निरगुडे मागासवर्गीय आयोग असताना शिंदे आयोगाची गरजच काय? काँग्रेसचा राज्य सरकारला सवाल

Congress Criticize State Government: राज्यातील निरगुडे मागासवर्गीय आयोगावर शिंदे आयोगाने दिलेली माहितीच खरी माना असा दबाव होता अशी माहिती आहे. या दबावामुळेच निरगुडे आयोगातील सदस्यांनी आधी राजीनामे दिले तर आता स्वतः आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

नागपूर - मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पेटले असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने खळबड उडाली आहे. नागपूरमध्ये विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच ही माहिती समोर आल्याने विरोधी पक्षांकडून याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. तसेच  निरगुडे मागासवर्गीय आयोग असताना शिंदे आयोगाची गरजच काय? असा सवालही विचारला आहे. 

राज्यातील निरगुडे मागासवर्गीय आयोगावर शिंदे आयोगाने दिलेली माहितीच खरी माना असा दबाव होता अशी माहिती आहे. या दबावामुळेच निरगुडे आयोगातील सदस्यांनी आधी राजीनामे दिले तर आता स्वतः आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिला आहे, ही गंभीर बाब आहे. सरकार याप्रकरणी काहीतरी लपवत आहे त्यामुळे सरकारने तातडीने निवेदन केले पाहिजे. 

निरगुडे मागासवर्गीय आयोग असतानाही सरकारने शिंदे आयोग कोणत्या कारणाने बसवला, त्याचे उत्तर द्यावे लागले. मागासवर्गीय आयोगाचा उल्लेख मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री करतच नाहीत. मुख्यमंत्री फक्त शिंदे आयोगाचाच उल्लेख करतात. निरगुडे आयोगाचा उल्लेख ते का करत नाहीत? मागासवर्गीय आयोग असतानाही शिंदे आयोग कशासाठी? फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग नेमला होता, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले होते तरिसुद्धा आताच्या सरकारने शिंदे आयोग नेमला. सरकार जाणीवपूर्वक आरक्षणाचा वाद चिघळून मराठा ओबीसी वाद वाढवत आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.