अमरावती : वनजमिनींवर प्रकल्पांची कामे सुरू करताना केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. मात्र, प्रकल्प अथवा विकासकामे प्रारंभ करताना वनविभागाची परवानगी मिळेल, असे गृहीत धरून ती केली जातात. परंतु, कालांतराने वनविभागाची परवानगी मिळत नसल्याने हे प्रकल्प अर्धवट राहतात. राज्यात अशा प्रकल्पांचे अद्यापही मूल्यांकन झाले नाहीत, हे विशेष.
केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने २१ मार्च २०११ रोजी वनसंवर्धन कायदा १९८० कलम ४ (४) मधील तरतुदीत सुधारणा केली आहे. वनसंवर्धन कायद्यांतर्गत सादर प्रस्तावात वनजमीन किंवा वनेत्तर जमिनींचा समावेश असल्यास त्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतरच कामे सुरू करावे, अशी स्पष्ट नियमावली आहे. मात्र, संबंधित कंत्राटदार अथवा एजन्सीकडून परवानगी मिळाल्याचे गृहीत धरून खासगी जमिनींवरील प्रकल्पाची कामे केली जातात. तथापि, वनजमिनींवरील प्रकल्पांना मान्यता मिळत नसल्याने ती रखडली जातात. दुसरीकडे मान्यता मिळाली नाही, अशी ओरड करून ती कामे प्रलंबित ठेवली जाते. परिणामी वनविभागाची प्रतिमा मलीन करण्याचे काम सात वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. वनजमिनींवर प्रकल्पांची कामे सुरू करताना केंद्र सरकारची मान्यता तपासली जात नाही. त्यामुळे वनजमिंनीवर किती प्रकल्प रखडले? याचे मूल्यांकन वनविभागाने केले नाही.
विनापरवानगीने वनजमिनींवर प्रकल्प सुरू केल्याप्रकरणी दोषींविरूद्ध पोलिसात फौजदारी दाखल केली अथवा नाही, हादेखील मुद्दा महत्त्वाचा मानला जाणारा आहे. राज्यात ‘वन’ संज्ञेच्या जमिनी त्या प्रस्तावात न दर्शवून हजारो हेक्टर जमिनींचे नक्त मूल्य व दुप्पट क्षेत्रावरील रोपवनाचा १० वर्षांचा खर्च यावर पाचपट दंडाची रक्कम व त्यावर १२ टक्के व्याजाची रक्कम अशी प्रतिहेक्टर ३ कोटी रुपये बुडविण्यास सहकार्य करण्यात आले व तो प्रकार आजही कायम आहे.
मूल्यांकन विभाग करतो तरी काय?वनसंवर्धन कायदा १९८० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागपूर येथे सन २००७ मध्ये केंद्रस्थ अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली प्री व पोस्ट इव्हॅल्युएशन (मूल्यांकन) करण्यासाठी १ मुख्य वनसंरक्षक, १ विभागीय वनाधिकारी, २ सहायक वनसंरक्षक व वनसर्व्हेक्षक ही पदे शासनाने मंजूर केली आहेत. परंतु, ११ वर्षांत त्या पदावर कार्यरत एकाही व्यक्तीने क्षेत्रीय कामे न तपासता वातानुकुलीत केबीनमध्ये बसून प्रकल्पांची तपासणी करण्याची किमया केली आहे. या विभागाचे अधिकारी, कर्मचाºयांचे वेतन व भत्त्यापोटी दरवर्षी लाखोंचा खर्च होत असताना याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे.
वरूड- पांढुर्णा महामार्गाचे काम प्रलंबितकेंद्र सरकारच्या नियंत्रणात सुरू असलेल्या मध्यप्रदेशकडे जाणारा वरूड- पांढुर्णा राज्य महामार्गांचा काही भाग वनजमिनींवरून गेला आहे. सिमेंट क्राँक्रिटीकरणाद्वारे हा मार्ग साकारण्याचे काम सुरू झाले. मात्र, वनजमिनींवर या मार्गाचे कामे सुरू होताच मोर्शी वनक्षेत्राधिकाऱ्यांनी एजन्सीविरूद्ध पोलिसात धाव घेतली. विनापरवानगीने वृक्ष कापणे आणि वनजमिनींवर कामे केल्याप्रकरणी तक्रार नोंदविली. त्यामुळे वनजमिनींच्या हद्दीतील मार्गाचे काम प्रलंबित आहे.
- वरूड ते पांढुर्णा या राज्य महामार्गाचे वनजमिनींवरील कामे रखडली आहेत. केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळालेली नाही. परंतु खासगी जमिनींवर महामार्गाचे कामे सुरू आहे.
- अशोक कविटकर, सहायक वनसंरक्षक, अमरावती वनविभाग