होर्डिंग्जचे धोरण कधी आणणार? पुण्यातील दुर्घटनेने प्रश्न ऐरणीवर

कधी इमारत कोसळते आणि १०-२० जणांचे जीव जातात, कधी रस्त्यावरील खड्यांमुळे लोकांचा जीव जातो यात कमी होती ती होर्डिंग पडण्याची. ती कसर पुण्याने भरुन काढली. शुक्रवारी एक होर्डिंग पडून चार जणांना जीव गमवावा लागला.

मुंबई : कधी इमारत कोसळते आणि १०-२० जणांचे जीव जातात, कधी रस्त्यावरील खड्यांमुळे लोकांचा जीव जातो यात कमी होती ती होर्डिंग पडण्याची. ती कसर पुण्याने भरुन काढली. शुक्रवारी एक होर्डिंग पडून चार जणांना जीव गमवावा लागला. महापालिका, पालिकांचे प्रशासन आणखी किती बळी घेतल्यानंतर गंभीर होणार आहे आणि अशा घटनांवर कारवाई करण्यास सुरुवात करणार आहे, असा सवाल राज्यभरातील नागरिक करीत आहेत.
बेकायदा होर्डिंग हा सर्वत्र मोठ्या अर्थकारणाचा विषय बनला आहे. पुण्यात हेच घडले. ते बेकायदा होर्डिंग रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीत होते, आम्ही ते काढावे म्हणून पत्र दिले होते असे सांगून महापौर रिकाम्या झाल्या.
मुळात होर्डिंगचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चार ते पाच न्यायमूर्र्तींसमोर गेली अनेक वर्षे चालू आहे. न्यायालयाने देखील यात वारंवार संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवल्या, आदेश दिले. अहवाल सादर करायला सांगितले. मात्र ३५० पालिकांपैकी फक्त ३५ ते ४० पालिकांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर केला.
तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पालिका हद्दीत जर चुकीच्या गोष्टी घडल्या तर त्याची जबाबदारी वॉर्ड आॅफिसरवर निश्चित केली जाईल, असे विधानसभेत जाहीर केले, तसे आदेश निघाले मात्र आजपर्यंत एकाही वॉर्ड आॅफिसरवर कारवाई झालेली नाही.
सरकारकडे धोरणच नाही!
होर्डिंग्ज कसे, कुठे, किती असावेत, त्यासाठीचे धोरणच आज राज्य सरकारकडे नाही. या घटनेनंतर तरी सरकारने युध्दपातळीवर यासाठीचे धोरण आखले पाहिजे. प्रत्येकच गोष्ट न्यायालयाने सांगितल्यानंतरच करायची तर उद्या सरकारही त्यांनीच चालवावे का, असे प्रश्न उभे राहतील.

होर्डिंग कोसळल्याप्रकरणी दोघांना अटक
होर्डिंग कोसळून चौघांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी रेल्वे अभियंता व त्याच्या सहकाऱ्यास अटक केली आहे. त्यांच्याविरुद्घ सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
संजयसिंग विष्णुदेव (वय ४२, रा. विकासनगर, देहूरोड) व पांडुरंग निवृत्ती वनारे ( वय ५७, रा.कसबा पेठ) अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. ठेकेदार मल्लिकार्जुन व त्याच्या कामगारांचा शोध सुरू आहे.