतोनात नुकसान होत आहे त्यास भरपाई मिळावी म्हणून विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांनी धारेवर धरले होते, त्यांच्या विरोधात जिल्हा पातळीवर लढे उभारले जात होते. पण वरील नुकसानीच्या पद्धती वगळल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता कोणाकडे दाद मागायची, हा कळीचा मुद्दा आहे. नव्या बदलांमध्ये केवळ पीक कापणी अहवालाच्या आधारे अर्थात सरासरी प्रतिउंबरठा उत्पन्नानुसार भरपाई देण्याची पद्धत अवलंबली आहे. पीक कापणी अहवाल एका महसूल मंडळात एका पिकाचे ३ ते ४ करणे अपेक्षित असते, पण हे अहवाल शास्त्रीय पद्धतीनुसार केले जात नाहीत. पीक कापणी अहवालात काही दोष आहेत.

दुसरे म्हणजे राज्यात सर्वाधिक पीकविमा काढणारे शेतकरी मराठवाडा आणि विदर्भातील (पश्चिम) आहेत. या विभागातील अतिवृष्टी, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, दोन पावसातील खंड यामुळे खरीप हंगामातील मुख्य पीक असणारे सोयाबीन, कापूस यासारख्या पिकांचे अतोनात नुकसान होते. या भागातील या पिकांचे सरासरी उत्पन्न कायमच कमी असल्यामुळे सरासरी उंबरठा पद्धत या प्रदेशांसाठी कालबाह्य झालेली आहे. त्यामुळे शासनाने छोट्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या दिशेने गंभीर धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे. विशेषत: दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवून देण्यासाठी गंभीर धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहेत. मध्यंतरी शासनाने पीकविम्याचे बीड मॉडेल अंमलात आणले होते; पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ते मॉडेल फसले. त्याची पुन्हा एकदा कडक अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची अधिक भरपाई मिळण्याची हमी मिळण्याची शक्यता आहे. आता नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी व राज्य आपत्ती निवारण निधीतून तातडीने मदत करण्याची हमी राज्य शासनाने घ्यावी.