घनकचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण कधी निश्चित करणार?, सतेज पाटील यांचा अधिवेशनात सवाल

योग्य व्यवस्थापन होत नसल्याने कचऱ्याची समस्या

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन कायदा करून नऊ वर्षे होऊनही या कायद्यानुसार राज्यासाठी सर्वंकष घनकचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण आणि योजना अद्याप आखली नाही. हे धोरण कधी निश्चित करणार असा प्रश्न विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी सोमवारी अधिवेशनात उपस्थित केला.

यावर उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही बाब मान्य करत सध्या राज्याची कचरा संकलनाची टक्केवारी ८९.२४ टक्के इतकी असल्याचे सांगत राज्याचे घनकचरा व्यवस्थापन धोरण तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले.

सतेज पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन कायदा करून ९ वर्षे होऊनही या कायद्यानुसार राज्यासाठी सर्वंकष घनकचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण आणि योजना अद्याप आखली नाही. राज्यात २०२१-२२ या कालावधीत ४१ टक्के असंकलित कचऱ्याची नोंद करण्यात आल्याचे महालेखापरीक्षक यांनी आपल्या अहवालात नमूद केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

कॅगच्या अहवालामुळे घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रक्रियेबाबत शासन उदासीन आहे. केंद्र शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन नियम लागू केल्यापासून एका वर्षाच्या आत राज्यासाठी घनकचरा धोरण व घनकचरा व्यवस्थापन आखावे असे निर्देश देऊनही शासनाने याप्रकरणी कोणतीच कार्यवाही केली नसल्याकडे आमदार पाटील यांनी लक्ष वेधले.

यावर एकनाथ शिंदे यांनी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वकष सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत, राज्याचे घनकचरा व्यवस्थापन धोरण तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले.

योग्य व्यवस्थापन होत नसल्याने कचऱ्याची समस्या

राज्यातील शहरात नवीन रस्ते, नवीन इमारती आणि वसाहती उभ्या राहत असून, शहरी आणि ग्रामीण भागात वाढत्या लोकसंख्येमुळे दररोज निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन होत नाही. त्यामुळे सर्वत्र कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली असल्याचा मुद्दा सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.