राज्यपालांच्या कृतीला वैधानिक आधार कोणता? सरन्यायाधीशांचा ठाकरे गटाच्या वकिलांना सवाल

सरकारने पाठिंबा देणे व काढून घेण्याची कृती ही मूळ राजकीय पक्षाच्या अखत्यारित येते. शिंदे यांना दावा करण्याला कोणताही वैधानिक आधार नसल्याचे सिंघवी यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवादात सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या हेतू व मर्यादा भंगांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकाराला वैधानिक आधार काय आहे? असा सवाल त्यांनी सिंघवी यांना केला. 

सरन्यायाधीशांच्या या प्रश्नावर सिंघवी म्हणाले, कोणतेही अधिकार नाही. अपात्रतेचा प्रश्न कोर्टात व विधानसभा उपाध्यक्षांकडे प्रलंबित असताना कोणत्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले, हे समजण्यापलीकडे आहे. शिंदे यांनी पक्ष म्हणून नव्हे तर वैयक्तिक पातळीवर सरकार स्थापनेचा दावा केला. ही कृती राज्यघटनेच्या १०व्या अनुसूचीचा भंग आहे. 

सरकारने पाठिंबा देणे व काढून घेण्याची कृती ही मूळ राजकीय पक्षाच्या अखत्यारित येते. शिंदे यांना दावा करण्याला कोणताही वैधानिक आधार नसल्याचे सिंघवी यांनी सांगितले.

बहुमत चाचणीची गरज का भासली?
  कौल युक्तिवाद करीत असताना सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड व न्या. नरसिंहा यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, राज्यपालांना बहुमत चाचणीची गरज का भासली? आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेचा निकाल लागल्यानंतरही बहुमत चाचणीचे निर्देश देता आले असते. 
  आमदार व खासदारांना राजकीय पक्षाच्या ध्येयधोरणाशी सुसंगत राहावे लागते. पक्षाच्या पक्षादेशाला बांधील राहावे लागते. यावर कौल यांनी दावा केला की, शिवसेना नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीबद्दल आमदारांमध्ये असंतोष होता. यामुळे एकूण ५५ आमदारांपैकी ३४ जणांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. 
  अपात्रतेचा निर्णय लागेपर्यंत राज्यपाल राज्य सरकार अस्थिर ठेवू शकणार नाहीत. यासाठी सभागृहात बहुमत सिद्ध करणे, याशिवाय दुसरा कोणताही सक्षम पर्याय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहू शकत नाही, असा दावा कौल यांनी केला.